राजा वीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव अघि बढाउने प्रचण्डको चाहना | Khabarhub Khabarhub

राजा वीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव अघि बढाउने प्रचण्डको चाहना


४ आश्विन २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


177
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणाको महत्व बढ्दै गएको बताएका छन् ।

जनस्तरबाट गठित शान्ति क्षेत्र अभियानको ज्ञापनपत्र बुझ्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत रहेका उनले नेपाललाई टक्करावयुक्त बन्दै गएको विश्व राजनीतिको चपेटाबाट बचाउन यो प्रस्ताव अघि बढाउने बेला आएको बताए ।

उनले अब शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव देश बचाउने महत्वपूर्ण एजेण्डा हुनसक्ने बताए । प्रचण्डले पञ्चायतकालमै तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले गरेको शान्ति क्षेत्रसम्बन्धी प्रस्तावलाई पनि स्मरण गरे । तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिका कारण यसबारे पक्ष-विपक्षमा मत भए पनि अब एकमत हुन सक्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे ।

‘हिजो पञ्चायतकालमा तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिका कारण यसको पक्ष र विपक्षमा मत थिए, यसमा कुनै दलले समर्थन गर्ने स्थिति थिएन’, उनले भने, ‘अब बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति र विश्व परिस्थितिमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका शान्ति क्षेत्र घोषणाको महत्व बढ्दै गएको छ । हाम्रा पनि धेरै नेता साथीहरूले यो प्रस्ताव पार्टीभित्र छलफल गरौँ भनिरहनुभएको छ, म पनि यसमा खुला छलफल गर्ने पक्षमा छु, हामी पार्टीबाटै यस विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएर जाने छौँ ।’

आफूहरू केन्द्रीय समिति बैठकको तयारीमा रहेकोले उस्तै परे यहीँबाट एउटा प्रस्तावको रुपमा लैजान सकिने पनि उनले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष प्रचण्डले विश्व शान्तिको केन्द्र लुम्बिनीलाई प्रमुख आधार बनाएर यो क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा अघि सार्न आवश्यक हुने उल्लेख गरे ।

यसमा जनस्तरबाट बहस थालिनु सकारात्मक भएको उनले बताए । दाहालले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट यो अभियानलाई सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाए ।

राजा वीरेन्द्रले गरेका थिए शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव ?

नेपालमा शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको चर्चा अहिले मात्रै भएको हो । १० वर्षे सशस्त्र संघर्ष गरेर आएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति क्षेत्रको वकालत गरिरहँदा ५१ वर्षअघि नै तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले यो कुरालाई विश्वमञ्चमा लगेका थिए ।

सन् २०३० मा अल्जेरियामा भएको असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्र प्रस्तावको अवधारणा पहिलो पटक सार्वजनिक गरेका थिए ।

सम्मेलनमा राजा वीरेन्द्रले विश्वका दुई ठूला देशहरू चीन र भातरबीच अवस्थित नेपालले आफ्नो भूगोल शान्ति क्षेत्र रहनुपर्ने इच्छा राखेको उल्लेख गरेका थिए ।

राजा वीरेन्द्रले सन् २०२९ मा जनवरीमा रागद्दी सम्हालेका थिए । त्यसपछि अल्जेरियामा आयोजित असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा भाग लिँदै उनले उक्त कुरा राखेका थिए । सम्मेलन लगत्तै उनी भारत भ्रमणमा निस्केका थिए ।

राजा वीरेन्द्रले सन् भारतपछि चीनको भ्रमण पनि गरेका थिए । उक्त भ्रमणपछि सन् २०३२ फागुनमा आफ्नो राज्याभिषेक समापनमा विभिन्न देशका पाहुनामाझ उनले औपचारिक रूपमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

राजा वीरेन्द्रले राजनीतिक रूपमा स्थिर नेपालका लागि शान्ति चाहिने आवश्यक रहेको बताउँदै त्यसका लागि असंलग्न विदेश नीति अंगिकार गर्ने बताएका थिए ।

राजा वीरेन्द्रको प्रस्तावमा अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, फ्रान्स र बेलायतसहित ११६ धेरै देशले समर्थन जनाए । तर छिमेकी भारत विरोधमा उभियो ।

राजा वीरेन्द्रको प्रस्तावअनुसार नेपालको तत्कालीन संविधानमा पनि उक्त कुरा समेटियो । नेपालको उक्त प्रस्तावलाई उत्तरी छिमेकी चीनले सबैभन्दा पहिले समर्थन जनाएको थियो ।

वीरेन्द्र सन् २०४० सालमा अमेरिका जाँदा राष्ट्रपति रोनल्ड रेगनले उनको प्रस्तावमा समर्थन जनाएका थिए। प्रस्तावलाई मूर्त रुप दिन रेगनले छिमेकी देशहरूसँग मिलेर काम गर्न पनि सुझाएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ४ आश्विन २०८१, शुक्रबार  १ : १० बजे

खबपु : ती विद्रोही, यी व्यङ्ग्यकर्मी !

काठमाडौं – खड्गबहादुर पुन ‘खबपु’ टेलिभिजन रियालिटी शो कमेडी च्याम्पियनबाट

कुमार रम्तेलको बयान- जीबीलाई सहयोग गर्दा मलाई नै धोका दिएर भागे

काठमाडौं– सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा कारागार चलान भएको कुमार

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा समस्या समाधान गर्न आयोग गठन

काठमाडौं– सरकारले कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा समस्या समाधानका लागि

सहकारीको बचत हिनामिना : २४ हजार बढी पीडितले हाले अदालतमा मुद्दा

काठमाडौं– सहकारी संस्थाहरूमा भएको बचत अपचलनको विषयलाई लिएर २४ हजार

दुई वर्षमै १६ करोड घाटामा गएको थियो जीबी र रविको गोर्खा मिडिया

काठमाडौं-  गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) र रवि लामिछाने सञ्चालक रहेको गोर्खा