प्रतिनिधि सभामा दलित महिला र सीमान्तकृत समुदायको आवाज बुलन्द पार्ने शान्ति परियार विश्वकर्मा चितवनबाट कांग्रेस समानुपातिक सांसद् भएकी हुन् । उनी दलित आन्दोलनबाट उदाएकी नेतृ पनि हुन् । परियारले सामान्य किसानकी परिवारबाट प्रतिनिधित्व गर्छिन् । कांग्रेसको राजनीति बच्चादेखि नै नजानी–नजानी शुरू गरेको बताउने उनी नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा पटक–पटक अवसर आउँदा पनि नगएको दाबी गर्छिन् । समाजमा आफू हेपिँदा लड्ने, स्कूलमा छोइछिटो गर्न खोज्दा पानी राखेको घैंटो नै फुटाइदिनेदेखि दलित समुदाय उपस्थित नगराइएको/नभएको मञ्चमा माइक खोस्ने सम्मका गतिविधि गरी उनले विभेदविरुद्ध आफूलाई खरो उतारिन् । चरम जातीय विभेदबीच हुर्किएकी परियार अहिले पनि संसद्मा आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छिन् । विभेदमा पारिएकाका पक्षमा न्यायका आवाज उठाउँछिन् ।
निर्वातमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिपरिषद् गठन गरेपछि उनले ‘दलित मन्त्रीहरू खै ?’ भनेर प्रतिनिधि सभामा प्रश्न समेत गरेकी थिइन् । तर, उनी आवद्ध पार्टी कांग्रेस र संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमाले मिलेर बनेको नयाँ गठबन्धन सरकारमा पनि दलित प्रतिनिधित्व छैन । अघिल्लो मन्त्रिमण्डलमाथि दलित प्रतिनिधित्वबारे सवाल उठाएकी परियारले नयाँ सरकारमाथि पनि प्रश्न उठाउलिन् या चुप बस्लिन् ! परियारको पारिवारिक र राजनीतिक जीवन एवम् समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीको संक्षिप्त अंश :

आफूलाई कसरी चिनाउनुहुन्छ ?
म गोरखा घैरुङ गाउँको सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएकी हुँ । मेहनत, लगनशीलता र संघर्षले यहाँसम्म आएको छु । यसका लागि धेरै ठूलो देन मेरा बुबा आमाको छ । म घरको जेठी छोरी हुँ । आमाबुबाले कुनै कुरामा रोकतोक नगरेका कारण म यहाँ छु ।

म ६ वर्षकी छँदा हाम्रो परिवार चितवन झरेको हो । अहिले हामी चितवनको बाह्रघरे भन्ने ठाउँमा बस्छौँ । त्यहीको स्थानीय स्कूलमा कक्षा ५ सम्म पढेँ । त्यसपछि लक्ष्मी स्कूलमा ६ कक्षाबाट पढेँ । मेरो पढाइ राम्रो थियो । बाबुआमाले पढाउने अवस्था थिएन । परिवारसँग कापीकलम किन्ने पैसा समेत नहुने हुँदा मलाई विद्यालयले छात्रवृत्तिमा पढाएको हो । १२ कक्षा पास भएपछि विवाह गरँे । बच्चाबच्ची हुर्किएपछि अहिले स्नातक तहमा पढिरहेकी छु ।

यहाँलाई राजनीति गर्ने के कुराले तान्यो ?
म सानैबाट क्रान्तिकारी थिएँ । अरूको गरेको अन्याय सहन्नथेँ । कसैले गलत गरे तुरुन्तै भन्थेँ । म कराँते खेल्न जाँदै थिएँ । चिसो मौसम थियो । आमा पनि साथमा हुनुहुन्थ्यो । एउटा दोकानमा आमा–छोरी चिया पिउन गयौँ । पसलमा अरू मानिसहरू पनि थिए ।

