काठमाडौं महानगरका विभागीय प्रमुखको गाडी बरामद  « Khabarhub

काठमाडौं महानगरका विभागीय प्रमुखको गाडी बरामद 


६ असार २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24.3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले एक विभागीय प्रमुखले लामो समयदेखि दुरुपयोग गर्दै आएको गाडी बरामद गरेको छ । 

महानगरपालिकाले ईयूले अनुदानमा दिएको ‘बि एए ४८२०’ नम्बर प्लेटको मारुती सुजुकी कार कार्यालय समयमा बालाजुस्थित निवासबाट बरामद गरेको हो । 

उक्त गाडी लामो समयदेखि महानगरका एक १० औँ तहका विभागीय प्रमुखको जिम्मा थियो । ती विभागीय प्रमुख महानगरबाट फोटोन कम्पनीको अर्को गाडी चढ्दै आएका थिए भने मारुती सुजुकीमा सरकारी नम्बर प्लेट नराखेरै आफ्नी श्रीमतीलाई दिएका थिए । 

महानगरपालिकामा परेको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा उक्त गाडी बालाजुमा १० तहका एक विभागीय प्रमुखकी श्रीमतीबाट बरामद गरिएको महानगर स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार उक्त गाडी ती विभागीय प्रमुखले सात वर्ष पहिले नै महानगरबाट लिएका थिए । 

‘बायो ग्यास प्लान्ट सञ्चालनमा छैन । तर, गाडी विभागीय प्रमुखले आफ्नो घरायसी प्रयोजनमा लगाएको भन्ने गोप्य उजुरीको आधारमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा गाडी महानगरले तानेको हो,’ स्रोतले भने, ‘गाडीका चाबी उनकी श्रीमतीसँग फेला परेको छ । गाडीमा घरायसी प्रयोजनका खाद्य सामग्री पनि फेला परेको छ । गाडी कार्यालयमा ल्याएर राखेका छौँ । आवश्यक छानबिनको तयारी हुँदै छ ।’

प्रकाशित मिति : ६ असार २०८१, बिहीबार  १ : २६ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा