टिकटकको आठौं पत्रपछि प्रतिबन्ध हटाउन सरकार लचिलो, क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगिँदै | Khabarhub Khabarhub

टिकटकको आठौं पत्रपछि प्रतिबन्ध हटाउन सरकार लचिलो, क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगिँदै


४ भाद्र २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


480
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सरकारले प्रतिबन्धको ८ महिनापछि चिनियाँ मल्टिमिडिया प्लेटफर्म टिकट खुलाउने संकेत दिएको छ ।

सिंगापुरस्थित टिकटकको कार्यालयले नेपालको सबै नियम-कानुन मान्न तयार रहेको र त्यहीअनुसार नियमन गर्दा हुने आशयको पत्र पठाएपछि सरकारले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खुलाउने तयारी गरेको हो ।

त्यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आवश्यक परामर्श र छलफल अघि बढाएका छन् । मन्त्री गुरुङको सचिवालयका अनुसार टिकटकले नेपालको कानुनअनुसार सम्बन्धित निकायमा दर्तादेखि करसम्बन्धी कानुन पनि मानेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रतिबन्ध हटाउने गरी छलफल थालिएको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले २०८० कात्तिक २७ गतेको निर्णयबाट टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । खास गरी एमाले नेता महेश बस्नेत र माओवादी कार्यकर्ता शान्ति बरालबारेका आपत्तिजनक सामग्री भाइरल भएपछि टिकटलाई सरकारले निशाना साँधेको थियो।

त्यसबेला यी दुईजनासँग सम्बन्धित कन्टेन्ट भाइरल भएपछि सरकारले टिकटकका माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव खल्बलिएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

अब प्रचण्डले सरकार छाडिसकेपछि सत्तामा फर्किएका केपी शर्मा ओली क्याबिनेटले फेरि टिकटकलाई खुलाउने निर्णय लिन लागेको हो । टिकटकले पछिल्लो पटकसहित आठौं पत्र सरकारलाई पठाएको थियो । उसले नेपालमा दर्ता हुन तयार रहेको, नेपालको कानुन पनि तयार रहेको जनाउ दिएपछि अब प्रतिबन्ध हटाउनेतर्फ सरकार अघि बढेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई टिकटकले पछिल्लो पटक पठाएको पत्रका आधारमा मन्त्री गुरुङ पनि प्रतिबन्ध खुलाउन लचिलो भएका हुन् । अब सरकारले तीन महिनाभित्र सूचीकरण गरिसक्नुपर्ने गरि प्रतिबन्ध हटाउने तयारी थालेको छ । त्यसका लागि क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजाने गरी तयारी थाल्न सञ्चारमन्त्री गुरुङले कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पनि टिकटको पछिल्लो पत्रका आधारमा खुलाउँदा हुने जनाउ दिएपछि तयारी थालिएको हो । मन्त्री गुरुङले आवश्यक अध्ययन र प्रक्रिया पूरा गरेर खुलाउने गरी तयारी थाल्न कर्मचारीहरूलाई भनेका हुन् ।

प्रकाशित मिति : ४ भाद्र २०८१, मंगलबार  ४ : ०७ बजे

प्रदेश खारेजीको अडान छाड्दै रास्वपा

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रदेश संरचना खारेजीको अडानबाट

घरेलु बालश्रमिकलाई कुकुरको आहार !

काठमाडौं – गत जेठ १४ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले लुम्बिनी प्रदेश

पढाइ स्नातकोत्तर, काम भेडा गोठालो !

खोटाङ – पढेलेखेका व्यक्तिले ‘जागिर नै खानुपर्छ’ भन्ने ठान्ने नेपाली

अस्ट्रेलियाली राज्यका १० प्रतिशत पुरुष घरेलु हिंसा गर्दा कानूनी कारबाहीमा

एजेन्सी – अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको राज्य न्यू साउथ

बैंकिङ क्षेत्रलाई साउनमा १० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा नेपालका बैंकिङ संस्थाहरूले