काठमाडौं–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरिरहेका छन् ।

आफ्नो सरकारलाई समर्थन गरेर विश्वासको मत दिए मन्त्रिपरिषद्‌मा पनि सहभागी गराउने र केही एजेन्डाहरू पनि पूरा गर्ने वचन दिएका ओली र राजेन्द्र दुवै स्रोतले पुष्टि गरेको छ ।

तर लिङ्देनले आफ्नो एजेण्डा पूरा हुने कुनै सम्भावना नदेखिएको र वर्तमान सरकारको स्पष्ट धारणा आउन नसकेकाले आफूले यो पटक सहयोग नगर्ने, बरु रचनात्मक प्रतिपक्षी हुने बताएको स्रोतको दाबी छ ।

यतिमात्र होइन, लिङ्देनले आफूले सरकारलाई सहयोग गर्नु परेको खण्डमा संविधानमा कस्तो खालको संशोधन गर्न खोजिएको हो, सो स्पष्ट पार्न र सात बूँदे सहमतिपत्र पनि सार्वजनिक गर्न भनेका थिए । जवाफमा ओलीले राप्रपाले चाहे जसरी संविधान संशोधन सम्भव नभएको स्पष्ट पारे ।

ओलीले भनेका थिए ,‘राजेन्द्रजीले भनेको जस्तो राजतन्त्र फर्काउने कुरामा संविधान संशोधन गर्न लागेको हैन । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्न लाग्दा हामीले संविधान कति कार्यान्वयन भयो, कार्यान्वयनको सबल र दुर्बल पक्ष के हो, कार्यान्वयन क्रममा हामीलाई के शिक्षा हासिल भयो र उपलब्धि कति भयो भन्ने समीक्षा गर्छौं र अनुभवको लेखाजोखा गर्छौं । राजनीतिक स्थायित्व, विकास र सुशासनका लागि संविधानका कुनै प्रावधान फेर्नुपर्ने खालका छन् भने त्यसको पनि हामीले विश्लेषण गर्छौं ।’

ओलीप्रति नरम लिङ्देन, केही दिन कुरेर राप्रपाले सरकारलाई समर्थन गर्ने

त्यसपछि लिङ्देनले, ‘हामी चाहिँ अहिले सँगै रहन सक्दैनौँ’ भनेको स्रोत बताउँछ । त्यसो त लिङ्देन र ओलीबीच विश्वासको मत लिएकै दिन शीतल निवासमा केही कुराकानी भएको थियो । त्यो बेला बधाई दिँदै लिङ्देनले अहिले सँगै यात्रा गर्न नसकिने बताइसकेका थिए । ‘हामी प्रतिपक्षीमा बस्छौँ । सँगै रहँदैनौँ,’ उनको भनाइ थियो ।

एमालेको सचिवालयका नेता पनि राप्रपालाई सरकारमा समेट्ने ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि राप्रपाले भनेको जस्तो संविधान संशोधन र प्रदेश खारेज नहुने भएकाले यो विषयमा नयाँ गठबन्धन सरकार सम्झौता गर्न तयार नभएको बताए ।

सचिवालयका ती नेताले भने, ‘हामीले सबैलाई आग्रह गरेका छौँ । विशेषगरी माओवादी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्दा हाम्रो राप्रपाप्रति अलिक विश्वास छ । संविधान संशोधन हुने भएपछि उहाँहरू आशावादी हुनुहुन्छ । तर, राप्रपाले भनेजस्तो तरिकाले संविधान संशोधन नहुने कारण सो पार्टी सरकारमा आउने सम्भावना कम छ ।’ ती नेताले अगाडि थपे, ‘६ गते पछि पनि हामी उहाँहरूसँग विभिन्न मुद्दामा सँगै हुनेछौँ ।’

राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले पनि तत्काल राप्रपाले नयाँ सरकारलाई समर्थन गरिहाल्ने बाटो नभएको बताए। उनले खबरहबलाई भने, ‘हामी विश्वासको मत दिँदैनौँ, तत्काल सरकारलाई पनि समर्थन गर्दैनौं। विश्वासको मत दिने कारण नै बनेको छैन किन दिने र ? संविधान संशोधनको विषय उठाएको हुनाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका थियौँ । अहिले कुनै लक्षण देखिएन ।’

