‘खाद्यसुरक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सुपथ मूल्य पसल’ « Khabarhub

‘खाद्यसुरक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सुपथ मूल्य पसल’


३ आश्विन २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले संविधानमा खाद्यसुरक्षा र सम्प्रभुता मौलिक हकका रुपमा राखिएकाले त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार लागेको बताएका छन् ।

विजयादशमी, नेपाल संवत्, शुभ दीपावली र छठलगायत चाड पर्वका अवसरमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको थापाथलीस्थित प्राङ्गणमा सुरु भएको सुपथ मूल्य पसल उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधानमा गरिएका व्यवस्था जति छिटो कार्यान्वयन गरियो, त्यति नै सुशासन हुने बताए। 

चाडपर्वका अवसरमा आजदेखि देशका ७४ स्थानमा सहुलियत पसल सुरु गरिएको मन्त्री भण्डारीले कार्यक्रममा जानकारी गराए । सरकारले संविधान दिवसकै अवसर पारेर सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले सहुलियत पसलमा दैनिक जीवनमा आइपर्ने खाद्यान्न व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। उपभोक्ता अधिकारकर्मीद्वय ज्योति बानियाँ र माधव तिमल्सिनालगायतले बजारमा मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा समस्या देखिने गरेकाले कम्पनीले चलाएको सुपथ मूल्य पसलमा यस्तो समस्या नहुने भएकाले यसलाई सबै स्थानीय तहमा बिस्तार गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

सुपथ मूल्य पसल बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म नै खोलिनुपर्नेमा पनि उपभोक्ता अधिकारकर्मीको जोड थियो ।

प्रकाशित मिति : ३ आश्विन २०८१, बिहीबार  ७ : २८ बजे

स्वास्थ्य बीमामा डिजिटल फड्को : खर्च विवरण अब मोबाइलमै

काठमाडौं– स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमितहरूको सहजता, पारदर्शिता र सूचनामा पहुँच

नाइजेरियामा बस-ट्रक ठोक्किँदा ११ जनाको मृत्यु, ७ जना घाइते

अबुजा– नाइजेरियाको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा शनिबार साँझ यात्रुवाहक बस र

आठ वर्षपछि निर्देशनमा फर्किँदै रेखा; फिल्ममा दुई मिस नेपाल र नीति

काठमाडौं – नायिका रेखा थापा ८ वर्षपछि निर्देशनमा फर्किने भएकी

नेमकिपाको घोषणा पत्र : ठूला भ्रष्टाचारीलाई ज्यान सजायको कानुनी व्यवस्थाका लागि संघर्ष गर्ने

भक्तपुर- नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि

काठमाडौंका सबै स्थानीय तहमा मतदाता शिक्षा सुरु

काठमाडौं– काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्र र ११ स्थानीय तहका १३८