तर मेरी आमाले आँगनमा अलग्गै भूईंमा बसेर चिया खानुभयो । म पनि आमासँगै बसेँ । चिया खाएर आमाले गिलास माझ्नुभयो, अरूले यतिकै राखेर हिँडे । कत्तिले त उधारो खाए । मैले आमालाई ‘किन माझ्नुभएको’ भनी प्रश्न गरेँ । आमाले हामीलाई अरूले छुँदैनन्’ भनेपछि छक्क परेँ । त्यो बेला म १६ वर्षकी थिएँ ।

मेरी आमा र अरूले चियाको उत्ति नै पैसा तिरेका थिए । अरूले कप पखाल्नुपरेन, मेरी आमाले पखाल्नुभयो । त्यो घटनाले मेरो बाल मस्तिष्कमा निकै प्रभाव पार्‍यो । ‘हामी पनि छ मान्छे हो’ भनेर मैले डिस्कस गरेँ । अरूले ‘तिमीहरूले छोएको भाँडा हामी माझ्दैनौं भने । त्यसपछि मैले गिलास फुटाइदिएँ । चिया र गिलासको दाम तिरेर आमालाई ‘अबदेखि यहाँ कहिल्यै चिया खान नआउनू’ भनी लिएर हिडेँ । त्यो बेला चिया प्रतिकप ३ रुपियाँ पर्थ्यो । म विभेदको त्यो घटना सम्झँदै कराँते खेल्न पुगेँ ।

देशमा जनयुद्धको माहोल थियो । तर मलाई जनयुद्धबारे कुनै ज्ञान थिएन । त्यो दिन मैले धेरै कुरा सम्झिएँ । खेलबाट नै करियर शुरू गर्छु भन्ने योजना बनाएकी मेरो सोच नै त्यो घटनाले बदलिदियो । कराँतेको ब्ल्याक बेल्ट लिएर पनि मैले खेललाई अघि नबढाउने सोचमा पुगेँ । गाउँ र स्कूलमा दलितसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम चल्ने गरेको थियो । म त्यतातिर लागेँ । सडक नाटकहरूमा भाग लिन गएँ ।

जातीय विभेद एकातिर, परिवारको विद्रोह अर्कातिर थियो । पार्टीले मेरो योगदान देखेर समानुपातिक सांसद् पनि दिएको छ । यसलाई मैले जनताको पक्षमा प्रयोग गर्नेछु । मेरा ४ छोराछोरी छन् । जुनसुकै बेला पनि म राजनीति– राजनीति भनेर हिँडेकी छु । छोराछोरी गर्भमा हुँदा पनि राजनीतिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर समुदायको हितमा हिँडेकी हुँ

जहाँ म हुर्किएँ– त्यहाँ एकछत्र कांग्रेसको राज थियो । अरू कुनै पार्टीको झन्डा थिएन । हरेकको घरमा कांग्रेसको झण्डा थियो । त्यो झन्डाप्रति मेरो मोह पनि भयो । २०४६ सालको आन्दोलनमा म १० वर्षकी थिएँ । झन्डा बोकेर हिड्थेँ रे ! तर मलाई त्यसको कुनै ज्ञान थिएन । नबुझ्दा–नबुझ्दै पनि म त्यो आन्दोलनमा सरिक भएछु । मेरो घर नजिकै सङ्गम चोक थियो, तर ०४६ को आन्दोलनपछि शहीद चोक भयो ।

मेरो घर वरपर ब्राह्मण समुदायको बस्ती थियो । उनीहरूले हामीलाई इनार पनि छुन दिँदैनथे । चर्को विभेद थियो । एक दिन स्कूलमा के भयो भने– पानी चिसो बनाउन मैले र साथीहरूले पैसा जम्मा गरेर ल्याएको घैँटो थियो । त्यो घैँटो दलितलाई छुन दिइएन । छुन नदिएपछि मैले घैँटो नै फोर्दिएँ । प्रिन्सिपल आएर ‘किन फोरेको’ भनी सोध्नुभयो । मैले ‘छुन नदिएपछि फोरिदिएँ, मेरो पनि पैसा परेको थियो’ भनेँ । हेडसरले ढाडमा दुईपटक लट्ठीले हान्नुभयो । त्यस दिनपछि स्कूलमा घैँटो आएन ।

त्यो घटनापछि मैले जातीय विभेदबारे थप आवाज उठाउन थालेँ । स्कूलमा कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)को कार्यक्रम हुन्थ्यो । दलितका आवाज उठाउन मलाई एउटा न एउटा मञ्च चाहिएको थियो । पुस भन्ने संस्था खोलेका थियौँ । त्यहाँबाट कार्यक्रम गरेका थियौँ ।

म वि.सं. २०५४ पछि कांग्रेस पार्टीमा जानेरै लागेँ । त्यो भन्दा पहिले नजानेरै पार्टीमा रहेछु । २०५९ मा म चितवन जिल्लाको दलित संघ अध्यक्ष नै भएँ । ७५ जिल्लामै म पहिलो महिला अध्यक्ष थिएँ ।

त्यो बेला त माओवादीको प्रभाव थियो, अन्य पार्टीले अफर गरेनन् ?
माओवादीका साथीहरूले धेरै अफर गरे । आमाहरूलाई पनि भने रे ! तर मेरो मस्तिष्कमा कांग्रेसको छाप थियो । त्यो भएर म माओवादीमा गइनँ । केही छिमेकीहरू पनि माओवादीमा संलग्न रहेछन् । ‘तिम्रो समुदायको न्यायको लागि लडेको छु, यता आऊ’ भन्नुहुन्थ्यो । तर म गइनँ । बुबाआमाले पनि पठाउनु भएन । लहैलहैमा ०५४ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसको झन्डा बोकेर हिँडेछु । त्यो देखेर मलाई समाजले नै राजनीति गर्नुपर्छ भन्यो । कांग्रेसमा धनमानसिहं परियारलाई बिपी कोइरालाले महामन्त्री बनाएको हो भनेर चर्चा पनि हुन्थ्यो । सबैले मलाई कांग्रेस नै छान्न भन्नुभयो ।

कांग्रेस पार्टी फुट्दा ताका म त्यतिखेर बिहे गरेर श्रीमानको घरमा आइसकेकी थिएँ । उहाँ र मेरो घर नजिकै थियो । त्यहाँबाट पनि राजनीतिलाई निरन्तरता दिएँ । पार्टी फुटेपछि राम्रा नेताहरू, विचार भएका नेताहरू शेरबहादुर देउवाको लाइनमा बस्नुभएछ । पछि संगठन विस्तार भयो । म भरतपुर वडा नम्बर १२ मा महिला संघ सभापति भएँ । त्यो २०६१ सालको कुरा हो । तरुण दलको जिल्ला सदस्य भएँ । दुई कार्यकाल दलित संघ जिल्ला कार्यसमितिको सभापति भएँ ।

२०६३ को १२औँ महाधिवेशनमा म सिनियर दाइसँग लडेँ । प्रतिस्पर्धामा म घेरै मतले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट भएँ । त्यसपछि अझ राजनीतिक उचाइमा पुग्थ्यो । म तल्लो तहमा काम गर्थें । मैले कुनै मञ्चमा दलितलाई आसन ग्रहण नगराएको भनेर माइक पनि खोसेको छु । म दलित संघ जिल्ला कार्यसमिति सभापति हुँदा केन्द्रबाट देउवा, शंशाक कोइराला लगेर दलित हकहितसम्बन्धी कार्यक्रम गरेँ । १३औँ महाधिवेशनमा म विभिन्न कारणले १ मतले हारेँ । त्यो बेला पनि मलाई माओवादीमा जान अफर आयो ।

०६६ सालमा दलित वर्ग उत्थान समन्वय समितिको प्रतिनिधि भएर काम गरेँ । त्यसपछि पार्टीको १४ औं महाधिवेशन भयो । ०७९ मा विभिन्न चलखेल हुँदाहुँदै पनि मैले जितेँ । हराउन धेरै मेहनत गरिएको थियो, तर त्यो कुराले प्रभाव पारेन । अहिले म अहिले केन्द्रीय सदस्य पनि छु । देउवाको टिमबाट चुनाव लडेर जितेको छु ।

यसको पछाडि मेरो श्रीमानको साथ पनि छ । उहाँ विक हो, म परियार । हामीभित्र पनि अन्तरजातीय विवाह भएकाले परिवारभित्रै पनि मैले विभेद भोगेको छु ।

भन्नाले ?
श्रीमानको घर परिवारबाट मलाई साथ थिएन । मैले धेरैपटक परिवारमा विद्रोह गरेको छु । परियार र विश्वकर्माबीच नै विभेद हुँदो रहेछ भन्ने बिहे भएपछि मात्र बुझेको हुँ । अहिले विस्तारै राम्रो हुँदै गएको छ ।

जतिसुकै शिक्षित भए पनि मस्तिष्कमा दलितमाथि दमन गर्ने सोच छ । ‘हामीले त गर्दैनौं, सँगै बसेर खाएका छौँ’ भन्नुहुन्छ । तर यो पनि गलत हो । खाँदैमा समानता हुन्छ या व्यवहार र उपस्थितिमा हुन्छ, त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्छ । म बोल्न त बोल्छु नि

देशको संसद् हुनुभन्दा पनि परिवारभित्र केही भएर देखाउने चुनौती थियो । जातीय विभेद एकातिर, परिवारको विद्रोह अर्कातिर थियो । पार्टीले मेरो योगदान देखेर समानुपातिक सांसद् पनि दिएको छ । यसलाई मैले जनताको पक्षमा प्रयोग गर्नेछु । मेरा ४ छोराछोरी छन् । जुनसुकै बेला पनि म राजनीति– राजनीति भनेर हिँडेकी छु । छोराछोरी गर्भमा हुँदा पनि राजनीतिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर समुदायको हितमा हिँडेकी हुँ ।

यहाँ समानुपातिक सांसद् हुनुहुन्छ, सदनमा कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?
समानुपातिक सांसद्ले बोलेका कुरा अलिक सुनुवाइ हुँदैन कि भन्ने हुँदो रहेछ । तर, म जे भए पनि आफ्ना कुरा राख्न छाड्दिनँ । हामीलाई जनताले नै पठाएका हुन । हामी जनताका सेवक हौं । सुनुवाइ हुन्छ, हुनुपर्छ ।

समानुपातिककै कुरा गर्दा यहाँलाई प्रत्यक्षमा उठ्न दिइएन कि इच्छा थिएन ?
म पहिलोपटक समानुपातिक सांसद भएकी हुँ । प्रत्यक्षमै चितवनबाट चुनाव लड्न चितवनमा सिनियर नेतृत्व हुनुहुन्छ । हामीसम्म टिकट आउन मुस्किल पर्छ ।

त्यहाँ माओवादीको प्रभाव भएका कारण पनि गाह्रो छ । मलाई के लाग्छ भने हामीहरूलाई टिकट दिए पनि जित्न गाह्रो छ । किनकी हामीलाई पार्टीका मान्छेले नै इमानदार भएर भोट दिँदैनन् ।

संविधानमा समावेशीताका कुराहरू आए पनि समाजले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन । व्यवहारमा समावेशीता छैन । हाम्रो समुदाय उठेका ठाउँमा अरूले बाजी मार्छन् । जोखिम लिन पनि सकिएको छैन । तर, हामी तयार हुँदैछौँ ।

किन यस्तो भएको होला ?
खै ! यो अवस्था देख्दा म पनि छक्क पर्छु । ठूलावडा भनिनेले नै यो संस्कार आफ्नो दिमागबाट हटाउन सकेका छैनन् । अहिलेसम्म यो सोच नजानु दुःखद हो । मान्छेले गर्न चाह्यो भने हुन्छ । तर चाहँदैनन् । संस्कारजन्य विभेद हटाउन सकिएको छैन । दलित भएपछि फरक तरिकाले हेरिन्छ । तर यहाँ यिनीहरूले आफूले आफूलाई दलितको वकालतकर्ता भन्छन् ।

