गौशाला धर्मशाला : साँढे हेर्नेदेखि साँढे घोषणासम्म ! | Khabarhub Khabarhub

एक्सप्लेनर

गौशाला धर्मशाला : साँढे हेर्नेदेखि साँढे घोषणासम्म !

पशुपतिको जग्गामा मारवाडीको मोहियानी हक दाबी कति उचित ?



काठमाडौं– पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्र प्रवेश गर्ने ठाउँको पश्चिमी भाग, अर्थात गौशाला चोकैबाट हेर्दा रिङरोडसँगै जोडिएको एउटा लम्बेतान तीनतल्ले रातो भवन देखिन्छ । भुइँतल्लामा भाडा लगाइएका सटरहरु छन्, माथ्लो तल्लामा धर्मशाला र अन्य संघसंस्थाका कार्यालय, अस्पताल आदि सञ्चालित छन् ।

व्यवसायिक सटर र धर्मशालाबाट ‘मारवाडी सेवा समिति’ नामक व्यापारीहरुको ‘सामाजिक संस्था’ले मासिक रुपमा लाखौं रुपैयाँ शुल्क असुल्दै आएको छ । तर, उसले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई वार्षिक ५१ हजार (मासिक ४२ सय रुपैयाँ) मात्रै भाडा बुझाउने गरेको छ ।

सटरहरुबाट उठाइने मासिक भाडा, धर्मशालाबाट लिइने शुल्क र पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई बुझाइने रकम (मासिक ४२ सय रुपैयाँ) बीच अस्वाभाविक अन्तर देखिन्छ ।

गाई र साँढेको हेरचाह गर्ने जिम्मा पाएका मारवाडीले गौशालामा कहिलेदेखि धर्मशाला बनाए भन्ने स्पष्ट छैन । ०३८ सालको अञ्चलाधीश कार्यालयको पत्र हेर्दा त्यसबेला धर्मशाला जीर्णोद्वारको आवेदन परेको देखिन्छ ।

पशुपतिका तत्कालीन पूजारी मूलभट्टबाट प्रतिरोपनी २५ रुपैयाँका दरले जग्गा भाडामा लिएर ०३८ सालबाट धर्मशाला चलाइएको र ०५४ सालमा बसन्तकुमार चौधरी कोषको सदस्यसचिव भएका बेला भाडा बढाएर वार्षिक ५१ हजार बनाइएको कागजातमा देखिन्छ ।

यहाँ अवस्थित तीनतल्ले धर्मशालामा २६ वटा व्यापारिक सटरहरु रहेका छन् । भित्रपट्टि रहेको जमीनमा २ सय भन्दा बढी गाई पालिएका छन् । यहाँबाट दैनिक २९ लिटर दूध पशुपतिमा चढाउन लाने गरिएको समितिको दाबी छ ।

कोषले संरचना नबनाउन भन्दाभन्दै मारवाडी सेवा समितिले यहाँ राष्ट्रिय मृगौला रोग उपचार केन्द्र स्थापना गरेको छ । ०५७ सालदेखि कृत्रिम खुट्टा वितरण केन्द्र पनि खोलिएको छ । यहाँ रहेका भवनहरुबाट निशुल्क शव बाहन सेवा, शव राख्ने फ्रिज, तीर्थयात्रीहरुको आवास तथा होमियोप्याथिक सेवाहरु पनि सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

पशुपतिको जग्गामा मोहीको दाबी गर्ने मारवाडी सेवा समितिले ०२१ सालको नापीको फिल्डबुक, ०४४ सालको मालपोतको स्रेस्ता, गुठी संस्थानको स्रेस्ता आदिमा टेकेर मोहियानी हक दाबी गरेको देखिन्छ । र, कोषले भने भाडामा जग्गा लिएको समितिलाई भगवानको सम्पत्तिमाथि मोहियानी हक नहुने बताउँदै आएको छ ।

विवादको जड
यसवीचमा अदालत, अख्तियार, पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिका सबै निकायहरु लागिपर्दा पनि मारवाडी सेवा समितिलाई कसैले छुन सकेको छैन । किनभने, विगतका सरकारले जस्तै ओली सरकारले पनि मारवाडी सेवा समितिकै संरक्षण गर्दै आएको गुनासो नागरिक स्तरबाट आइरहेको छ ।

गौशाला धर्मशालालाई मारवाडी समाजले व्यापारिक केन्द्र बनाएको पशुपति विकास कोषको गुनासो छ । कोषका प्रवक्ता रेवतिरमण अधिकारीले नन्दी अर्थात् गौमाताको संरक्षण गर्न दिइएको जग्गामा मारवाडी समाजले व्यापार व्यवसाय गरेको र हाल त्यसलाई रोक्न खोजिएको खबरहबलाई बताए ।

अधिकारीले भने, ‘हरेक वर्ष पशुपतिनाथका नाममा १३ वटा नन्दी(साँढे) छाडिन्छन् । तिनैको संरक्षणका लागि उपलब्ध गराएको जग्गामा उनीहरुले आफूखुसी प्रयोग गरेर सम्झौता भंग गरेकाले त्यस कार्यलाई कोषले रोक्न खोजेको हो ।’

तर, मारवाडी समाजमा पदाधिकारी भने यहाँ रहेको ९ रोपनी ५ आना २ पैसा जग्गामा समितिको मोहियानी हक लाग्ने दाबी गर्छन् । मारवाडी सेवा समाजका अध्यक्ष प्रमोदकुमार अग्रवालले त आफूहरु उत्पीडित जातिसमेत रहेको भन्न भ्याए । उनले संविधानमाथि नै प्रश्न उठाउँदै भने, ‘हामी मारवाडी समाज मधेसी क्लष्टरअन्तर्गतको अल्पसंख्यक समाज हो । अल्पसंख्यक रुपमा रहेको समाजलाई राज्यले नै यसरी अत्याचार गर्छ भने यो संविधानको के काम ?’

गौशाला धर्मशालाको विवादमा को सही र को गलत ? मारवाडी सेवा समितिलाई पशुपतिनाथको ९ रोपनी जग्गामा मोहियानी हक दिनुपर्ने हो कि होइन ? अथवा, यो जग्गामा कोषले आफ्नो आत्मनिर्णय प्रयोग गर्न र भोगचलन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ? मारवाडी सेवा समाजसँग गरिएको सम्झौता भंग गर्ने अधिकार कोषलाई छ या कालान्तरसम्म मारवाडी सेवा समाजलाई कौडीको भाऊमा भोगचलन गर्न दिइरहनुपर्ने बाध्यता छ ?

धार्मिक क्षेत्रको जमीनलाई कब्जामा लिएर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आरोप छ भने कानूनीरुपमा प्राप्त गरेको जग्गामा मोहियानी लाग्ने र आफूहरु अल्पसंख्यक जातिको भएकालेलाई हटाउन नमिल्ने मारवाडी समुदायका व्यापारीहरुको दाबी छ । गौशाला धर्मशालाको विवादको मुख्य गुदी पनि यही हो ।

आखिर, गौशाला धर्मशालाको विवादमा को सही र को गलत ? मारवाडी सेवा समितिलाई पशुपतिनाथको ९ रोपनी जग्गामा मोहियानी हक दिनुपर्ने हो कि होइन ? अथवा, यो जग्गामा कोषले आफ्नो आत्मनिर्णय प्रयोग गर्न र भोगचलन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ? मारवाडी सेवा समाजसँग गरिएको सम्झौता भंग गर्ने अधिकार कोषलाई छ या कालान्तरसम्म मारवाडी सेवा समाजलाई कौडीको भाऊमा भोगचलन गर्न दिइरहनुपर्ने बाध्यता छ ? के यो सम्पत्ति काठमाडौं महानगरले व्यवस्थापन गर्न सक्छ ? यी प्रश्नहरु अहिलेसम्म निरुत्तरित छन् ।

साँढे गोठालोदेखि साँढे घोषणासम्म !

तपाईले स्थलगत भ्रमण गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुनेछ, गौशालादेखि सिफलसम्म फैलिएको यस क्षेत्रमा ठूल्ठूला रुखहरु रहेको जंगलसमेत छ । धर्मशालाको भित्रपट्टि गाई संरक्षण गर्ने गौशाला छ । धर्मशालाभित्र ठुल्ठुला पक्की भवनहरु पनि ठड्याइएका छन् । काठमाडौंको ‘प्राइम लोकेसन’ मा रहेको यो ९ रोपनीभन्दा बढी जमिनको किस्सा निकै लामो छ, जुन राणाकालदेखि नै जोडिन आउँछ । अर्थात् यो जमिनको किचलो जुद्धसमशेर राणादेखि बालेन्द्र शाहसम्म कचल्टिरहेको छ ।

खासमा राणा प्रधानमन्त्रीले यो जमिन एकजना मारवाडी समुदायका व्यक्तिलाई साँढे र गाईको रेखदेखका लागि दिएका थिए । तर, ८ दशकपछि साँढेको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पाएकाहरु नै ‘साँढे’ बनेर निस्किएका छन् ।

मारवाडी सेवा समाजका पदाधिकारीहरुकै दाबी अनुसार तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धसमशेर राणाले विसं १९९७ सालमा मारवाडी समुदायका रामकुमार मारवाडीलाई गाई र साँढेहरुको हेरचाहका लागि गौशालाको पाखो जमीन प्रयोग गर्ने अनुमति दिएका थिए ।

सोही जग्गा पनि मारवाडी सेवा समितिले प्रयोग गर्न थाल्यो । र, सालमा तीर्थालुहरुलाई बस्नका लागि भन्दै सो जमीनमा धर्मशालासमेत बनाइयो । यो धर्मशाला ‘कानूनबमोजिम दर्ता भएको धर्मशाला नभएको’ ०६० सालमा मारवाडी सेवा समाज र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच भएको सम्झौतामा उल्लेख छ ।

मारवाडी सेवा समाजले करिब तीन दशकसम्म उक्त धर्मशालालाई वैधानिक रुप नदिई चलाएको तथ्य ०६० सालको सम्झौता पत्रबाट पुष्टि हुन्छ । र, ०६० सालको सम्झौतापछि मात्रै धर्मशाला सञ्चालन गरेवापत झिनो रकम (वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ) तिर्न थालेको देखिन्छ ।

हेर्नुहोस् सम्झौतापत्र

मारवाडी सेवा समाजले यस क्षेत्रमा अवैध संरचना बनाउन थालेपछि विवाद शुरु भएको हो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ०७९ कात्तिक ४ गते यस क्षेत्रमा बनेका अवैध संरचना हटाउन र सम्झौता अनुसार चल्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

तर, मारवाडी सेवा समाजका पदाधिकारीहरुले आफूहरुलाई कुनै दबाव नदिन र दबाव दिइएमा कोषका पदाधिकारीकै जागिर खाइदिने धम्की दिएको कोषका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाले उच्च अदालत पाटनमा चढाएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

मारवाडी सेवा समितिले अवैध संरचना नहटाएपछि कोषले ०७९ मंसिर १० गते अवैध संरचना हटाउन डोजर प्रयोग गरेको थियो । र, त्यसको भोलिपल्ट मारवाडी सेवा समाजले संरचना नभत्काउने आदेशको माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।

हेर्नुहोस् यसबारे ०७९ पुस ८ गते कोषका तर्फबाट अदालतमा बुझाइएको लिखित जवाफको सारसंक्षेप

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ०८० साउन १७ गते मावाडी सेवा समितिसँग भएको सम्झौता एकतर्फीरुपमा भंग भएको घोषणा ग¥यो । दोस्रो पक्षले सम्झौताको पालना नगरेको अवस्थामा प्रथम पक्षले सम्झौता रद्द गरी छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्ने ०६० सालको सम्झौताको बुँदानम्बर ८ मा स्पष्ट व्यवस्था छ । उक्त सम्झौतामा मारवाडी सेवा समितिका शिव भगवान अग्रवाल र पवन मित्तलको समेत हस्ताक्षर रहेको छ ।

कोषले सम्झौता भंग गरेपछि मारवाढी सेवा समितिले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ०८० साउन २४ गते मुद्दा दायर ग¥यो । तर, गत असोज १६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै पक्षमा फैसला सुनायो, जसले गर्दा अब मारवाडी सेवा समितिसँगको सम्झौताको बैधानिकता समाप्त भएको छ ।

तर, अदालतले फैसला गरिसक्दा पनि मारवाडी सेवा समितिले भने धर्मशाला र त्यहाँ रहेको ९ रोपनी जमिनमाथिको दाबी छाड्न मानिरहेको छैन । अर्थात ८४ वर्ष पहिले साँढेको हेरचाह गर्ने जिम्मेवारी पाएकाहरु आफैंलाई ‘साँढे’ घोषणा गर्ने स्थितिसम्म पुगेका छन् ।

 

काठमाडौं महानगरको ‘इन्ट्री’

काठमाडौं जिल्ला अदालतले मारवाडी सेवा समितिको दाबी नपुग्ने फैसला गरिसकेपछि गौशााला धर्मशालाको व्यवस्थापनबारे कोष र काठमाडौं महानगरबीच असोज २२ गते नयाँ सहमति भएको छ । यो सहमतिअनुसार अब गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकाले पाउने भएको छ ।

तर, महानगरका प्रहरीलाई धर्मशालामा प्रवेश गर्न दिइएको छैन । उनीहरु त्यहाँ प्रवेश गर्न खोज्दा संघीय सरकारले प्रहरी खटाएर अवरोध गरेको छ । पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयले समेत मारवाडी सेवा समितिकै पक्षमा काम गरेको आरोप कोषका पदधिकारी एवं महानगरको छ ।

हेर्नुहोस् मन्त्रालयको पत्र

२०६० को सम्झौता भगं नगर्ने पक्षमा रहेको छ । यसै विषयलाई लिएर यतिबेला विकास कोष र मारवाडी समाजबीचको संघर्ष चरमचुलीमा पुगेको छ । शुक्रबार उच्च अदालत पाटनले पशुपति धर्मशालाबाट मारवाडी सेवालाई तत्कालका लागि नहटाउन अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । तर कोषले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति कानुनतः फिर्ता ल्याउने दाबी गरेको छ ।

यसैवीच कोष र महानगरको कदमविरुद्ध मारवाडी सेवा समिति पुनः उच्च अदालत गएको छ । यसैबीच उच्च अदालत पाटनले धर्मशालाबाट समितिलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न शुक्रबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

थप कागजातहरु-

प्रकाशित मिति : ४ कार्तिक २०८१, आइतबार  ७ : ३३ बजे

सोमबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ?

काठमाडौं – आज २०८१ साल मंसिर २४ गते सोमबार सन्

सोमबार भगवान शिवको विशेष दिन

काठमाडौं – आज २०८१ साल मंसिर २४ गते सोमबार तदनुसार

आज २०८१ साल मंसिर २४ गते सोमबारको राशिफल

काठमाडौं – आज २०८१ साल मंसिर २४ गते सोमबार तदनुसार

मलाई रातारात अपहरण शैलीमा पोखरा ल्याइयोः रवि लामिछाने

काठमाडौं – प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का

प्रधानमन्त्रीलाई कालोझण्डा देखाउँदा पक्राउ परेका १० जनालाई तत्काल रिहा गर्न पहिचानवादी संगठनको माग

झापा– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दमकस्थित टावर उद्घाटन गर्दा कालोझण्डा