‘वर्तमान संविधान नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षको दस्तावेज हो’ « Khabarhub

‘वर्तमान संविधान नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षको दस्तावेज हो’


३ आश्विन २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजू राणा देउवाले नेपालको वर्तमान संविधान नेपाली जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिद्वारा संविधान लेख्ने प्रतिज्ञाका साथ गरेको निकै लामो सङ्घर्ष र बलिदानको दस्तावेज हो भनेकी छन् ।

क्यानाडाको ओटावास्थित नेपाली राजदूतावासद्वारा आयोजित राष्ट्रिय दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामार्फत संविधान तयार गर्न नेपाली जनताले निकै लामो सङ्घर्ष गर्नुपरेको धारणा राखिन् ।   

क्यानाडाली विदेशमन्त्री मेलानी जोलीको आमन्त्रणमा विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा सहभागी हुने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा राणा क्यानाडामा छिन्।

मन्त्री डा राणाले भनिन्, ‘नेपालको संविधान २०७२ को घोषणा नेपाली इतिहासको एक महत्वपूर्ण क्षण हो । यो लोकतान्त्रिक संविधान नेपाली जनताको बृहत् सहभागितामा बनेको समावेशी र प्रतिनिधिमूलक संविधानसभाले निर्माण गरेको हो । त्यसैले यो नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताबाट निर्माण भएको संविधान हो ।’

विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरिएका मानवअधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताका मान्यताहरूलाई सम्मान गर्नु यो संविधानको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो भन्दै मन्त्री डा राणाले यो संविधान शान्ति र समावेशिताको प्रतीक रहेको उल्लेख गरिन्। 

नेपालको यो संविधानले नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्दै कानुनी राज्यको मूल्यमान्यताअनुसार हरेक क्षेत्र र तहका नागरिकलाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्ने अधिकार प्रदान गरेको मन्त्री डा राणाले स्पष्ट गरिन्।

    

प्रकाशित मिति : ३ आश्विन २०८१, बिहीबार  ५ : ०७ बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।