२१ औं शताब्दीमा पनि परिवर्तन नहुने नेताहरूलाई चुनौती छ । नेताहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ । राज्यको कानून बनाउनेदेखि हरेक निकायमा समावेशी तरिकाले जानुपर्छ भनी राज्य सञ्चालक र मूल नेतृत्वले सोच्नुपर्छ

प्रतिष्पर्धामा जान नसकिने होइन, तर चुनाव जित्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । अपवादमा एक/दुई जना होलान् । अहिले एमालेमा छविलाल विश्वकर्मा हुनुहुन्छ । दलित, मुस्लिम र सीमान्तकृत वर्गलाई राज्यले जहिलेसम्म समान पहुँचमा राख्दैन– विकासको कुरा पछि पर्छ । हाम्रो मुलुकमा पनि त्यही भयो ।

यहाँ त नीति बनाउने थलोमा हुनुहुन्छ र पनि यसो भन्नुहुन्छ, यहाँले यसबारे सदन र पार्टीमा कति खबरदारी गर्नुहुन्छ ?
म सदनमा बोल्छु । मेरो पहिलो प्राथमिकता सीमान्तकृत समुदाय हो । रुकुम पश्चिममा नवराज विश्वकर्मा मारिँदा मैले त्यतिसम्म नगरेको भए ढिसमिस हुने थियो । हामीले दिनरात घामपानी नभनी आन्दोलन गर्‍यौं । चुनौती के छ भने संविधानमा लेखिएका कुराहरू कहिल्यै कानून बनेर समाजमा लागू हुँदैन । समस्या र चुनौती नै त्यो छ ।

जतिसुकै शिक्षित भए पनि मस्तिष्कमा दलितमाथि दमन गर्ने सोच छ । ‘हामीले त गर्दैनौं, सँगै बसेर खाएका छौँ’ भन्नुहुन्छ । तर यो पनि गलत हो । खाँदैमा समानता हुन्छ या व्यवहार र उपस्थितिमा हुन्छ, त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्छ । म बोल्न त बोल्छु नि !

यहाँले सदनमा बोलेको त हामीले सुन्छौँ, तर पार्टी र सदनमा उचित जवाफ आउँछ कि आउँदैन ?
पार्टीमा बोल्छु, सदनमा पनि बोल्छु । तर बहुमत र अल्पमतको कुराले गर्दा ओझेलमा परिन्छ कहिलेकाहीँ । अहिले पार्टीमा शेरबहादुर देउवा सभापति हुनुहुन्छ । आफैँ पनि दुर्गम ठाउँमा जन्मिएका कारण यो कुरा बुझ्नुभएको छ । दलित आयोग गठनदेखि पार्टीमा सहमहामन्त्री बनाउने लगायत कुरा उहाँकै पालामा भएको हो । हामीले धेरै कुरामा अपेक्षा राखेका छौँ, त्यो भने भइरहेको छैन ।

‘दलितको कुरा दलितले मात्र उठाउने हो ?’ भनेर मैले कुरा पार्टीमा उठाएँ । सबैले ‘यो सवाल जायज हो’ भनीस्वागत गर्नुभयो । अब सदनमा सबैले सबैका कुरा उठाउने भन्ने कुरा पार्टी महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले निर्णय नै पढेर सुनाउनु भयो । यो पनि सफलता नै हो । नत्र त दलितको दलितले, महिलाको महिलाले मात्रै उठाउने अवस्था थियो ।

तर यो विद्रोह संसदमा मात्र देखियो, पार्टीमा भएन नि !
कसरी ?

यहाँले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रीपरिषद्मा ‘दलितको उपस्थिति खै !’भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो । तर, कांग्रेस एमाले सरकारमा जाँदा पनि हालत त उस्तै भयो, यता चाहिँ बोल्नुपर्दैन ?
मैले यो कुरामा मैले ठूलो पश्चाताप गरेको छु । पार्टीको पदाधिकारी बसेर निर्णय भएछ । म त पदाधिकारीमा थिइनँ । मैले बाहिर सुनेको– पदाधिकारी सर्कलबाट नै जीवन परियारको नाम आएको छ भनेपछि म एकदम खुसी हुने नै भएँ । उहाँ भएपछि सबैलाई समेटिन्छ भन्ने भयो ।

त्यो भएर हामीले उहाँका लागि त्याग गर्‍यौं । कांग्रेसबाट जीवन परियार र एमालेबाट छविलाल विश्वकर्मा हुने भनेर चर्चा भएपछि राम्रो भयो भनेर मक्ख परियो ।

आवाज उठाउने भन्दा अघि बढेर आन्दोलन गर्ने कुरा भएन । सांसद्को हैसियतले नेतृत्वसँग पूर्ण विभागीय मन्त्री दिनुपर्छ भनिरहेका छौँ । नेतृत्वलाई पनि गठबन्धन सरकारका कारण समस्या भएको बुझेको छु । साना दल जोड्दा पनि समस्या भयो । ९/१० वटा मन्त्रालय पाएको छ । अनि विद्रोह गर्न सिनियर नेताका कारण पनि सकिएन । भागबन्डा लगाउँदा अपुग भएर राज्यमन्त्रीमा खुम्च्याइएको होला

तर, २२ जना मन्त्री हुँदा पनि दलित प्रतिनिधित्व भएन । यसपछि हामीले प्रश्न उठायौँ । अहिले यो कुरा नेतृत्वले गम्भीर रूपमा लिएको छ ।

यसले गलत भयो भनेर हामीले नेतृत्वलाई भनिसकेका छौँ । ‘अझ पनि तीन राज्यमन्त्री खाली छ’ भन्नुभएको छ । यो कुरा सबैले रियालाइज गर्नुभएको छ । शायद एमालेले पनि गरेको छ । मलाई दुःख लागेको छ– नेताहरू आफैँले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्ने हो ।

अहिले प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकबाट निर्वाचित १५ र प्रत्यक्षमा एक गरी जम्मा १६ जना (५.८१ प्रतिशत) सांसद् दलित समुदायबाट हुनुहुन्छ । तर, एक जना पनि मन्त्री नहुँदा त्यो समुदायले के अपेक्षा गर्लान् ?
यो प्रश्न नै जटिल छ । नेताहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्ने हो । म सँग यो प्रश्नको जवाफ नै भएन । संविधान लेख्ने नेता बसेर मन्त्रिमण्डल गठन गरेकाले यो कुरा बुझ्नुपर्ने हो । प्रचण्डले पनि दलितको नारा लिनुभयो, तर व्यवहारमा भएन ।

यो व्यवहारमा नदेखिएपछि खै के भन्ने ? जनतालाई उहाँहरूले जवाफ दिनुपर्छ । नेताहरूलाई घच्घच्याएरहेका छौँ । यो अवस्था देख्दा मैले निकै पीडा महसुस गरेकी छु । मैले नै अगाडि सदनमा कुरा उठाएकी थिएँ । अहिले पार्टी पुनः सरकारमा जाँदा पनि अवस्था उस्तै भयो । राम्रो म्यासेज पनि गएन । पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको छ अरे !

दलित समुदायबाट पञ्चालतकालमै २०३१ सालमा हीरालाल विश्वकर्मा सहायक शिक्षामन्त्री हुनुहुन्थ्यो, पछिल्लो समय समानुपातिक र प्रत्यक्षमै निर्वाचित भए पनि किन दलहरूले सरकारमा प्रतिनिधित्व खुम्च्याएका होलान् ?
त्यो बेलामा आन्दोलनको ताप थियो । विपीले २००३ सालमै धनमालसिंह परियारलाई महामन्त्री बनाउनु भएको थियो । जातीय विभेद अन्त्य गर्ने कुराको जग त विपीले नै हाल्नुभएको हो । लगभग १४ प्रतिशत दलित समुदाय भएको हाम्रो दाबी छ ।

२१ औं शताब्दीमा पनि परिवर्तन नहुने नेताहरूलाई चुनौती छ । नेताहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ । राज्यको कानून बनाउनेदेखि हरेक निकायमा समावेशी तरिकाले जानुपर्छ भनी राज्य सञ्चालक र मूल नेतृत्वले सोच्नुपर्छ ।

यो विषयमा अन्तरपार्टी छलफल हुन्छ कि हुँदैन ?
औपचारिक नभए पनि अनौपचारिक छलफल भएको छ । हामीले दलित आन्दोलन कमजोर पार्न खोजिँदैछ भनेर पटक–पटक नेतृत्व र अन्य पार्टीका साथीहरूसँग पनि बसेर छलफल गरिरहेका छौँ ।

लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाएका राजनीतिक दलहरू नै दलितको प्रतिनिधित्वको सवालमा कठोर देखिएपछि समावेशीताको मुद्दा झन्झन् ओझेलमा परेन र ?
पार्न खोजिएको होला, तर हामी कदापि पार्न दिने छैनौं ।

यहाँहरू पनि सांसद् हुने लोभमा मात्रै लाग्दा नेतृत्वमा सहभागिता ओझेल परेको हो कि !
संसद्को के सुविधा छ र ? हामीले कुनै लोभ गरेका छैनौं । जनतालाई म स्पष्ट पार्छु– हामीले घरको जग्गा बेचेर ल्याएर कोठाभाडा तिर्नुपरेको छ । दुई–चार जनाले गरे होलान् । सबैलाई एउटै डालोमा राख्न मिल्दैन ।

राज्यको मूलधारमा सीमान्तकृत समुदाय अझै आउन सकेको छैन । त्यसो नभएसम्म विकासले फड्को मार्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न । समान सहभागिता नहुँदा सबै कुरा खुम्चिँदै जान्छ

यहाँ रुख काट्ने एउटा र काठ लाने अर्को भएको छ । हामीजस्तो मान्छेले के पाउनु र । जातको कुराले कोठा नपाएर निकालिएको अवस्था छ । तर हामीले कुरा उठाइरहेका छौँ । नेतृत्व सकारात्मक छ ।

राजनीतिक दलहरूले ह्वीप लगाएर कतै यहाँहरूलाई बोल्न रोक त लगाएका छैनन् नि ?
बोल्ने स्वतन्त्रता छ । ह्वीप लगाइँदैन । केही दबाब छैन । कांग्रेसमा त अझ छलफल र मुद्दामा छलफल हुन्छ । बाहिर आएका हल्ला मात्र हुन् ।

तर यहाँहरूलाई किन राज्यमन्त्रीमा मात्र खुम्च्याइन्छ ? अहिले पनि राज्यमन्त्री बनाउने चर्चा छ । चित्त बुझाएर जानुहुन्छ ? पार्टी भनेपछि बोल्नु हुन्न ?
चित्त बुझाएको होइन । आवाज उठाउने भन्दा अघि बढेर आन्दोलन गर्ने कुरा भएन । सांसद्को हैसियतले नेतृत्वसँग पूर्ण विभागीय मन्त्री दिनुपर्छ भनिरहेका छौँ । नेतृत्वलाई पनि गठबन्धन सरकारका कारण समस्या भएको बुझेको छु । साना दल जोड्दा पनि समस्या भयो । ९/१० वटा मन्त्रालय पाएको छ । अनि विद्रोह गर्न सिनियर नेताका कारण पनि सकिएन । भागबन्डा लगाउँदा अपुग भएर राज्यमन्त्रीमा खुम्च्याइएको होला ।

कांग्रेसले सरकारमा दलित प्रतिनिधि पठाउनेबारे तपाईंहरूसँग छलफल गरेको थियो कि थिएन ?
छलफल गरेको हो, हामी गएर नेतृत्वसँग पनि कुरा गरेको हो । सामूहिक नै गएर पनि कुरा गरेका हौं । तर, प्रचण्डले राजीनामा नदिएका कारण हो/होइन भन्ने थियो । कार्यसम्पादन समितिमा पनि यो विषयले प्राथमिकता पाएको थियो रे ! किन भएन भन्ने कुरा मैले पनि बुझेको छैन अहिलेसम्म । पहिला त दिने भन्ने भइसकेको थियो ।

नेपालमा अहिले पनि उत्पीडित र उपेक्षित वर्गका प्रतिनिधिलाई मुख्य जिम्मेवारीमा ल्याइँदैन, यस पछाडिको कारण के देख्नुहुन्छ ?
मुख्य चाहिँ समाजले स्वीकार गर्दैन । माथिबाट तलसम्म यसैको प्रभाव छ । परिवर्तन समाज, मानिस र व्यवहारमा हुनुपर्छ । महिलाको पनि यही हालत छ । हरेक कुरामा महिला अगाडि हुन्छन्, तर पदका कुरा आउँदा पछाडि पारिन्छन् । अहिले पनि त २२ जनामा २ महिला मात्र हुनुहुन्छ । दलित समुदायलाई भोटको लागि मात्र प्रयोग गरिन्छ ।

म आफैँ बन्ने होइन । नेतृत्वले बनाउने हो । म जस्ता साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ । जो आए पनि राम्रो मान्छे आउनुपर्छ । जो आए पनि ठीक छ । पार्टीले जसलाई भए पनि फूलमन्त्री (पूर्ण विभागीय मन्त्री) बनाओस् भन्ने मेरो माग छ

राज्यको मूलधारमा सीमान्तकृत समुदाय अझै आउन सकेको छैन । त्यसो नभएसम्म विकासले फड्को मार्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न । समान सहभागिता नहुँदा सबै कुरा खुम्चिँदै जान्छ । फराकिलो हुनुपर्नेमा अझ खुम्चिएर जान्छ । दलितले अन्यसँग विवाह गरे भने अहिले पनि छुटाउन समाजका गनिने व्यक्तिहरू नै लाग्छन्, मारिन्छन् ।

अब अवस्था सुधार्न के गर्नुपर्छ ?
नेतृत्वको मन र मस्तिष्कमा यो हटाउनुपर्छ भन्ने सोच आयो भने त्यो निश्चित हट्छ । जहाँनेर गरीब हुन्छ– त्यहाँ विभेद हुन्छ । गरिबी नभएको ठाउँमा हुँदैन भनेको होइन । तर, सीमान्तकृत समुदायको अवस्था हेर्दा धनीभन्दा गरीब बढी विभेदमा छन् । जातीय विभेद त मूल जड नै भैहाल्यो । जातीय विभेद हटाउनेगरी कानून परिमार्जन गरियो भने त्यसले धेरै आधार तयार गर्छ ।

दलित समुदाय आज पनि निसास्सिएको छ । मूल जड राजनीति नै हो । दलहरूले जबसम्म यसलाई महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बनाउँदैनन्, यो हट्दैन । राजनीतिक मुद्दा बन्नुपर्छ । काठमाडौँमा बस्ने दलित र रोल्पा/रुकुमको विकट गाउँमा बस्ने दलितलाई एउटै कानून बनाउनु भएन । एउटै सहभागिता बनाउनु भएन । म यसको लागि सधैँ आवाज उठाउँछु ।

अन्तिममा; यहाँ राज्यमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ रे, हो ?
मलाई थाहा छैन । म आफैँ बन्ने होइन । नेतृत्वले बनाउने हो । म जस्ता साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ । जो आए पनि राम्रो मान्छे आउनुपर्छ । जो आए पनि ठीक छ । पार्टीले जसलाई भए पनि फूलमन्त्री (पूर्ण विभागीय मन्त्री) बनाओस् भन्ने मेरो माग छ ।