मन्त्रिपरिषद् समितिमा पाँच सदस्य तोकिए « Khabarhub

मन्त्रिपरिषद् समितिमा पाँच सदस्य तोकिए


४ श्रावण २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


10.7k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं सरकारले मन्त्रिपरिषद्का पाँच समिति गठन गरी तिनका संयोजक तोकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहीबार सिंहदरबारमा भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक, प्रशासन, आर्थिक पूर्वाधार, विधेयक र सामाजिक समितिको संयोजक तोकेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार बैठकले राजनीतिक समितिको संयोजकमा उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह र आर्थिक पूर्वाधार समितिको संयोजकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई तोकेको छ ।

प्रशासन समितिको संयोजकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङ, सामाजिक समितिको संयोजकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारी र विधेयक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई दिइएको छ ।

बैठकले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपमहासचिव विष्णु रिमाल र आर्थिक सल्लाहकारमा पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नयाँदिल्लीमा आयोजना हुने युनेस्को विश्व सम्पदा समितिको ४६औँ बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा गणेशप्रसाद पाण्डेयलाई साउन ६ देखि ११ सम्म सहभागी हुन बैठकले अनुमति दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ४ श्रावण २०८१, शुक्रबार  १० : २६ बजे

मुख्यमन्त्री-प्रधानमन्त्री भेट : तीनै तहको सरकारबीच समन्वयबारे छलफल

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका छन् 

आर्थिक गणनाका लागि खटाइयो गणक

चितवन– आर्थिक गणनाका लागि जिल्लामा १३३ गणक खटिएका छन् ।

अमेरिका-इरान वार्ताको पहलका लागि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री कतारमा

एजेन्सी– संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीचको युद्धविरामको प्रमुख मध्यस्थकर्ता पाकिस्तानका

कृषिमन्त्री चौधरीसँग पोल्ट्री व्यवसायीको छलफल

काठमाडौं– कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरणमन्त्री गीता

स्वर्णिमले भने- सरकारले संविधानमाथि छेडखानी गर्ला भन्ने शङ्का नगर्नुस् 

काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संविधानप्रति वर्तमान सरकारको पूर्ण वफादारी