भुटानमा पनि अडानी समूह : ५७० मेगावाटको जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने « Khabarhub

भुटानमा पनि अडानी समूह : ५७० मेगावाटको जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने


६ असार २०८१, बिहिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2.5k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– भारतीय खर्बपति गौतम अडानीले भुटानमा निर्माणाधीन ५७० मेगावाटको हाइड्रो पावरमा लगानी गर्ने भएका छन्।

अडानी समूहले चुखा जिल्लामा बन्न लागेको ५७० मेगावाटको हरित जलविद्युत आयोजनाका लागि ड्रुक ग्रीन पावर कर्पोरेशन लिमिटेड (डीजीपीसी) सँग सम्झौता गरेको छ ।

अडानी समूहका अध्यक्ष गौतम अडानीले यही जुन १६ मा भुटान भ्रमणका क्रममा त्यहाँका राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वाङ्चुक र प्रधानमन्त्री दाशो छिरिङ तोब्गेलाई भेटेका थिए । 

अडानीले सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट सेयर गर्दै आफू भुटानी राजाबाट प्रभावित भएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्–‘म भुटानका लागि उहाँको दृष्टिकोण र ठूला कम्प्युटिङ सेन्टर र डाटा सुविधा समावेश गर्ने गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटीबारे उहाँको महत्वाकांक्षी पर्यावरण–मैत्री मास्टरप्लानबाट प्रेरित छु । कार्बन नेगेटिभ राष्ट्रका लागि यी पहलहरू र हरित ऊर्जा व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्न म तत्पर छु ।’

अडानी समूहले श्रीलंकामा पनि गत महिना ग्रीन एनर्जीसँग मिलेर वायु ऊर्जा केन्द्र विकास गर्न स्वीकृति लिइसकेको छ ।

श्रीलंका सरकारसँगको सम्झौताअनुसार अडानी ग्रीन एनर्जीले श्रीलंकाको मन्नार र पुनारिनमा हावाबाट चल्ने ऊर्जा स्टेशनहरू निर्माण गर्नेछ । यसका लागि दुवै पक्षले २० वर्षे विद्युत् खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । 

प्रकाशित मिति : ६ असार २०८१, बिहिबार  ७ : ५७ बजे

पत्नीको शव टुक्रा–टुक्रा पारेको नरेश भट्टद्वारा अदालतमा स्वीकार

काठमाडौं – अमेरिकामा नेपाली मूलका नरेश भट्टले आफ्नी पत्नी ममता

चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै नेपाल प्रहरीद्वारा विशेष सुरक्षा योजना लागू

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीले दीपावली, नेपाल संवत् र छठ पर्वलाई

तिहारमा पटकाजन्य पदार्थको प्रयोग नगर्न प्रहरीको अनुरोध

काठमाडौं – पटका तथा विस्फोटक पदार्थको प्रयोगले गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउन

बालेन शाहले भने : देश जोगाउने र पार्टी जोगाउनेहरूबीच फरक हुन्छ

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले देश जोगाउने र पार्टी

प्रस्तावित चार न्यायाधीशविरुद्ध १३ उजुरी

काठमाडौं – संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित चार