उपनिर्वाचन : ९ संस्थालाई पर्यवेक्षण गर्न अनुमति | Khabarhub Khabarhub

उपनिर्वाचन : ९ संस्थालाई पर्यवेक्षण गर्न अनुमति


४ मंसिर २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ –  निर्वाचन आयोगले मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा ९ वटा संस्थालाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको छ ।

आयोगले यसका लागि कार्तिक २६ गतेदेखि ३० गतेसम्म आवेदन मागेको थियो । आयोगले तोकिएको अवधिभित्र निवेदन दिने ९ वटा संस्थाहरूलाई स्थानीय तह उपनिर्वाचन निर्देशिका, २०८१ को दफा १९७ बमोजिम स्थानीय तह उपनिर्वाचन, २०८१ को पर्यवेक्षण गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता नीता पोखरेलले जानकारी दिएकी छन् ।

अनुमति प्राप्‍त संस्थाहरूबाट खटाइने स्थानीय तह उपनिर्वाचन निर्देशिका, २०८१ को दफा १९६ बमोजिम योग्यता पुगेका पर्यवेक्षकहरूको सङ्ख्या यकिन गरी सबै स्थानीय तहको पर्यवेक्षण हुने र एक मतदान केन्द्रमा एक संस्थाबाट बढीमा २ जनासम्म पर्यवेक्षक रहने गरी राष्ट्रिय पर्यवेक्षक परिचयपत्र उपलब्ध गराइने आयोगले जानकारी दिएको छ । 

पर्यवेक्षण गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाहरूमा नेपाल जन प्रशासन सङ्घ, रेडियम लामिछाने स्मृति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नेपाल मानव अधिकार संगठन, सामाजिक परिचालन तथा चेतना अभिवृद्धि समूह नेपाल, केन्द्रीय बहिरा क्याम्पस, सुशासन महासङ्घ नेपाल, राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ४ मंसिर २०८१, मंगलबार  २ : ४५ बजे

प्रतिनिधिसभा विघटन, फागुन २१ गते निर्वाचन हुने

काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा

प्रथम महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको शपथग्रहण समारोह (तस्बिरहरू)

काठमाडौँ – जेन-जी प्रदर्शनपछि निम्तिएको राजनीतिक शून्यता प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले

प्रिय जेनजी, तपाईंहरूको योगदान अमूल्य छ : बालेन

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहले जेन–जी आन्दोलनमा सहभागि

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीको शपथ समारोहमा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई सहभागी

काठमाडौं – नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शुक्रबार शितल निवासमा सपथ

प्रधानमन्त्री कार्कीको सपथ समारोहमा देखिएनन् बालेन

काठमाडौं – शुक्रबार राति शितल निवासमा सम्पन्न भएको अन्तरिम सरकारको