काठमाडौं– पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्र प्रवेश गर्ने ठाउँको पश्चिमी भाग, अर्थात गौशाला चोकैबाट हेर्दा रिङरोडसँगै जोडिएको एउटा लम्बेतान तीनतल्ले रातो भवन देखिन्छ । भुइँतल्लामा भाडा लगाइएका सटरहरु छन्, माथ्लो तल्लामा धर्मशाला र अन्य संघसंस्थाका कार्यालय, अस्पताल आदि सञ्चालित छन् ।

व्यवसायिक सटर र धर्मशालाबाट ‘मारवाडी सेवा समिति’ नामक व्यापारीहरुको ‘सामाजिक संस्था’ले मासिक रुपमा लाखौं रुपैयाँ शुल्क असुल्दै आएको छ । तर, उसले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई वार्षिक ५१ हजार (मासिक ४२ सय रुपैयाँ) मात्रै भाडा बुझाउने गरेको छ ।

सटरहरुबाट उठाइने मासिक भाडा, धर्मशालाबाट लिइने शुल्क र पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई बुझाइने रकम (मासिक ४२ सय रुपैयाँ) बीच अस्वाभाविक अन्तर देखिन्छ ।

गाई र साँढेको हेरचाह गर्ने जिम्मा पाएका मारवाडीले गौशालामा कहिलेदेखि धर्मशाला बनाए भन्ने स्पष्ट छैन । ०३८ सालको अञ्चलाधीश कार्यालयको पत्र हेर्दा त्यसबेला धर्मशाला जीर्णोद्वारको आवेदन परेको देखिन्छ ।

पशुपतिका तत्कालीन पूजारी मूलभट्टबाट प्रतिरोपनी २५ रुपैयाँका दरले जग्गा भाडामा लिएर ०३८ सालबाट धर्मशाला चलाइएको र ०५४ सालमा बसन्तकुमार चौधरी कोषको सदस्यसचिव भएका बेला भाडा बढाएर वार्षिक ५१ हजार बनाइएको कागजातमा देखिन्छ ।

यहाँ अवस्थित तीनतल्ले धर्मशालामा २६ वटा व्यापारिक सटरहरु रहेका छन् । भित्रपट्टि रहेको जमीनमा २ सय भन्दा बढी गाई पालिएका छन् । यहाँबाट दैनिक २९ लिटर दूध पशुपतिमा चढाउन लाने गरिएको समितिको दाबी छ ।

कोषले संरचना नबनाउन भन्दाभन्दै मारवाडी सेवा समितिले यहाँ राष्ट्रिय मृगौला रोग उपचार केन्द्र स्थापना गरेको छ । ०५७ सालदेखि कृत्रिम खुट्टा वितरण केन्द्र पनि खोलिएको छ । यहाँ रहेका भवनहरुबाट निशुल्क शव बाहन सेवा, शव राख्ने फ्रिज, तीर्थयात्रीहरुको आवास तथा होमियोप्याथिक सेवाहरु पनि सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

पशुपतिको जग्गामा मोहीको दाबी गर्ने मारवाडी सेवा समितिले ०२१ सालको नापीको फिल्डबुक, ०४४ सालको मालपोतको स्रेस्ता, गुठी संस्थानको स्रेस्ता आदिमा टेकेर मोहियानी हक दाबी गरेको देखिन्छ । र, कोषले भने भाडामा जग्गा लिएको समितिलाई भगवानको सम्पत्तिमाथि मोहियानी हक नहुने बताउँदै आएको छ ।

विवादको जड
यसवीचमा अदालत, अख्तियार, पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिका सबै निकायहरु लागिपर्दा पनि मारवाडी सेवा समितिलाई कसैले छुन सकेको छैन । किनभने, विगतका सरकारले जस्तै ओली सरकारले पनि मारवाडी सेवा समितिकै संरक्षण गर्दै आएको गुनासो नागरिक स्तरबाट आइरहेको छ ।

गौशाला धर्मशालालाई मारवाडी समाजले व्यापारिक केन्द्र बनाएको पशुपति विकास कोषको गुनासो छ । कोषका प्रवक्ता रेवतिरमण अधिकारीले नन्दी अर्थात् गौमाताको संरक्षण गर्न दिइएको जग्गामा मारवाडी समाजले व्यापार व्यवसाय गरेको र हाल त्यसलाई रोक्न खोजिएको खबरहबलाई बताए ।

अधिकारीले भने, ‘हरेक वर्ष पशुपतिनाथका नाममा १३ वटा नन्दी(साँढे) छाडिन्छन् । तिनैको संरक्षणका लागि उपलब्ध गराएको जग्गामा उनीहरुले आफूखुसी प्रयोग गरेर सम्झौता भंग गरेकाले त्यस कार्यलाई कोषले रोक्न खोजेको हो ।’

तर, मारवाडी समाजमा पदाधिकारी भने यहाँ रहेको ९ रोपनी ५ आना २ पैसा जग्गामा समितिको मोहियानी हक लाग्ने दाबी गर्छन् । मारवाडी सेवा समाजका अध्यक्ष प्रमोदकुमार अग्रवालले त आफूहरु उत्पीडित जातिसमेत रहेको भन्न भ्याए । उनले संविधानमाथि नै प्रश्न उठाउँदै भने, ‘हामी मारवाडी समाज मधेसी क्लष्टरअन्तर्गतको अल्पसंख्यक समाज हो । अल्पसंख्यक रुपमा रहेको समाजलाई राज्यले नै यसरी अत्याचार गर्छ भने यो संविधानको के काम ?’

गौशाला धर्मशालाको विवादमा को सही र को गलत ? मारवाडी सेवा समितिलाई पशुपतिनाथको ९ रोपनी जग्गामा मोहियानी हक दिनुपर्ने हो कि होइन ? अथवा, यो जग्गामा कोषले आफ्नो आत्मनिर्णय प्रयोग गर्न र भोगचलन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ? मारवाडी सेवा समाजसँग गरिएको सम्झौता भंग गर्ने अधिकार कोषलाई छ या कालान्तरसम्म मारवाडी सेवा समाजलाई कौडीको भाऊमा भोगचलन गर्न दिइरहनुपर्ने बाध्यता छ ?

धार्मिक क्षेत्रको जमीनलाई कब्जामा लिएर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आरोप छ भने कानूनीरुपमा प्राप्त गरेको जग्गामा मोहियानी लाग्ने र आफूहरु अल्पसंख्यक जातिको भएकालेलाई हटाउन नमिल्ने मारवाडी समुदायका व्यापारीहरुको दाबी छ । गौशाला धर्मशालाको विवादको मुख्य गुदी पनि यही हो ।

आखिर, गौशाला धर्मशालाको विवादमा को सही र को गलत ? मारवाडी सेवा समितिलाई पशुपतिनाथको ९ रोपनी जग्गामा मोहियानी हक दिनुपर्ने हो कि होइन ? अथवा, यो जग्गामा कोषले आफ्नो आत्मनिर्णय प्रयोग गर्न र भोगचलन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ? मारवाडी सेवा समाजसँग गरिएको सम्झौता भंग गर्ने अधिकार कोषलाई छ या कालान्तरसम्म मारवाडी सेवा समाजलाई कौडीको भाऊमा भोगचलन गर्न दिइरहनुपर्ने बाध्यता छ ? के यो सम्पत्ति काठमाडौं महानगरले व्यवस्थापन गर्न सक्छ ? यी प्रश्नहरु अहिलेसम्म निरुत्तरित छन् ।

साँढे गोठालोदेखि साँढे घोषणासम्म !

तपाईले स्थलगत भ्रमण गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुनेछ, गौशालादेखि सिफलसम्म फैलिएको यस क्षेत्रमा ठूल्ठूला रुखहरु रहेको जंगलसमेत छ । धर्मशालाको भित्रपट्टि गाई संरक्षण गर्ने गौशाला छ । धर्मशालाभित्र ठुल्ठुला पक्की भवनहरु पनि ठड्याइएका छन् । काठमाडौंको ‘प्राइम लोकेसन’ मा रहेको यो ९ रोपनीभन्दा बढी जमिनको किस्सा निकै लामो छ, जुन राणाकालदेखि नै जोडिन आउँछ । अर्थात् यो जमिनको किचलो जुद्धसमशेर राणादेखि बालेन्द्र शाहसम्म कचल्टिरहेको छ ।

खासमा राणा प्रधानमन्त्रीले यो जमिन एकजना मारवाडी समुदायका व्यक्तिलाई साँढे र गाईको रेखदेखका लागि दिएका थिए । तर, ८ दशकपछि साँढेको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पाएकाहरु नै ‘साँढे’ बनेर निस्किएका छन् ।

मारवाडी सेवा समाजका पदाधिकारीहरुकै दाबी अनुसार तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धसमशेर राणाले विसं १९९७ सालमा मारवाडी समुदायका रामकुमार मारवाडीलाई गाई र साँढेहरुको हेरचाहका लागि गौशालाको पाखो जमीन प्रयोग गर्ने अनुमति दिएका थिए ।

सोही जग्गा पनि मारवाडी सेवा समितिले प्रयोग गर्न थाल्यो । र, सालमा तीर्थालुहरुलाई बस्नका लागि भन्दै सो जमीनमा धर्मशालासमेत बनाइयो । यो धर्मशाला ‘कानूनबमोजिम दर्ता भएको धर्मशाला नभएको’ ०६० सालमा मारवाडी सेवा समाज र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच भएको सम्झौतामा उल्लेख छ ।

मारवाडी सेवा समाजले करिब तीन दशकसम्म उक्त धर्मशालालाई वैधानिक रुप नदिई चलाएको तथ्य ०६० सालको सम्झौता पत्रबाट पुष्टि हुन्छ । र, ०६० सालको सम्झौतापछि मात्रै धर्मशाला सञ्चालन गरेवापत झिनो रकम (वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ) तिर्न थालेको देखिन्छ ।

हेर्नुहोस् सम्झौतापत्र

मारवाडी सेवा समाजले यस क्षेत्रमा अवैध संरचना बनाउन थालेपछि विवाद शुरु भएको हो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ०७९ कात्तिक ४ गते यस क्षेत्रमा बनेका अवैध संरचना हटाउन र सम्झौता अनुसार चल्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

तर, मारवाडी सेवा समाजका पदाधिकारीहरुले आफूहरुलाई कुनै दबाव नदिन र दबाव दिइएमा कोषका पदाधिकारीकै जागिर खाइदिने धम्की दिएको कोषका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाले उच्च अदालत पाटनमा चढाएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

मारवाडी सेवा समितिले अवैध संरचना नहटाएपछि कोषले ०७९ मंसिर १० गते अवैध संरचना हटाउन डोजर प्रयोग गरेको थियो । र, त्यसको भोलिपल्ट मारवाडी सेवा समाजले संरचना नभत्काउने आदेशको माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।

हेर्नुहोस् यसबारे ०७९ पुस ८ गते कोषका तर्फबाट अदालतमा बुझाइएको लिखित जवाफको सारसंक्षेप

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ०८० साउन १७ गते मावाडी सेवा समितिसँग भएको सम्झौता एकतर्फीरुपमा भंग भएको घोषणा ग¥यो । दोस्रो पक्षले सम्झौताको पालना नगरेको अवस्थामा प्रथम पक्षले सम्झौता रद्द गरी छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्ने ०६० सालको सम्झौताको बुँदानम्बर ८ मा स्पष्ट व्यवस्था छ । उक्त सम्झौतामा मारवाडी सेवा समितिका शिव भगवान अग्रवाल र पवन मित्तलको समेत हस्ताक्षर रहेको छ ।

कोषले सम्झौता भंग गरेपछि मारवाढी सेवा समितिले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ०८० साउन २४ गते मुद्दा दायर ग¥यो । तर, गत असोज १६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै पक्षमा फैसला सुनायो, जसले गर्दा अब मारवाडी सेवा समितिसँगको सम्झौताको बैधानिकता समाप्त भएको छ ।

तर, अदालतले फैसला गरिसक्दा पनि मारवाडी सेवा समितिले भने धर्मशाला र त्यहाँ रहेको ९ रोपनी जमिनमाथिको दाबी छाड्न मानिरहेको छैन । अर्थात ८४ वर्ष पहिले साँढेको हेरचाह गर्ने जिम्मेवारी पाएकाहरु आफैंलाई ‘साँढे’ घोषणा गर्ने स्थितिसम्म पुगेका छन् ।

काठमाडौं महानगरको ‘इन्ट्री’

काठमाडौं जिल्ला अदालतले मारवाडी सेवा समितिको दाबी नपुग्ने फैसला गरिसकेपछि गौशााला धर्मशालाको व्यवस्थापनबारे कोष र काठमाडौं महानगरबीच असोज २२ गते नयाँ सहमति भएको छ । यो सहमतिअनुसार अब गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकाले पाउने भएको छ ।

तर, महानगरका प्रहरीलाई धर्मशालामा प्रवेश गर्न दिइएको छैन । उनीहरु त्यहाँ प्रवेश गर्न खोज्दा संघीय सरकारले प्रहरी खटाएर अवरोध गरेको छ । पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयले समेत मारवाडी सेवा समितिकै पक्षमा काम गरेको आरोप कोषका पदधिकारी एवं महानगरको छ ।

हेर्नुहोस् मन्त्रालयको पत्र

२०६० को सम्झौता भगं नगर्ने पक्षमा रहेको छ । यसै विषयलाई लिएर यतिबेला विकास कोष र मारवाडी समाजबीचको संघर्ष चरमचुलीमा पुगेको छ । शुक्रबार उच्च अदालत पाटनले पशुपति धर्मशालाबाट मारवाडी सेवालाई तत्कालका लागि नहटाउन अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । तर कोषले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति कानुनतः फिर्ता ल्याउने दाबी गरेको छ ।

यसैवीच कोष र महानगरको कदमविरुद्ध मारवाडी सेवा समिति पुनः उच्च अदालत गएको छ । यसैबीच उच्च अदालत पाटनले धर्मशालाबाट समितिलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न शुक्रबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

थप कागजातहरु-