केपी ओलीलाई विश्वप्रकाशको चुनौती – कांग्रेसले गिरीबन्धुको एक टुक्रा जग्गा बेचेको प्रमाणित गर्नुस् « Khabarhub

केपी ओलीलाई विश्वप्रकाशको चुनौती – कांग्रेसले गिरीबन्धुको एक टुक्रा जग्गा बेचेको प्रमाणित गर्नुस्


६ असार २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2.3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरणमा आफूहरूको संलग्नता पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् ।

बिहीबार नेपाल महिला संघले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कांग्रेसले एक टुक्रा जग्गा बेचेको प्रमाण भेटिए आफूहरूविरुद्ध फाइल खोल्न ओलीलाई चुनौती दिए ।

‘गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरणमा कांग्रेसले कमिशन खाएर एक टुक्रा जग्गा बेचेको प्रमाण छ भने तपाईं पनि झापाको मान्छे, म पनि झापाको मान्छे, म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईं सरकारमा हुनुहुन्छ । खोल्नुस् फाइल । बनाउनुस्, छानबिन समिति,’ शर्माले चुनौती दिँदै भने ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले विभिन्न समयमा कांग्रेसले गिरीबन्धुको ७० बिघा जग्गा बेचेर हिनामिना गरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

अध्यक्ष ओलीको आरोपलाई चुनौती दिँदै शर्माले फाइल खोलेर देखाउन र छानबिन समिति बनाउन चुनौती दिएका हुन् ।

उनले सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति बनेपछि गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएर नैतिकता नदेखाएको पनि जिकिर गरे । यद्यपि उनले कांग्रेसले गृहमन्त्रीको राजीनामा नमागेको प्रष्ट पारे ।

प्रकाशित मिति : ६ असार २०८१, बिहीबार  ४ : १९ बजे

दक्षिण कोरियाको निर्यात वृद्धि तीव्र

एजेन्सी– विश्व बजारमा अर्धचालक तथा कम्प्युटर भण्डारण उपकरणको माग निरन्तर

ट्राफिक प्रहरीले धनीलाई बुझायो चोरीका ५० मोटरसाइकल

काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट

आईसीयू अन्तर्वार्तामाथि सांसद बास्कोटाको आपत्ति, भनिन्,‘मानिसको जीवनभन्दा ठूलो कन्टेन्ट र भ्यूज हुँदैन’

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद समीक्षा बास्कोटाले छाउनीस्थित वीरेन्द्र सैनिक

अन्तर्राष्ट्रिय दर्शक लक्षित गरी हङकङमा नेपाली वृत्तचित्र ‘रोड टु एभरेस्ट’को विशेष शो

काठमाडौं – संसारकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणको साहासिक कथा र

मेल–इन मतदान रोक्ने ट्रम्पको प्रयासमा सर्वोच्चको रोक

वासिङ्टन- अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि