पाथीभरा केबलकार विवाद : फुङलिङका मेयरको अभिव्यक्तिप्रति पहिचानवादीको आपत्ति « Khabarhub

पाथीभरा केबलकार विवाद : फुङलिङका मेयरको अभिव्यक्तिप्रति पहिचानवादीको आपत्ति

बार्गेनिङ गरेको प्रमाणित गर्न चुनौती


६ असार २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2.8k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

ताप्लेजुङ- पाथिभरामा केबलकार निर्माणको विरोध गरिरहेका पहिचानवादी अभियन्ताले फुङलिङका मेयर अमिर मादेनको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

मेयर मादेनले यसअघि खबरहबलाई दिएको प्रतिक्रियामा केबलकार निर्मातासँग मुकुम्लुङ पक्षधरहरुले मध्यस्थकर्तामार्फत बार्गेनिङ गरिरहेको बताएका थिए ।

मादेनले खबरहबसँग भनेका थिए, ‘मुकुम्लुङवालाहरुले कमिसन नमिलेर केबलकार बनाउन नदिने भनेका हुन् । सुरुमा ५ करोडमा बार्गेनिङ गरे, दिने कुरै भएन । अहिले २५ करोडको दाबी हुँदैछ, मध्यस्थकर्ताहरुले २५ करोडमा मिलाइदिन्छौं भनेको सुनें ।’

मेयर मादेनले ताप्लेजुङको विकास र समृद्धिका लागि पाथीभरामा केबलकार बन्ने पर्ने बताउँदै यसको निर्माण प्रक्रिया वैधानिकमरुपमै अघि बढिरहेको दाबी गरेका थिए ।

यो पनि
पाथीभरा केबलकार : तीन पालिकालाई बहिस्कार, विकास समिति बेखबर

यसैवीच, मेयरको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै मुकुम्लुङ संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक श्री लिङखिम र केबलकार खारेजी संयुक्त संघर्ष समिति ताप्लेजुङका संयोजक खगेन्द्र फेम्बुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पछिल्लो समय आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने मनसायबाट फुङलिङ नगरपालिकाका मेयर अमिर मादेनले खबरहब डिजिटल पत्रिकामा दिएको गैरजिम्मेवारपूर्ण भनाइप्रति संघर्ष समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

केबलकार निर्माणमा कुनै पनि बार्गेनिङ गरेको कुरा प्रमाणित गर्न विज्ञप्तिमार्फत मेयर मादेनलाई चुनौतीसमेत दिइएको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति

प्रकाशित मिति : ६ असार २०८१, बिहीबार  ६ : १६ बजे

सशस्त्र प्रहरीमा ६६६ जनाका लागि नयाँ भर्ना खुल्यो

काठमाडाैं – सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल (एपीएफ)ले विभिन्न पदमा ठूलो

जलन उपचार लक्षित वर्गका लागि कामपाद्वारा दुई लाख सहयोग गर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले जलनको उपचार गर्नुपर्ने लक्षित वर्गका व्यक्तिलाई

हर्मुजमा सेना पठाउने निर्णय अझै भएको छैन : दक्षिण कोरिया

सियोल – दक्षिण कोरियाका विदेशमन्त्रीले शुक्रबार इरानी समकक्षीसँग हर्मुज जलमार्गमा

प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक,