काठमाडौं – बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, पुँजीबजार, व्यवसायिक क्षेत्रदेखि संसद् भवनसम्म यतिखेर ‘बाफिया’बारे चासोचर्चा र छलफल भइरहेको छ । बैंकमा लगानी गरेका व्यवसायीहरूले ‘बाफिया’लाई आफू अनुकूल बनाउन चर्को लबिइङ र पैरवी गरेको देखिन्छ ।

‘बाफिया’ शब्दले ६६ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप राखिरहेका बैंकलाई, ती बैंक खोल्न लगानी गरेका व्यवसायीलाई र संसद्सम्मलाई किन झस्काइरहेको छ त ? यति धेरै चर्चा भइरहेको बाफिया के हो त ? यसबारे चर्चा गरौँ ।

वि.सं. २०६२/६३ को आन्दोलनपछि नेपालले निष्प्रभावी पुराना कानून खारेज या संशोधन गरी समयानुकूल बनाउन थाल्यो । सोही क्रममा साविकका कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४, वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१, वित्त कम्पनी ऐन, २०४२, नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेशन ऐन, २०४६ र विकास बैंक ऐन, २०५२ लाई खारेज गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन, २०६३ जारी गर्‍यो ।

२०६३ अघि बनेका उल्लेखित पुराना ऐनहरू खारेज गरी एकीकृत छाता ऐनको रूपमा त्यतिखेर बाफिया ल्याइएको थियो । १४ परिच्छेदमा १३४ दफामा समेटिएको ऐनले बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना तथा संचालन मार्गदर्शन, साझा ऐन बमोजिम बैंकिङ्ग कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्था लगायत गर्‍यो ।

साेही ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन’को अङ्ग्रेजी नाम ‘ब्याङ्क एण्ड फाइनान्सियल इन्स्टिच्यूसन एक्ट’को छोटकरी रूप नै ‘बाफिया’ हो ।
२०७३ मा संशोधन गरिएको बाफियालाई समयसापेक्ष बनाउन सरकारले वि.सं. २०८० चैत ५ गते ‘बैंक तथा वित्तीय स‌ंस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्‍यो ।

सो विधेयक प्रतिनिधि सभाले गएको असार १७ गते अर्थ समितिमा दफावार छलफलका लागि पठायो । संसदीय समितिले प्रतिवेदन पेश गरेपछि सो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुनेछ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ ।

राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नेछन्‌ । प्रमाणीकरण गरिएको विधेयक नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि त्यसले कानूनी रूप लिनेछ ।

किन गरिँदैछ संशोधन ?

बाफियालाई संसद्‌ सचिवालयमा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दर्ता गराएका हुन्‌ । विभागीय अर्थ मन्त्रालयले केही उद्देश्य र कारण देखाउँदै बाफिया संशोधन गर्न खोजिएको जनाएको छ ।

विधेयकमा लेखिएको छ –

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय जोखिम समेतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवम् नियमन गर्न, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण तथा प्रविधिमा आएका परिवर्तनलाई प्रयोग गर्न र नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानूनमा उल्लिखित तीनै तहका सरकारको वित्तीय अधिकारक्षेत्र व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएकोले प्रचलित बैंङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्न आवश्यक भएकोले प्रस्तुत विधेयक पेश गर्नु परेको हो ।

विधेयकमा उल्लेखित तीन महले अनुसार मौजुदा ऐनमा मुख्य ३० वटा संशोधन गरिँदैछ । प्रोमोटर (प्रवर्द्धक) शेयरहोल्डर व्यवसायीलाई बैंकबाट बिदा गर्ने, बैंकको लगानी क्षेत्र र मापदण्ड तय गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर खरिद-बिक्री एवम्‌ स्वामित्वबारे नयाँ व्यवस्था गर्ने,  बैंकको सञ्‍चालक हुन आवश्यक क्षमता र योग्यता तथा पछिल्लो समय प्रचलनमा आएको डिजिटल मुद्रा स्वीकार गर्नेसमेतका व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले एक कदम अघि बढेर डिजिटल बैंक नै सञ्चालन गर्न लाइसेन्स विवतरणको प्रस्ताव गरेको छ ।

वि.सं. २०४० को शुरूसम्म नेपालमा सरकारी स्वामित्वका बैंकमात्र थिए । आर्थिक वर्ष २०४१/४२ को बजेटमार्फत सरकारले सीमित उदारीकरणको ढोका खोल्यो र संयुक्त लगानीमा बैंक खोल्न दियो । निजी पहलमा संयुक्त लगानीमा वि.सं. २०४१ असार २९ गते नेपाल अरब बैंक स्थापना भयो । हालको नबिल बैंक सोही नेपाल अरब बैंकको निरन्तरता हो ।

त्यतिखेर वार्षिक वित्त नीति अर्थात्‌ बजेटमा उल्लेखित व्यवस्थाकै आधारमा आधारभूत प्रक्रिया पूरा गरी राज्यले निजी क्षेत्रलाई बैंक खोल्न दिएको थियो । राज्यले लिएको उदारीकरणको सोही नीतिअनुसार व्यवसायिक घरानाले बैंक/वित्तीय संस्थामा लगानी बढाएका थिए । प्रवर्द्धककै रूपमा बैंक खोल्न व्यवसायिक घरानाबीच प्रतिष्पर्धा हुने गरेको थियो ।

हाल नेपालमा सरकारी र निजी स्तरका गरी ‘क’ वर्गका बाणिज्य बैंकको संख्या २० वटा छ । ‘ख’ वर्गका विकास बैंकको सङ्ख्या १७ पुगेको छ । ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनी १७ वटा छन्‌ भने ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्था (माइक्रोफाइनान्स) ५७ वटा छन्‌ ।

यस्तै, सरकारले नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक पनि स्थापना गरिसकेको छ । जलविद्युत आयोजना विकास गर्न जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (एचआइडीसीएल) पनि सञ्‍चालनमा आइसकेको छ । एउटा राष्ट्रिय सहकारी बैंक छ भने १० वटा हायर पर्चेज कम्पनी छन्‌ । तीन विदेशी बैंकले नेपालमा प्रतिनिधि कार्यालय राखेर बैंकिङ व्यवसाय गरिरहेका छन्‌ । बाफिया पारित भए यी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समयसापेक्ष कानूनमा बाँध्न र नयाँ नियमन आधार तयार हुनेछ ।

शुरूमा बैंक खोल्न दिएर अहिले बाफिया संशोधन गरी बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन खोजिएको भन्दै निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाइरहेको छ । विधेयकको दफा ५२(१) मा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न पाउनेछैन’ भनी गरिएको प्रस्तावले व्यवसायीलाई बढी झस्काएको हो ।

एकै व्यक्ति या समूह बैंक र व्यवसायी हुन नहुने व्यवस्था असल बैंकिङ अभ्यास र सुशासन सिद्धान्तअनुकूल नभएको भन्दै बैंकमा आबद्ध व्यवसायीहरूले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्‌ । कानूनमै किटेर यस्तो व्यवस्था गर्नुको साटो नियामकीय निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कसिलो नियमन गर्न लगाउनुपर्ने यो समूहको तर्क छ ।

बैंक सञ्चालकका हकमा पनि विधेयकमा केही संशोधन प्रस्ताव छ । यो ऐन पारित भए उप्रान्त बैंकको सञ्चालक समितिमा शेयरधनी भएकै कारण कसैले स्थान पाउने छैन किनकी विधेयकमा सञ्‍चालकको योग्यता न्यूनतम स्नातक हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । २५ वर्षभन्दा कम र ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्ति बैंकको सञ्‍चालक हुन पाउने छैनन्‌ । सञ्चालक समितिमा महिला सहभागिता हुनुपर्ने र एक प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणी सोही बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा एक चरणसम्म व्यवसायीको संलग्नता आवश्यक रहेको, तर अबका दिनका व्यवसायी र बैंकरको कित्ता स्पष्ट छुट्टिनुपर्छ भनी तर्क राख्नेहरूले पनि बलियो मत राख्ने गरेका छन्‌ ।

प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा सांसद्‌हरूले १२७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्‌ । केही सांसद्‌हरूले त अब उप्रान्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राज्यले मात्र लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सम्मका संशोधन प्रस्ताव हालेका छन्‌ ।

निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले बाफिया संशोधन गर्न बनेको विधेयक निजी क्षेत्रमैत्री नभएको भन्दै अनुकूलका व्यवस्था राख्न लबिइङ चर्को पारेका छन्‌ ।