दार्चुलाबाट लक्ष्यभन्दा कम यार्सागुम्बा निकासी « Khabarhub

दार्चुलाबाट लक्ष्यभन्दा कम यार्सागुम्बा निकासी


५ श्रावण २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


132
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दार्चुला – गत आर्थिक वर्षमा दार्चुलाबाट छ सय ७४ किलोग्राम यार्सागुम्बा निकासी भएको छ । अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र दार्चुलाका सूचना अधिकारी इन्द्र सिंह नगारीले यार्सागुम्बा सङ्कलन तथा ओसारपसार निर्देशिकाअनुसार कार्यालयल गत वर्ष आठ क्विन्टल ५० किलोग्राम यार्सागुम्बा निकासी अनुमति दिएकामा व्यापारीले छोडपुर्जी बनाएर छ सय ७४ किलोग्राम यार्सा काठमाडौँ निकासी गरेको बताए ।

यसबापत संरक्षण क्षेत्रले प्रतिकिलो रु ३१ हजारका दरले राजस्व लिने गरेको र उक्त अवधिमा रु दुई करोड ८९ लाख चार हजार राजस्व सङ्कलन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

कार्यालयका वार्डेन विनयकुमार झाले छिल्लो समय उत्पादन घटेका कारण तोकिएको लक्ष्यअनुसार यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न नसकिएको बताए । उनले सङ्कलकहरूले विगत केही वर्षयता हिमाली क्षेत्रमा यार्सागुम्बा कम पाइन थालेको बताउने गरेको जानकारी दिए ।

“बहुमूल्य हिमाली जडीबुटी यार्सागुम्बाको उत्पादन घट्नाका कारण पत्ता लगाउन जरुरी भइसकेको छ । अब यार्सा पाइने क्षेत्रहरूको अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने योजनामा छौँ”, उनले भने ।

दार्चुलामा विशेषगरी अपी हिमाल, ब्याँस, दुहुँ नौगाड गाउँपालिकाका अधिकांश स्थानीयको आर्थिक स्रोत यार्सागुम्बा र जडीबुटी हो । यहाँका लोलु, अपी फेद, सतगङ्गा, काटै, घट्टेखोला, चाइमटेला, धरमघर, क्षति, नाम्पा, दोपाखे, दुम्लिङलगायत पाटनमा यार्सागुम्बा पाइने गर्छ ।

व्यापारी हरिश भट्टले पनि पछिल्ला वर्षमा यार्सा पाउने क्रम घट्दै गएको बताउनुभयो । पछिल्लो समय यार्साको मूल्यसमेत घटेको उनको भनाइ छ । “यहाँ सङ्कलकहरुसँग किन्नुपर्दा महँगोमा किन्नुपरेको छ ।हामीले प्रतिकिलोग्राम रु १७ देखि १८ लाख खरिद गरेर काठमाडौँमा रु १४ देखि १५ लाख प्रतिकिलोग्राममा बेच्नुपर्ने माध्यता छ । यसले व्यापार गर्न निकै गाह्रो भइसक्यो,” उनले भने । व्यापारीहरुले ‘ग्रेड’का आधारमा यार्सा खरिदबिक्री गर्ने गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ५ श्रावण २०८१, शनिबार  ८ : ३८ बजे

ऐन कार्यान्वयन र प्रभावकारिता परीक्षण गर्ने प्रणाली संस्थागत हुँदै

काठमाडौँ – नेपालमा ऐन निर्माणपछि त्यसको कार्यान्वयन अवस्था र प्रभावकारिता परीक्षण

तीन खर्बको कारोबार डिजिटल बनाउँदै आयल निगम, ईआरपी परियोजना अन्तिम चरणमा

काठमाडौँ– नेपाल आयल निगमले आफ्नो सम्पूर्ण कारोबारलाई एउटै एकीकृत डिजिटल

बागमती प्रदेश प्रमुखसमक्ष आदिवासी जनजाति आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश

काठमाडौं – बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटासमक्ष आदिवासी जनजाति

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ र भारतीय विदेश सचिव मिश्रीबीच ऊर्जा सहकार्यबारे छलफल

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र भारतका विदेश

गृहमन्त्रीबाट नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक केसीलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान

काठमाडौं– गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) डा. मनोजकुमार केसीलाई