काठमाडौं– सहकारी विशेष छानबिन समितिले ११ सय २४ पेजको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सो प्रतिवेदनमा समितिले परिच्छेद ११ मा नेटवर्किङ व्यवसायसँग सहकारी ठगी जोडिएको उल्लेख छ। 

गितेन्द्रबाबु, जीबी राई र उनको समूहले सहकारीका बचतकर्ताको १६ अर्बभन्दा बढी रकम दुरुपयोग गर्दै नेटवर्किङ व्यवसाय चलाइरहेको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएको समितिको दाबी छ । 

राई कुनै समय सबभन्दा ठुलो नेटवर्किङ व्यवसाय हर्बो इन्टरनेसनलका एक साझेदार थिए । सो कम्पनीमा रहँदै गर्दा उनले २०६६ सालमा गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी खोलेको थिए । सरकारले नेटवर्किङ व्यवसायमा २०६८ मा प्रतिबन्ध लगाएपछि देशभर करिब एक दर्जन सहकारी सञ्चालनमा ल्याएको समितिको ठहर छ । 

तिनै सहकारीमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको रकम दुरुपयोग गरी नेचर हर्ब, नेचर नेस्टलगायतको नाममा नेपालसहित ७ देशमा नेटवर्किङ व्यवसाय चलाइरहेका समितिको प्रतिवेदनमा छ । 

समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको बचत रकम अपचलन र दुरुपयोग गर्ने एवं सहकारीको बचत रकम गैर कानुनी रूपमा निजी कम्पनी र व्यक्तिको नाममा प्रवाह गर्ने जीबी राई समेतको गिरोह लामो समयदेखि नेटवर्किङ्ग व्यवसायमा रहेका र नेटवर्किङ शैलीमै सहकारी संस्थाहरूको फैलावट र प्रसार गरी हरेक संस्थाबाट रकम अपचलन गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्ता सहकारी सञ्चालकहरूले कम्पनीकै शैलीमा सहकारी संस्थाहरूको बिस्तार गर्नुका साथै अरूको नाममा कर्जा खडा गरी आफैले दुरुपयोग समेत गर्ने गरेको पाइएको छ ।’ 

यस्तै गोल्डक्वेस्टदेखि हर्बो हुँदै सहकारीमा राईले नै सुनको सिक्का प्रतिव्यक्ति ३७ हजार ५०० को दरले दिने भन्दै गैरकानूनीरूपमा नेटवर्किङ प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीमा  पैसा उठाएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यस्तै हर्वबाट गोरखा  ग्रुपसम्म पनि राईले नै नेटवर्क चलाएका छन् । यस्तै जीबी राई र पुष्पराजले साझेदार गरेर पनि  सहकारीको रकम डुबाएको देखिएको छ । 

सहकारीको प्रतिवेदन अनुसार राईको समूहले हर्बो र गोर्खा ग्रुपका मातहतका व्यक्ति र कम्पनीहरूमा सहकारीको पैसा ऋण दिने, ऋण दिएबापत विना लगानी शेयर हिस्सा लिएजस्तो गरेर बिस्तारै सम्पत्ति र कम्पनी सबै कब्जा गर्ने सम्मको अवस्था देखिएको छ । 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समग्रमा जीबी राईको समूहले हर्बो र गोर्खा ग्रुपका मातहतका व्यक्ति र कम्पनीहरूमा सहकारीको पैसा ऋण दिने, ऋण दिएबापत विना लगानी शेयर हिस्सा लिने, बिस्तारै सबै ऋणीहरूलाई धोका दिने र सम्पत्ति र कम्पनी सबै कब्जा गर्ने र ऋणीहरूलाई कुनै न कुनै कानुनी परिबन्द पारेर फसाउने गरेको र धेरैको कम्पनी र सम्पत्ति कब्जा गरेको देखिएको छ । यो सबै विषयको लागि सरोकारवाला सबै निकायमा निर्देशन दिएर सत्य तत्थ छानबिन गर्दै कारबाही गर्नु पर्ने देखिन्छ ।’