जनकपुरधाम- नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको गठबन्धनसँगै संविधान संशोधनको चर्चाले तराई–मधेस तरंगित भएको छ । ठूला दलकोे गठबन्धनलाई मधेसकेन्द्रित दलहरु जसपा, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेता पनि त्यसबाहेकका मधेस केन्द्रित अन्य दलहरु गठबन्धन विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न थालेका छन् ।

तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र नेपाल सद्भावना पार्टीले ठूला दलको विरोधमा ‘संयुक्त मधेस संघर्ष समिति’ गठन गरेका छन् ।

संविधान सभा सदस्य शीतल झाको नेतृत्वमा गठन गरिएको मोर्चामा एकीकृत समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ताको समेत समर्थन रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाउने, राष्ट्रिय सभाको स्वरुप र भूमिका बदल्ने लगायतका विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनको तयारी गरेको मोर्चाको आरोप छ ।

कांग्रेस एमालेको उक्त सहमतिबाट मधेसी, थारु, दलित, मुस्लिम आदिवासी–जनजातिले विभिन्न आन्दोलन र कठिन संघर्षले प्राप्त गरेका अधिकारहरु खोस्ने षडयन्त्र हुन लागेको संविधान सभा सदस्य शीतल झाले खबरहबलाई बताए । उनले यसविरुद्ध संघर्षको तयारी प्रारम्भ भएको समेत बताए ।

जनकपुरधामको जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा शुक्रबार तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल तथा नेपाल सद्भावना पार्टीद्वारा गरिएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेका झाले भने, ‘राज्यका हरेक अंगमा समावेशिताको सुनिश्चितता एवं समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्दति, प्रदेशहरुको सीमाङ्कनमा पहिचान आधारित सुधार लगायतका विषयमा वर्तमान संविधानमा अग्रगामी संशोधनको निमित्त मधेसी, थारु, पिछड़ा वर्ग, दलित मुस्लिम आदिवासी–जनजातिले संघर्ष गर्दै आएका छन् ।’

तर, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनले विभिन्न कालखण्डमा भएको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरु समाप्त गरी एकात्मक शासन व्यवस्थालाई स्थापित गर्न खोजेको आरोप झाले लगाए ।

तमलोपाका अध्यक्ष एवं पूर्वसांसद वृषेशचन्द्र लाल, तमलोपाका वरिष्ठ नेता तथा संविधान सभा सदस्य डा. विजय कुमार सिंह, पूर्वमन्त्री तथा मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका इन्चार्ज मातृका यादव, संयोजक जगत प्रसाद यादव, सहसंयोजक नन्दकिशोर यादव, नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष रामकुमार महतो, महासचिव पवनकुमार साह र एकीकृत समाजवादीका नेता शीतल झाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।

जनआन्दोलन, जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त आकांक्षा विरुद्ध कुनै पनि उल्टो संशोधनको दुष्प्रयास नगर्न विज्ञप्तिमा चेतावनी दिइएको छ ।

नवगठित संयुक्त मधेश संघर्ष समितिले सबै पहिचानवादी संघीयतावादीलाई गोलवन्द हुन अपील गर्दै आगामी साउन २६ गते जनकपुरधाममा बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ ।