विश्वविख्यात कानुनी शब्दकोश ‘ब्ल्याक्स ल डिक्सनरी’ले भनेको छ- ‘कुनै जिम्मेवार पदाधिकारी र सरकारी संयन्त्रमा बस्ने कर्मचारीहरूले आफ्नो पदको गलत प्रयोग गरी आफू वा अरूका लागि आर्जन गरेको हरेकप्रकारका लाभ नै भ्रष्टाचार हो।’

सामान्य भाषामा बुझ्नेगरी भन्नुपर्दा आफ्नो निजी, पारिवारिक हितमा पद र शक्तिको दुरुपयोग नै भ्रष्टाचार हो। अनि भ्रष्टाचार गर्नुभनेको राज्यविरुद्धको गम्भिर अपराध पनि हो। भ्रष्ट र आचार शब्द मिलेर बनेको ‘भ्रष्टाचार’को परिभाषालाई केही शब्दपरिधिले बाँध्न सकिदैंन। यसका जति रुपहरू छन् त्यो भन्दा कैयौं विशाल परिधिमा यो यसको आयतन हुन्छ जसलाई कुनै कानुन वा शब्द अनि अंकमा नाप्नै सकिंदैन।

विश्वका करिब २ सय राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा नेपालको पनि ‘सानदार’ नाम अंकित छ। यो विश्वस्तरीय लिखतका पछि हाम्रा कैयौ राजनीतिक दल, नेताहरू अनि ‘राष्ट्र सेवक’ भनिएका कर्मचारीहरू पनि छन्।

खुकुलो हुँदै गएको शासन व्यवस्था अनि दण्डहीनताले निस्तो बनाएको ‘विधि’भित्र भ्रष्टाचारका त्यस्ता काँडाहरू यति चाँडै मौलाउँछन् कि कानुनका अख्तियारहरू जाग्न नपाउँदै तिनका भ्रष्ट आचारले सिङ्गो विधि नै निलिसकेको हुन्छ।

‘भ्रष्टाचारको वृद्धि हुनुका मुख्य कारणमा कुनै व्यक्तिको पद तथा अधिकारको प्रयोगले गर्दा व्यक्तिगत फाइदाका लागि गरिने बेइमानी तथा दुराचारलाई नै मान्न सकिन्छ। त्यस अन्तर्गत गैरकानूनी क्रियाकलापहरू वा सामाजिक अपराधहरू जस्तै घुस लिने र पदको दुरुपयोग गर्ने कार्यहरू पर्दछन’ २०७५ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी गरेको एउटा अनुसन्धान प्रतिवेदनले भनेको छ कि ‘भ्रष्टाचार सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनमा गम्भीर चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यसको नकारात्मक प्रभावले गर्दा न्यून आर्थिक वृद्धि दर, राजनैतिक अस्थिरता, कुशासन, गरिबी, असमानता र बेरोजगारीको चक्रबाट मुलुकलाई ग्रसित बनाएको छ। यसरी भ्रष्टाचारले देशको सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र आर्थिक विकासमा प्रभाव पर्ने गर्दछ।’

मान्छेको आचार अनि व्यवहारसँग जोडिएको यो ‘भ्रष्टाचार’ शब्द आफैमा यस्तो एउटा खराब आचरण हो, जसले स्वयं व्यक्तिलाई त निरन्तर खोक््रर्याइरहेको हुन्छ नै सँगसँगै त्यसले राष्ट्र अनि राष्ट्रका सारा विधि, कानुन र प्रणालीहरू पनि ध्वस्त पारिरहेको हुन्छ। त्यसैले भ्रष्टाचार भनेको हरेकको आआफ्नै बिम्ब हो जहाँ उसले आफूले आफैलाई मात्रै देख्छ अर्थात् सबैले गरिरहेकै हुन्छन् तर गरेको छु भनेर कसैले ‘गरेको छु’ भनिरहेकै हुँदैन। त्यसैले यो एउटा त्यस्तो कालो बिम्ब हो जसलाई कसैले पनि एकअर्कोलाई देख्न वा देखाउन चाहँदैन।

पछिल्लो समय उदाङ्गिएका ‘सुनकाण्ड’हरूले नेपालमा भ्रष्टाचारको डरलाग्दा पहरो देखाउँछ। अनि अहिले बजारमा छाइरहेको ‘सहकारी घोटाला’ काण्डहरूले नयाँ पुस्ताको आशा र भरोसामाथि एउटा नमिठो प्रहार गरेको छ

नेपाल पनि भ्रष्टाचारको यस्तै एउटा चक्रब्यूहमा निरन्तर फँसिरहेको देश हो जहाँबाट निस्किन लगभग सम्भव नै छैन कि भन्ने आभाष हरेक वर्ष ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अनि महालेखा परीक्षकहरूले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनहरूमा प्रस्ट देखिन्छ। अख्तियार आफैले भनेको छ ‘नेपालमा भ्रष्टाचार अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै गएको छ। नेपालमा भ्रष्टाचारको विभिन्न स्वरूप रहेको र यसैले गर्दा सेवा प्रवाहको स्थितिमा असन्तोष बढाएको छ। साथै सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र देश विकास प्रक्रियामा नकारात्मक असर पर्दै गएको छ।’

हरेक शासन व्यवस्थाप्रति नेपाली जनता चाँडै निराश र आक्रोश हुनु पनि यसैको एउटा परिणाम हो। नेपालको राजनीतिक शासन व्यवस्थालाई नियालेर हेर्ने हो भने पनि निरंकुश शासनभन्दा प्रजातान्त्रिक कालमा धेरै र ठूला ठूला भ्रष्टाचारहरू भएका छन्। यसको अर्थ यो होइन कि निरंकुश व्यवस्थामा भ्रष्टाचार नै हुँदैन, त्यहाँ त अझ यस्तो मिलिभगत हुन्छ कि भ्रष्टाचारका कुराहरू कानुनका धाराहरूले छोपिएका हुन्छन्। तर प्रजातन्त्र भनेको एउटा त्यस्तो ऐना हो जसले छर्लङ्ग देखाइदिन्छ। प्रजातान्त्रिककालमा भएका जति पनि भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन् ती सब देखाइएका हुन्, निरंकुशतन्त्रमा भएका भ्रष्टाचारहरू त देखिएकै छैनन् वा देखाइएकै छैनन्।

अहिले प्रतिनिधिसभामा पुरानादेखि ‘नयाँ’ भनिएका राजनीतिक दलका सांसदहरूले पनि भनिरहेकै कुरा हो ‘२०४६ सालदेखि यताका सबै भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलौं‘।’ तर साँच्चिकै आम नागरिकमा सरकारप्रति विश्वासलाई जगाइराख्ने हो र साँच्चिकै सरकारले हिम्मत गर्ने हो भने २०४६ सालअघिका फाइलहरू पनि खोल्नैपर्छ। यसबाट हामीलाई अझ धेरै यथार्थ चित्र प्रस्ट हुन्छ कि हामी कस्तो शासकहरूबाट शासित हुँदै आएका थियौं।

२०५० सालमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई डुबाउनेगरी भएको ‘धमिजाकाण्ड’ होस् वा ‘लाउडा’ अनि ‘एयरबस काण्ड’हरू तिनका लहरा तान्दै जाँदा त धेरै नै पहराहरू थर्थराउनसक्छन्। २०४६ सालको जनआन्दोलनअघि पनि कैयौ त्यस्ता भ्रष्टाचारहरू भएका छन्  । तर ती सबै कानुन अनि कागजी प्रक्रियामा मिलाइएका छन् वा कानुनका धाराहरू निस्क्रिय पारिएको अवस्थामा त्यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचारहरू भएका छन्। प्रजातान्त्रिक कालबाट सुरुवात भएपनि अहिले बाहिर आएको तर मनमोहनकै पालामा २०५१ सालतिर नै त्यसलाई कानुनी धारामा बाँध्न खोजिएको ‘गिरीबन्धु टी स्टेट’ प्रकरण एउटा त्यस्तै काण्ड हो जसको गर्भरचनाकार उनै ‘पञ्च शासक’हरू नै हुन् भन्नेमा कुनै दुईमत नै छैन।

लोकतन्त्रका बखत झन त्यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरू हरेकदिनजसो आइरहेका छन्। एकजना सामान्य पियन वा सुब्बाले केही सय रुपैयाँ घुस लिँदै गरेकादेखि ठूलै राजनीतिक दल तथा शक्तिकेन्द्रको मिलिभगतमा भएका ठूला ठूला काण्डहरू हरेक दिन समाचारका हेडलाइन बनिरहेका छन्। हरेक दिन अहिले त सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनहरूमा क्षणक्षणमा आइरहने यस्ता समाचारहरूले देशको भ्रष्टअनुहारलाई संसारभरि उदाङ्गो देखाएको मात्रै छैन बरु त्यसले देशमा केही गर्ने इच्छाशक्ति बचाइराखेका आम नागरिकमा निराश अनि आक्रोश पनि बढाइरहेको हुन्छ।

विश्व बैंकको एउटा अध्ययनले गरिब तथा विकासोन्मुख अर्थात विकास भइरहेका देशहरूमा भ्रष्टाचार बढी भएको तथ्यहरू फेला पारेको छ। अर्थात् त्यस्ता देशहरूमा राजनीतिक स्थिरता हुँदैन अनि राजनीति अस्थिर भयो भने कानुन र विधिको शासन पनि कमजोर हुन्छ। सामान्य नियम हो जहाँ कमजोर हुन्छ प्वाल त्यहिँ पर्छ। र, त्यस्ता भ्वाङहरूमा देशका कानुन-नियम अनि विधिहरू अडिन सक्दैनन्। नेपाल पनि एउटा त्यस्तै देश हो जसले भर्खर विकासको बाटोमा आफ्ना पाइलाहरू अघि बढारहेको छ। यस्तोमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने जोखिम बढाउँछ र भइरहेको पनि त्यही नै हो। जहाँ विकास निर्माणको गति बढिरहेको हुन्छ भ्रष्टाचारका हाँगा-जराहरू त्यतैतिर फैलिन्छन् अथवा गाडिन्छन्।

विश्व बैंकको त्यो अध्ययन निष्कर्षको एउटा भाव के हो भने भ्रष्टाचार गर्न वा हुनका लागि ‘गरिब’ नै हुनुपर्दैन तर धनीले भ्रष्टाचारै गर्दैन भन्ने पनि होइन। ठूला र विकसित देशमा हुने भ्रष्टाचार अनि अनियमितताका कथाकहानी र पात्रहरू त्यसका उदाहरण हुन्।

ललिता निवासको जमिन, बाँसबारी र बालमन्दिर लगायतका सरकारी जग्गा जमिनदेखि गिरिबन्धु टी स्टेटसम्मको लहरोमा बल्झिएका हाम्रा ‘आदर्श’ मान्छेहरूको अनुहारले जोसुकैलाई झस्काउँछ 

जर्जियो, ग्रेको, मार्कोका अनुसार भ्रष्टाचारको प्रभावले पूर्वाधार निर्माणमा लागत र समयावधिसमेत बढ्ने हुन्छ। अनि गुणस्तरमा कमी हुन गई त्यसले अर्को विपत्ती निम्त्याउन सक्छ र देशको ढुकुटी पनि रित्तो बनाउँछ। अहिले नेपालमा सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिन नसक्नु वा निर्माण व्यवसायीहरूले गरेका कामको गुणस्तर नहुनु पनि त्यसकै परिणाम हो। जहाँ बनाउँदा बनाउँदै सडकहरू भत्किरहेका हुन्छन् अनि बन्दा बन्दैका पुलहरू भाँचिएका हुन्छन्। बजेटमा गरिने भ्रष्टाचारले गर्दा हुनजाने ‘क्वालिटी कम्प्रोमाइज’का कारण आम उपभोक्ताहरूले ब्यहोर्ने क्षति त्यसका उदाहरणहरू हुन्।

हामीले भोगेकै हो कोरोनाका कालमा संकटापन्न खोप र औषधिहरूदेखि अतिआवश्यक सामग्रीहरूमा समेत भ्रष्टाचार भएको अनि त्यसमा सरकार र त्यसका सञ्चालकहरू नै संलग्न रहेको। ‘ओम्नी काण्ड’ त्यसको एउटा ताजा उदाहरण हो। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ‘गिरोह’मा मुछिएका राजनीतिक दल र तिनका नेतादेखि उच्च तहका कमर्चारीहरूको लहरोले हाम्रो यो नयाँ पुस्तालाई कति तर्साउँदो हो? अनि ललिता निवासको जमिन, बाँसबारी र बालमन्दिरलगायतका सरकारी जग्गाजमिनदेखि गिरिबन्धु टी स्टेटसम्मको लहरोमा बल्झिएका हाम्रा ‘आदर्श’ मान्छेहरूको अनुहारले जोसुकैलाई पनि झस्काउँछ नै।

अझ पछिल्लो समय उदाङ्गिएका ‘सुनकाण्ड’हरूले त नेपालमा भ्रष्टाचारको डरलाग्दा पहरो देखाउँछ। अनि अहिले बजारमा छाइरहेको ‘सहकारी घोटाला’ काण्डहरूले नयाँ पुस्ताको आशा र भरोसामाथि एउटा नमिठो प्रहार गरेको छ।

भ्रष्टाचार निवारणका लागि नेपालमा ऐन, कानुन अनि नीति नियमहरू नभएका होइनन्। तर भ्रष्टाचारका निम्ति तिनमा पनि कतिपय त्यस्ता छिद्रहरू राखिएका हुन्छन जहाँबाट पदासिन व्यक्तिहरू फुत्तफुत्त निस्किन र छिर्न सकून्।

कानुनकै आडमा वा नीतिगतरुपमै पनि कति खतरनाक तर कति सजिलै भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ भन्ने त ललिता निवास र गिरीबन्धुहरूले छर्लङ्ग देखाइसकेका छन्। हुँदा हुँदा त भ्रष्टाचार रोक्न खडा गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै मान्छेहरू भ्रष्टाचारको झोलमा डुबिरहेका पनि नभेटिएका होइनन्।

‘भ्रष्टाचार’का धेरै रुपहरू हुन्छन्, त्यत्तिकै धेरै फराकिला परिभाषाहरू पनि। अर्थात् ती रुप र परिभाषाहरू कुन क्षेत्रमा ठोक्किन्छन् भन्ने कुनै सिमितता हुँदैन। अर्थात् भ्रष्टाचार नहुने कुनै त्यस्तो क्षेत्र नै छैन अनि भ्रष्टाचार नगर्ने वा नमुछिएको सायदै त्यस्तो कुनै व्यक्ति छैन जो देशको उच्चासनमा बसेको होस् वा कुनै शक्तिकेन्द्रमा। यो रोकेर रोकिने कुरा पनि होइन। यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचारलाई निर्मूलीकरण त गर्न असम्भव नै हुन्छ तर त्यसको न्यूनिकरण भने गर्न सकिन्छ।

त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला त कमर्चारीतन्त्रमा मौलाएको ‘दलालीकरण’को जालो च्यात्नुपर्छ। अनि त्यसमा संलग्न हुने राजनीतिक दल वा नेताहरूलाई कानुनी कारबाहीमात्रै होइन, सामाजिकरुपमै बहिष्करण पनि हुनुपर्छ। त्यसमा तेरो वा मेरो मान्छे भनेर कसैलाई बचाउनु हुँदैन । जसले भ्रष्टाचार गरेको छ वा गराएको छ त्यसलाई कारबाही हुनैपर्छ। त्यसका लागि निर्मममात्रै होइन निर्दयी नै हुन पनि जरूरी छ।

अहिले हामीले बाँचिरहेको पुस्ता त भ्रष्टाचारको यो दलदलमा भासिएको मात्रै छैन, कुहिएर गन्हाइ पनि सकेको छ। त्यसैले अब हामीले आगामी पुस्तालाई चोखो राख्नका लागि उनीहरूलाई विद्यालय शिक्षामै ‘भ्रष्टाचार’ र ‘असल आचार’का बारेमा बुझाउन जरुरी छ ।