हामी अहिले लोकतन्त्रको वर्षमा छौँ । यो वर्ष सन् २०२४ मा विश्वभरका ६० भन्दा धेरै मुलुकमा निर्वाचनमार्फत लोकतन्त्रको अभ्यास हुने तय छ । तीमध्ये केही मुलुकमा निर्वाचन भइसके भने केही मुलुकमा चुनाव हुन अझै बाँकी छ । यो वर्ष विश्वका ४ अर्ब अर्थात् आधा जनसङ्ख्याले निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागिता जनाउनेछन् । यो वर्ष यतिका धेरै देशमा जनप्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहँदा लोकतन्त्रमा क्षयिकरण भइरहेको हो ? या विश्व राजनीतिक प्रणाली नै लोकतन्त्रबाट अधिनायकवादतर्फ ‘सिफ्ट’ हुन लागेको हो भन्ने चासो र चिन्ता उत्पन्न हुँदै आएको छ । 

हुनपनि विश्वका विभिन्न कुनामा भड्किएका युद्ध, भू-राजनीतिक तनाव, विश्व अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या, कोरोना भाइरसको महामारी र महामारीसँगै लागू लकडाउनजस्ता विषयले आफैँले चुनेको सरकारप्रति जनताको भरोसा गुम्न थालेको चर्चा पनि हुने गरेको छ । यूएईको दुबईमा हालै आयोजित शासकीय सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसबारे खुलेरै चर्चा गरेका थिए । उनले कोरोना भाइरसको महामारीपछि विश्वका कतिपय मुलुकमा सरकारमाथि जनताको विश्वासमा गिरावट आएको बताएका थिए । यद्यपि आफ्नो बचाउ गर्दै उनले भारतमा यस्तो समस्या नभएको प्रस्टोक्ति दिन पनि पछि परेनन् ।

भारतकै सन्दर्भमा यसै वर्षको अप्रिल–मे तिर त्यहाँ पनि आम चुनाव हुँदैछ । त्यहाँ विगत १० वर्षदेखि मोदीको नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टी भाजपाले सरकार चलाउँदै आएको छ । यो चुनावको विश्लेषण गर्दा एकातिर एकताबद्ध र संगठित सत्तारुढ घटक छ भने अर्कोतिर विभाजित विपक्षी छन् । हुन त चुनावमा भाजपालाई टक्कर दिन प्रमुख विपक्षी दलहरुको ‘इण्डिया’ नाम गरेको गठबन्धन बनाएका त छन्, तर यसभित्रका घटकहरुबीच नै तीव्र मनमुटाव छ ।

त्यसबाहेक भारतमा मोदीले विपक्षीलाई उत्पीडन गर्दै सत्तामा आफ्नो पकड थप मजबुत बनाउने गरेको आरोप पनि बारम्बार लाग्ने गरेको छ । मोदीले कहिले विपक्षी दलका सांसदको संसदीय सदस्यता खारेज गरिदिने, कहिले विपक्षी नेतामाथि भ्रष्टाचारविरोधी निकाय ईडी लगाइदिने, कहिले विपक्षी नेतालाई जेलै हालिदिने गरेकासम्म आरोप खेप्दै आएका छन् । त्यस्तै, मत बटुल्न साम्प्रदायिक ध्रुवीकरणलाई हतियार बनाएको, सञ्चार माध्यममा प्रभाव जमाएर आफ्नो प्रचार गर्ने गरेको आरोप पनि भारत सरकारले खेप्दै आएको छ ।

यति हुँदा हुँदै पनि मोदीको नेतृत्वमा भारतले तीव्र आर्थिक विकास गरेको छ । भारतीय अर्थतन्त्र विश्वकै पाँचौ ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ । यही कारण पनि मोदीले मतदातामाझ आफ्नो लोकप्रियता घट्न दिएका छैनन् । गत वर्षको अन्त्यतिर भारतका ५ राज्यमा सम्पन्न निर्वाचनको नतिजा, अयोध्यामा राम मन्दिरको प्राण प्रतिष्ठासँगै बढ्दो हिन्दुवादी लहर हेर्दा यस पटकको चुनावमा मोदी विजयी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको राजनीतिक अवस्थालाई एकातिर छाडेर एकछिन संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको हिमायती मुलुक अमेरिकाको कुरा गरौँ ।

अमेरिकामा पनि यही वर्षको नोभेम्बर महिनामा चुनाव हुँदैछ । त्यहाँ राजनीतिक घटनाक्रम पनि निकै रोचक हिसाबमा अघि बढिरहेको छ । रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपतिका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पले अघिल्लो निर्वाचन प्रक्रियामा चलखेल गरेको आरोप, जनवरी ६ मा कांग्रेसमा दंगा गराएको आरोप, ट्रम्प संगठनमा भएको आर्थिक अनियमितताको आरोपजस्ता मुद्दामा कानुनी झमेला खेपिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अदालतले अमेरिकी संविधानको धारा १४ मा टेकेर ट्रम्पलाई राष्ट्रपतीय निर्वाचनमै सहभागी हुन रोक लगाउनसक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न नसकिने जानकारहरू बताउँछन् ।

जे भएपनि रिपब्लिकन पार्टीका आन्तरिक चुनावमा भारी मत ल्याउँदै ट्रम्प विजयी भएका हुन् । प्राइमरी र ककस भनिने यस्ता आन्तरिक चुनावमा उनले युवा व्यवसायी विवेक रामास्वामी, संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकाका पूर्वराजदूत निक्की हेली, फ्लोरिडा राज्यका गभर्नर रन डिसान्टिसजस्ता नेताहरूलाई पराजित गरेका हुन् । तर, अर्कोतर्फ राष्ट्रपति जो बाइडेनको चुनावी अभियानमा कसैले बाधा नपुर्‍याओस् भनेर सत्तारुढ डेमोक्र्याटिक पार्टीका तर्फबाट अरु कसैले उम्मेदवारी नै दर्ता गराएनन् ।

प्राइमरीमा बाइडेनलाई जोगाउन अघिल्लो निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारी दिएकी मरियन विलियमसनलाई पार्टीले महत्व नै नदिएको डेमोक्र्याटिक पार्टीकै केही वामपन्थी धारका सदस्यहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् । त्यसबाहेक मिनेसोटाका प्रतिनिधि डिन फिलिप्सले पनि डेमोक्र्याटिक पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका छन्, पार्टीले उनलाई पनि खासै ठूलो महत्व दिएजस्तो देखिन्न ।

त्योबाहेक निहित स्वार्थ भएका राजनीतिक कार्यसमिति (पोलिटिकल एक्सन कमिटि–प्याक) वा त्योभन्दा पनि शक्तिशाली–सुपरप्याक भनिने शक्तिकेन्द्रहरुले   अमेरिकी चुनावलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित पार्ने गरेको भन्दै अमेरिकी लोकतन्त्रले बारम्बार आरोप खेप्दै आएको छ । त्यसैगरी, विभिन्न स्वार्थ राखी स्थापना भएका ‘लबी’ समूहहरुले पनि अमेरिकी लोकतन्त्रमा पैसा खन्याएर जनताको मुद्दाभन्दा आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्ने गरेको भनेर अमेरिकाभित्रै पनि आलोचना हुने गरेको छ । त्यस्तै, अमेरिकी चुनावका क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्नो स्वार्थअनुरुप जनभावना विकास गर्न रुस वा चीनले पनि भूमिका खेल्ने गरेको र यसबाट अमेरिकी लोकतन्त्रमै जोखिममा पर्ने गरेको आवाज पनि उठ्दै आएको छ ।

लोकतन्त्र, चीन र रुसको कुरा गर्दा एकदलीय सत्ता भएको चीनको कुरा गरेर समय खेर फाल्ने आवश्यकता नै परेन । एकछिन रुसको कुरा गरौँ । रुसमा पनि यसै वर्ष चुनाव हुँदैछ ।त्यहाँको सत्तामा झण्डै अढाइ दशकदेखि भ्लादिमिर पुटिनको एकलौटी शासन छ । उनको शासन हेर्दा हामीले मध्ययुगीन रुसी जारशाहीको झल्को पाउँछौँ । रुसमा पुटिन सत्ताको विपक्षी भएर राजनीति गर्नु जोखिमपूर्ण काम हो । ठूलै साहस जुटाएर कसैले रुसमा पुटिनविरुद्ध राजनीति गर्छ भने त्यो उसका लागि कुनै प्राणघातक रोगभन्दा कम हुँदैन ।

हालै मारिएका विपक्षी नेता अलेक्सेइ नभाल्नी रहस्यमय ढंगले जहाज दुर्घटनामा मारिएका वाग्नर समूहका सरदार येभ्गेनी प्रिगोजिनको उदाहरणले पनि यो पुष्टि हुन्छ । रुसका पूर्वतानाशाह स्टालिनकै शैलीमा पुटिनले आफ्ना विपक्षीविरुद्ध साइबेरियाको दण्ड शिविरमा जाकिदिने, हत्याप्रयास गर्ने, हत्यै गरिदिनेजस्ता क्रूरता देखाउँदै आएका छन् । फरक यति हो– स्टालिनले ठूलो सङ्ख्यामा एकैपटक आफ्ना दुश्मनको सफाया गर्थे, पुटिनले छानीछानी दुश्मनको सफाया गर्छन् ।

युक्रेनमाथि ‘विशेष सैन्य कारवाही’ गरेपछि रुसले पहिलो पटक राष्ट्रपतीय निर्वाचनको आयोजना गर्न लागेको हो । यो चुनावी अभियानमा युक्रेनमा जारी युद्धको आलोचना गर्ने आवाजले ठाउँ नपाउन घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।उनले सन् २०२० मा संविधान नै संशोधन गराएर आफ्नो कार्यकाल सन् २०३६ सम्म पुग्ने व्यवस्था गरेका थिए । यस्तोमा पुटिनले यो निर्वाचनलाई आफ्नो शक्तिलाई थप मजबुत बनाउने अस्त्रका रुपमा मात्रै प्रयोग गर्ने देखिन्छ ।

