त्रिशूलीमा बेपत्ताको खोजीका लागि १२ भारतीय टोली घटनास्थलमा « Khabarhub

त्रिशूलीमा बेपत्ताको खोजीका लागि १२ भारतीय टोली घटनास्थलमा


५ श्रावण २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


7.9k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भैरहवा– गत शुक्रवार चितवनको सिमलतालमा पहिरोसँगै त्रिशूलीमा बेपत्ता दुई बस र यात्रुको खोजीका लागि विशेष उपकरणसहित १२ जनाको भारतीय टोली रूपन्देहीको बेलहिया नाका हुँदै घटनास्थलमा आइपुगेको छ ।

४ वटा गाडीसहित राष्ट्रिय विपद प्रतिकार्य फोर्स भारतका विज्ञ सहितको टोली नेपाल आएको हो ।

गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा आएको उक्त टोली राति सशस्त्र प्रहरी बल, २७ नम्बर गण हेडक्वार्टरको स्वागतमा भैरहवामा बसेको थियो । उनीहरु बिहान त्यहाँबाट चितवन आएका हुन् ।

खोजीका लागि नेपालले भारतको सहयोग मागेको थियो । गृहमन्त्रालयको विपद् महाशाखा प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसालले उक्त टोलीले आजैबाट खोजीकार्य सुरु गर्ने जानकारी दिए ।

टोलीले उद्वारका लागि चाहिने डोरी, पानी भित्र प्रयोग हुने सन्चार यन्त्र, कम्प्रेसर मेसिन सेट, लाइफ ज्याकेट, टेन्ट, पानी भित्रको डिभाइडर, रेन कोट लगायतका आवश्यक सामाग्री र उपकरण लिएर आएको छ ।

सिमलताल दुर्घटनाको आज आठौँ दिन हो । अहिलेसम्म विभिन्न ठाउँबाट २३ वटा शव भेटिएका छन् ।

दुई बसमा गरी ६५ जना सवार रहेकोमा तीन जना सकुशल फेला परेका थिए । अझै ३९ जना यात्रु र बसको अवस्था अज्ञात रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ श्रावण २०८१, शनिबार  २ : २७ बजे

विश्वकप फाइनल: स्पेन बलियो भएको सुपरकम्प्युटरको अनुमान, उपाधि रक्षा गर्ने दाउमा अर्जेन्टिना

न्युयोर्क – लामो समयदेखि जारी फुटबलको महाकुम्भ फिफा विश्वकप २०२६

‘मेसिन’ मर्मत नहुँदा क्यान्सरका बिरामी भारत धाउन बाध्य

नेपालगन्ज– खजुरास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा करिब तीन महिनादेखि

आर्थिक गतिविधि विस्तारमार्फत जीडीपी बढाउने मधेसको योजना

जनकपुरधाम– कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा मधेस प्रदेशको करिब १३

विश्वकपमा ‘लङ-रेन्ज’ प्रहारको क्रेज: फिफाले भन्यो- खेलाडीले मैदानमा रकेट जस्तै बल प्रहार गरे

न्युयोर्क – अमेरिकामा जारी फिफा विश्वकप २०२६ मा डि-बक्स बाहिरबाट

स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक हिलाम्मे हुँदा आवागमन प्रभावित (तस्बिरहरू)

रसुवा– नेपाल–चीन व्यापारको प्रमुख स्थलमार्ग स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक अहिले चीन सरकारको