अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने कामलाई तीव्रता दिन गृहको निर्देशन | Khabarhub Khabarhub

अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने कामलाई तीव्रता दिन गृहको निर्देशन


८ बैशाख २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


132
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउने कामलाई तीब्र बनाउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यसअघि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सार्वजनिक र सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन गरिएको परिपत्र कार्यान्वयनमा चासो राखेपछि मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १४७ र १४८ को व्यवस्था र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा १० (क) को प्रबन्ध स्मरण गराउँदै सबै स्थानीय प्रशासनलाई हालसम्म भएका कामको विवरण पठाउन र दैनिक प्रगति रिपोर्ट गर्न निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयले शुक्रबार गरेको पत्राचारमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १४७ र १४८ मा सरकारी तथा सार्वजनिक र संघ संस्थाको नामको जग्गा कुनै किसिमले कब्जा, आवाद वा अतिक्रमण गर्न नहुने र अतिक्रमण वा कब्जा गरेमा त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानून बमोजिम जरिवाना र सजाय हुने अवगत गराएको छ । यस्तै, त्यसरी दर्ता वा नामसारी भइसकेको दर्ता समेत स्वतः बदर हुने व्यवस्था रहेको जनाएको हो ।

गृहले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा १० (क) मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सार्वजनिक जग्गा, पार्टी, पौवा, सत्तल, पार्क, पोखरी, कुवा, गौचर आदिको लगत राख्ने, नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई कसैलाई आवाद गर्न वा आवाद गर्न अनुमति दिन नदिने, यदि कसैले त्यस्तो सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति दर्ता गराएको भएमा दर्ता बदर हुने र त्यसमा हदम्यादसमेत नलाग्ने व्यवस्थाको पनि स्मरण गराएको छ ।

मन्त्रालयले व्यक्ति वा संस्थाले गैरकानूनी रुपमा दर्ता वा उपभोग गरेको (अतिक्रमण भएको) सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति तथा जग्गा साविककै अवस्थामा ल्याउन गरिएका काम कारबाही थप प्रभावकारी बनाई प्रतिवेदन दैनिक रुपमा पठाउन पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

यता, मन्त्रालयको निर्देशनमा लिज अवधि सकिए पनि निजी कम्पनीले भोगचलन गरिरहेको नेपाल स्काउटको लैनचौरस्थित जमिन र त्यसमा बनेका संरचनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँले बिहीबार सिल गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ८ बैशाख २०८१, शनिबार  ८ : ३३ बजे

‘७४ लाख सहकारी पीडितले अर्को बाटो समात्नु नपरोस्‌’

काठमाडौं – नेपालमा अर्थतन्त्रका तीनमध्ये एक खम्बा मानिएको सहकारी क्षेत्र

कांग्रेस भन्छ : सहमति गर्ने या नगर्ने सरकारको हातमा छ 

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउन सहमति गर्ने

पर्सामा आइतबारदेखि पोलियोविरुद्धको खोप लगाइँदै

वीरगञ्ज– जिल्लामा आइतबारदेखि पहिलो चरणअन्तर्गत पोलियोविरुद्धको (आइपीभी) खोप अभियान सञ्चालन हुँदै

बाँकेमा किसानसँग पालिकाप्रमुख कार्यक्रम

खजुरा– बाँकेको वैजनाथ गाउँपालिकाले कृषिमा आत्मनिर्भर पालिका बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन

नेपालमा सफ्टवेयर : के बग रिपोर्ट गर्नु गैरकानूनी हो ?

तस्बिर स्रोत : इन्टरनेट डिजिटल युग नेपालमा तेजीले अघि बढिरहेको