उनले पछिल्लो सरकार गठनअघि संसद्‌का दुई ठूला दल काँग्रेस र एमालेबीच भएको सात बूँदे पत्र पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । भविष्यमा संविधान संशोधनलाई एजेन्डाको रूपमा सरकारले अघि बढाएको खण्डमा समर्थन गर्ने बाटो खुला भएको दाबी लिङ्देन बताउँछन् ।

यता, एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली पनि राप्रपाले नयाँ गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने/नगर्ने भन्दा पनि राप्रपा आफ्नो एजेन्डामा अडिग रहन स्वतन्त्र भएको तर्क गर्छन् । उनले खबरहबलाई भने, ‘हामीले उहाँहरूसँग पनि सहकार्य गरौँ भनेका छौँ । ६ गते नै नआए पनि हामीलाई दुःखमनाउ छैन । किनकी रास्वपा भन्दा राप्रपा एजेन्डामा अडिग हुने दल हो ।’ ज्ञवालीले पनि राप्रपाले सोचेको जस्तो संविधान संशोधन गर्ने कुरामा दलहरू तयार नहुने दाबी गरे ।

राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन र ओलीको सम्बन्ध झापामा निर्वाचन जित्नदेखि जिल्लामा पावर रेसिङसम्म विस्तार भएको छ । यसैकारण पनि ओलीलाई लिङ्देनको साथ र लिङ्देनलाई ओलीको साथ चाहिने भएकाले जुनसुकै बेला पनि ओली र लिङ्देन मिल्न सक्ने माओवादी नेता राम कार्की बताउँछन् ।

०७९ पुस ११ मा बनेको प्रचण्ड सरकारमा अध्यक्ष ओलीकै सक्रियतामा राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनसहित नेताहरू सहभागी भएका थिए । यस्तै, ०७९ को निर्वाचनमा पनि ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा-५ मा राप्रपाले सहयोग गरेको थियो । लिङ्देनको क्षेत्र झापा-३ मा पनि एमालेले राप्रपालाई सघाएको थियो ।

तर, ०७९ को स्थानीय चुनावमा भने ओलीको गृहनगर दमक नगरपालिकामा काँग्रेस र राप्रपाबीच तालमेल भयो, त्यही तालमेलले एमाले पराजित हुन पुग्यो ।

बिग्रियो ओलीको गणित !
राप्रपाले सरकारलाई समर्थन नदिने भएपछि ओलीले गोजी बोकेर हिँडेको गणित बिग्रिएको छ । ओलीनिकट नेताका अनुसार ओलीले आफ्ना पक्षमा २०७ सांसद्‌ले विश्वासको मत दिने सूची तयार गरेर बोकेका थिए ।

त्यसमा राप्रपाका १४ सांसदले तत्काल ओलीलाई विश्वासको मत दिने अवस्था छैन । यता स्वतन्त्र संसद् अमरेशकुमार सिंह भने थपिनेछन् । यस्तै, प्रभु शाहले पनि ओलीलाई विश्वासको मत दिने सम्भावना छ ।

काँग्रेस-एमालेले बनाउन खोजेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कस्तो हो ? यो भने सात बूँदे प्रस्ताव सार्वजनिक भएर अगाडिका विकसित घटनाक्रमले देखाउने बताइन्छ । तर प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदमध्ये दुई तिहाई अर्थात् १८४ सांसदको समर्थन जुटाउने र संविधान संशोधन गर्ने तयारीमा काँग्रेस-एमाले छन् ।

ओलीलाई विश्वासको मत दिन एमालेका ७८, काँग्रेसका ८८, जनमतका ६, जसपा अशोक पक्षका ७, जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका ५, नागरिक उन्मुक्ति ४, लोसपाका ४ र स्वतन्त्र १ गरी १९३ जना सांसद्‌ तयार रहेको बताइएको छ । तर जसपाबाट उपेन्द्र यादव पक्ष भने अहिले सरकारमा सहभागी छैन । तर यादव स्वयम्‌ले ओलीलाई विश्वासको मत दिने बताएका छन् । उनले खबरहबलाई भने, ‘नयाँ सरकारलाई हाम्रो साथ छ, विश्वासको मत दिन्छौं ।’

ओलीको पक्षमा रहेका १९३ सांसद्‌ सङ्ख्या दुई तिहाइ बहुमतका लागि पर्याप्त हो । यस्तो सत्ता समीकरण बन्दा संसद्‌मा माओवादी, रास्वपा, राप्रपा र समाजवादी, प्रेस सुवाल प्रतिपक्षमा देखिएका छन् । यता राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले के गर्लान् भन्ने निधो छैन ।