भारतमा लोक सभा चुनाव : पाँचौ चरणमा ३६.७३ प्रतिशत मतदान « Khabarhub

भारतमा लोक सभा चुनाव : पाँचौ चरणमा ३६.७३ प्रतिशत मतदान


७ जेठ २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


804
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नयाँदिल्ली– भारतमा लोक सभाका लागि सोमबार गरिएको पाँचौ चरणको मतदानमा औसत ३६.७३ प्रतिशत मत खसेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

 निर्वाचन आयोगका अनुसार लद्दाखमा सबैभन्दा बढी ५२.०२ प्रतिशत, पश्चिम बंगालमा ४८.४१ प्रतिशत, झारखण्डमा ४१.८९ प्रतिशत, उत्तर प्रदेशमा ३९.५५ प्रतिशत, उडिसामा ३५.३१ प्रतिशत, जम्मु काश्मिरमा ३४.७९ प्रतिशत, बिहारमा ३४.६२ प्रतिशत र महाराष्ट्रमा २७.७८ प्रतिशत मतदान भएको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार पाँचौं चरणको मतदानमा चार करोड ६९ लाख पुरुष, चार करोड २६ लाख महिला र पाँच हजार ४०९ तेस्रो लिङ्गीसहित आठ करोड ९५ लाखभन्दा बढी मतदाताले ६९५ उम्मेदवारको भाग्यको फैसला गर्नेछन् । 

पाँचौं चरणमा विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा राहुल गान्धी, भाजपा नेता राजनाथ सिंह, स्मृति इरानी, राजीव प्रताप रुडी, पीयूष गोयल, उज्ज्वल निकम, करण भूषण सिंह, एलजेपी (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान, जेकेएनसी प्रमुख उमर अब्दुल्ला र राजद नेता रोहिणी आचार्य चुनावी सफलताको खोजीमा छन् ।

यो चरणमा बिहार, जम्मू–कश्मीर, लद्दाख, झारखण्ड, महाराष्ट्र, उडिसा, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालमा मतदान हुँदैछ । 

मुम्बई, ठाणे र लखनउजस्ता शहरहरूमा विगतमा मतदानमा शहरी उदासीनताको सामना गर्नुपरेको थियो । 

कुल ४९ लोकसभा सदस्यका लागि निर्धारित सीटमध्ये उत्तर प्रदेशका १४, महाराष्ट्रका १३, पश्चिम बंगालका सात, बिहारका पाँच, झारखण्डका तीन, उडिसाका पाँच, जम्मू–कश्मीर र लद्दाखका एक–एक सिट छन् ।

प्रकाशित मिति : ७ जेठ २०८१, सोमबार  ४ : ३० बजे

प्रधानमन्त्रीको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ : रक्षा बम

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षाम बमले देश निर्वाचन होमिएको र

प्रधानसेनापतिले भने : क्षेत्रीय सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ

काठमाडौं – प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाको

माघ १० देखि काठमाडौं महानगरले सहिद सप्ताह सुरु गर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले यही माघ १० गते शनिबारदेखि सहिद

आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई सोधियो तीन दिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ

वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सहकारी खारेजीका लागि अनुमति नदिने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक