मटिहानी नगरपालिकाको बजेट ४० करोड  « Khabarhub

मटिहानी नगरपालिकाको बजेट ४० करोड 


५ असार २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


6
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम– महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१-०८२का लागि ४० करोड २७ लाख ६२ हजारको बजेट ल्याएको छ ।

महिटहानी नगरपालिकाको १३औँ नगरसभामानगरप्रमुख हरिप्रसाद मण्डलले आर्थिक वर्ष २०८१-०८२का लागि ४० करोड बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

सो बजेटको रकम राजस्व बाँडफाँडमा संघ सरकारबाट प्राप्त ८ करोड ७१ लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ३५ लाख, समानीकरण अनुदान १० करोड ४१ लाख, ससर्त अनुदान चालु तर्फ १४ करोड ९८ लाख, सशर्त अनुदान पुजिगततर्फ ६६ लाख, समपूरक अनुदान ५० लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्तहुने वित्तीय समानीकरण, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान पुँजीगततर्फमा १ करोड २६ लाख,  आन्तरिक स्रोतहरू भूमिकर-मालपोत, घरबहाल कर, बहाल बिटौरी कर, सवारीसाधन करसहितका विभिन्न शीर्षकबाट प्राप्त हुने तथा गत आर्थिक वर्षको मौज्दातबाट पूर्ति गरिने छ । 

मटिहानी नगरपालिकाले ल्याएको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै मटिहानीको धार्मिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय स्थलको विकासको क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य कदम उठाइने नगरप्रमुख मण्डलले बताए ।

नगरप्रमुख मण्डलको अध्यक्षतामा भएको नगरसभाको उद्घाटन सत्रमा मधेसका मुख्यमन्त्री सतिश सिंह, मटिहानी नगरपालिकाको उपप्रमुख मंजुदेवी साह, महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाललगायतको उपस्थिति रहेको थियो । 

प्रकाशित मिति : ५ असार २०८१, बुधबार  ५ : २३ बजे

साल ०८२ : संगीतमा पनि बालेन बलियो, यी हुन् धेरै भ्युज पाउने गीत

०८२ लाई बिदा गर्दै गर्दा एकपट संगीत क्षेत्रको हाइटाइट हेरौँ

भोजपुरका सम्मरबहादुरको हत्यामा संलग्न चारजना पक्राउ

काठमाडौँ– भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका–१३ का २४ वर्षीय सम्मरबहादुर तामाङको हत्यामा

लुम्बिनी प्रदेशमा दूध र मासु उत्पादनका लागि भैँसीको वंश सुधार कार्यक्रम

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा भैँसीको वंश सुधार कार्यक्रममार्फत दुग्ध

प्रहरीमा दर्ता जाहेरी तथा निवेदनको प्रगति ‘एसएमएस’बाटै प्राप्त हुने

काठमाडौँ– नेपाल प्रहरीले अबदेखि मातहतका निकायमा प्राप्त भएका निवेदन, गुनासा

विद्यार्थीबाट गैरकानुनी रुपमा सङ्कलन गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा सङ्कलन गरिएको