अब एकछिन इण्डोनेशियाका निवर्तमान राष्ट्रपति जोको ‘जोकोवी’ विदोदोको नाम लिएर शक्ति सुदृढीकरण र निर्वाचनको प्रसङ्ग जोड्नु उपयुक्त होला । जोकोवी सन् २०१४ मा पहिलो पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए । उनले सन् २०१९ मा भएको चुनाव पनि जिते । संसारकै सबैभन्दा ठूलो इस्लामिक मुलुक इण्डोनेशियाको संविधानले कसैलाई पनि दुई कार्यकालभन्दा धेरै राष्ट्रपति बन्ने छुट दिएको छैन । जोकोवीलाई यही समस्या पर्‍यो । छोरोलाई राष्ट्रपति बनाउँ, उमेर पुगेको छैन, आफू राष्ट्रपतिमा उठौँ, संविधानले दिँदैन । उनले आफ्ना निकटस्थ रक्षामन्त्री प्रोबोवो सुबियन्तोलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाए । 

उपराष्ट्रपतिको टिकट भने आफ्नै छोरा जिब्रान राकाबुमिङलाई दिए । साँच्चै भन्दा उपराष्ट्रपति बन्न पनि राकाबुमिङको उमेर पुगेको थिएन ।वैधानिक रुपमा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन ४० वर्षे उमेरहद रहेपनि त्यहाँको अदालतले विवादास्पद फैसला गरेपछि ३६ वर्षीय राकाबुमिङले सुबियन्तोको अभियानमा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारी पाए । गत भ्यालेन्टाइन डेमा भएको चुनावमा आफूले जितेको सुबियान्तोले दाबी गरेका छन् । पूर्वसैनिक अधिकारीसमेत रहेका सुबियन्तोमाथि अधिनायकवादी शासक सुहार्तोको कार्यकालमा व्यापक मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यही आरोपमा अमेरिकाले सुबियन्तोलाई भिसा दिनसमेत अस्वीकार गरेको थियो ।

संसारकै सबैभन्दा ठूलो इस्लामिक मुलुक इन्डोनेसियाको कुरा एकातिर राखेर एकछिन संसारकै चौथो ठूलो इस्लामिक मुलुक बंगलादेशको प्रसङ्ग निकालौँ । बङ्गलादेशले पनि गत जनवरी ७ मा निर्वाचन गरायो । त्यहाँ भएको निर्वाचनको परिणाम पनि अनपेक्षित आएन । विपक्षी दलहरूले बहिष्कार गरेको निर्वाचनमा अवामी लिग पार्टीकी नेतृ शेख हसिना अपेक्षाअनुसार नै विजयी भइन् । त्यहाँ सन् २००९ देखि शेख हसिनाले सरकार चलाइरहेकी छिन् ।

उनले पछिल्ला केही वर्षयता अधिनायकवादी शासन चलाइरहेको आरोप खेप्दै आएकी छिन् । बंगलादेशमा विपक्षी नेताहरू विभिन्न आरोपमा जेल पर्ने क्रम अझै रोकिएको छैन । विपक्षीहरुले उनीविरुद्ध बारम्बार प्रदर्शन र आन्दोलन पनि गर्दै आएका छन् ।

अर्कोतर्फ, कुनै समय चरम गरिबी व्याप्त रहेको बंगलादेशले अहिले हसिनाको नेतृत्वमा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ ।विश्व बैंकका अनुसार २० वर्षको अवधिमा बंगलादेशका २ करोड ५० लाखभन्दा धेरै जनता गरिबीबाट मुक्त भएका छन् । यही भएर पनि शेख हसिना बंगलादेशी जनतामाझ लोकप्रिय रहेको हसिनाका समर्थक बताउँछन् ।

लोकतन्त्र र इस्लामिक देशहरूको प्रसंग उठाउँदा इस्लामको केन्द्रबिन्दु मध्यपूर्व र खाडीका प्रायः सबै देशहरूमा आमिर, सुल्तान, राजा वा राष्ट्रपतिका नाममा सीमित व्यक्ति वा परिवारको हातमा सत्ता छ । साउदी अरब, यूएई, कतार, ओमन, सिरिया, टर्की, इरान, इजिप्टमध्ये लोकतन्त्रको कुरा गर्नलायक शासन व्यवस्था कुनै देशमा भेटिँदैन ।

राजाकै कुरा गर्दा राजसंस्था भएका दक्षिणपूर्वी एसियाका थाइल्याण्ड र कम्बोडियामा पनि लोकतन्त्र मृतप्रायः छ । अर्को दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक म्याaन्मारमा सेनाले बारम्बार लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्दै आएको छ ।

भियतनाम र लाओस त एकदलीय कम्युनिष्ट देश भइहाले, सिंगापुर पनि औपचारिक रुपमा लोकतान्त्रिक भएपनि व्यवहारिक रुपमा भने एकदलीय शासन नै हो । ब्रुनाइमा राजाको शासन छ, राजाले आफैँलाई प्रधानमन्त्री बनाएका छन् ।