प्रधानमन्त्रीको जवाफ- निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीको समस्या छैन « Khabarhub

प्रधानमन्त्रीको जवाफ- निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीको समस्या छैन


६ असार २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


249
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भुक्तानीमा कुनै समस्या नरहेको जानकारी गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको केही खण्डमा रेखाङ्कन विवादले निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको भए पनि भुक्तानीका कारण नभएको स्पष्ट पारे ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दिगो सञ्चालनका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल र समन्वय गरी तदारूकताकासाथ कार्य भइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्य मुलुकका अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाहरूले पोखरा विमानस्थलबाट सेवा सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न छूटहरू तथा सहुलियतहरू माग गरेको हुँदा सो विषयमा समन्वय भइरहेको जानकारी दिए ।

‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत तीन वटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन र निर्माण सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न कार्य समिति गठन भएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘समितिको प्रतिवेदन तथा सिफारिस प्राप्त भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सार्वजनिक निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त सञ्चालनको विधि तय कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।’

प्रकाशित मिति : ६ असार २०८१, बिहीबार  १ : १० बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा