सांसद पद गुमेपछि सर्वोच्चमा फणीन्द्र देवकोटा, माओवादीको कारबाही रोक्न माग « Khabarhub

सांसद पद गुमेपछि सर्वोच्चमा फणीन्द्र देवकोटा, माओवादीको कारबाही रोक्न माग


६ असार २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


9.8k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा- गण्डकी प्रदेश माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कारबाहीमा परेका प्रदेश सभा सदस्य फणीन्द्र देवकोटाले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रीसमेत रहेका देवकोटाले आफूमाथिको कारबाही गैरकानुनी भएको जिकिरसहित रिट दर्ता गराएका हुन् । उनले माओवादी केन्द्र संसदीय दलको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन पनि माग गरेका छन् ।

उनले गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, प्रदेशसभा सचिवालय, नेकपा माओवादी केन्द्र केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, प्रदेश समिति, संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

थप समाचार

देवकोटाले जेठ २९ को पत्र र जेठ ३२ को सूचना कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा पूर्ववत् कामकाज गर्न अवरोध नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत उनले माग दाबी गरेका छन् ।

देवकोटाले माओवादीको निर्णयअनुसार गत जेठ ३१ गते प्रदेशसभा सदस्यको पद गुमाएका थिए । उनको पद गएको सूचना सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेशसभा बैठकमा सुनाएका थिए । त्यससँगै उनले सांसद र मन्त्री दुवै पद एकसाथ गुमाएका थिए ।

देवकोटाले नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गरेर कांग्रेस दलका नेता एवम् मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए । जेठ २८ मा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका उनी त्यसको भोलिपल्ट मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ६ असार २०८१, बिहीबार  ६ : २७ बजे

सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा ‘लिक्विड अक्सिजन’ प्लान्ट सञ्चालन

नेपालगन्ज– बाँकेको खजुरा बजारमा रहेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा करिब ३३ अर्ब राजस्व सङ्कलन

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०८२–८३ मा लक्ष्यको

चुरियामाई सुरुङको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइँदै

बागमती– हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले दक्षिण एसियाकै पहिलो ऐतिहासिक सुरुङका रूपमा परिचित

‘लेवल’ नभएका ‘फुटवेयर’ विक्रीवितरण नगर्न विभागको आग्रह

काठमडौँ– उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता

कञ्चनपुर जिल्ला अदालत : मुद्दा फर्छ्यौटमा सुधार

महेन्द्रनगर– कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा ६९.३४ प्रतिशत