कृषकलाई अनुदानमा धानको बीउ वितरण « Khabarhub

कृषकलाई अनुदानमा धानको बीउ वितरण


७ जेठ २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


216
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भद्रपुर– भद्रपुर नगरपालिकाले कृषकलाई उन्नत जातको धानको बीउ ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरिरहेको छ । प्रतिकिलो ६० देखि ९५ मा खरिद गरी किसानलाई बीउ वितरण गरिरहेको हो ।

नगरपालिकाको कृषि विकास शाखाका प्रमुख सुमन विमलीले धानको बीउमा गुणस्तर नियन्त्रण गर्न दुई बीउ उत्पादक संस्थासँग सम्झौता गरेर वितरण गरिरहेको जानकारी दिए। उनले धानको बीउ नउम्रेमा, बाली नलागेमा बीउमा मिसावट देखिएमा वा बाली बिग्रन गई आर्थिक क्षति भएमा बीउ उत्पादकले नै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सम्झौता गरिएको बताए। 

धानको उत्पादन तथा बीउमा गुणस्तर नियन्त्रणका लागि उत्पादकसँग सम्झौता गरी वितरण गर्न लागिएको भन्दै भद्रपुर पहिलो नगरपालिका भएको कृषि अधिकृत विमलीले दाबी गरे। उनका अनुसार नगरभित्रका किसानको मागका आधारमा २९ हजार आठ सय ८० किलो धानको बीउ खरिद गरी अनुदानमा वितरण गरिरहेको छ ।

कृषि विकास शाखाका अनुुसार लल्का बास्मती, सुक्खाधान–३, बहुगुणी–१, बहुगुणी–२, सुद्धोधन कलानामक, साँवा मसुली सव–१, रामधान, स्वर्णा सव–१राधा–१२ जातका धानको बीउ खरिद गरिएको हो । 

कृषि अधिकृत विमलीका अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा सहकार्यमा गुणस्तरीय बीउबिजनको उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरणका साथै स्वदेशी जातको बीउ प्रवर्द्धन गर्न धानको बीउ वितरण गरिएको हो । उनले किसानका मागका आधारमा औसतमा ३० किलोसम्म बीउ उपलब्ध गराइरहेको जानकारी दिए।

कृषकलाई व्यावसायिक खेतीमा आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै उत्साहित बनाउन नगरपालिकाले समयसमयमा अनुदानमा बीउ वितरण गर्दै आएको कृषि विकास शाखाले जनाएको छ । 

प्रकाशित मिति : ७ जेठ २०८१, सोमबार  ५ : ३० बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को