कृषि उत्पादन बढाउन व्यवसायिकरण जरुरी छ : डा महत « Khabarhub

कृषि उत्पादन बढाउन व्यवसायिकरण जरुरी छ : डा महत


४ आश्विन २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुदूरपश्चिम– नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले कृषिको उत्पादन बढाउन यस क्षेत्रको व्यवसायिकरण गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागले आज धनगढीमा आयोजना गरेको ‘आपूर्ति व्यवस्थापन र उपभोक्ता अधिकार’ सम्बन्धी अन्तरक्रियामा उनले कृषि उत्पादन बढाउन सकिएमा आत्मनिर्भर हुन सकिने बताए।

नेपालमा झण्डै ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर रहेपनि उत्पादनमा उनीहरूको करिब २५ प्रतिशत मात्रै योगदान रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा महतले भने, ‘लागत बढी हुँदा कृषि पेशामा त्यति आकर्षण बढ्न सकिरहेको छैन, त्यसले बजार पनि पाउन सकिरहेको छैन ।’

कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले बजार नियन्त्रणमा नहुँदा उपभोक्ताले उपभोग्य सामग्रीमा चर्को मूल्य तिर्नुपरेको, पहुँचवालाको हालीमुहाली हुँदा वास्तविक किसानले अनुदानलगायत सुविधा पाउन नसकिरहेको जस्ता समस्या सुनाएका थिए ।

उनीहरूले सरकारले अनुदान दिँदा लागतमा नभएर उत्पादनमा दिनुपर्ने, कृषिलाई मर्यादित पेशा बनाउन त्यसअनुसारको नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र अहिलेको आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ४ आश्विन २०८१, शुक्रबार  ५ : ५६ बजे

सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नुको विकल्प छैन : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले राज्य सञ्चालन गर्नका लागि

मौरीपालक किसानलाई प्रविधिका सामग्री वितरण

कालीकोट – जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकाले मौरीपालक किसानलाई आधुनिक प्रविधिका सामग्री

प्रतिनिधिसभाबाट ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ पारित

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक, २०८३ पारित भएको छ ।

अमेरिका–इरान सम्झौता कार्यान्वयनका लागि छलफल गर्न शुक्रबार स्वीट्जरल्याण्डमा वार्ता हुने

जेनेभा – मध्यपूर्व युद्ध अन्त्यका लागि अमेरिका–इरान समझदारी कार्यान्वयन गर्न

आजका समाचार : विनियोजन विधेयक पारित, एमालेमा नेतृत्व फेर्न माग, विश्वकपमा पहिलो राउण्डका खेल सकिए र अमेरिका-इरानबीच १४ बुँदे समझदारी

प्रतिनिधिसभाबाट ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ पारितप्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक, २०८३ पारित भएको