काठमाडौं – सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठकले अनुसन्धान र अभियोजनलाई तीव्र पार्ने निर्णय गरेको छ ।

निर्देशक समितिको आज बसेको बैठकले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी नियमनकारी निकायले अनुसन्धान र अभियोजनका विषयलाई तीव्र पार्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्ककारीकार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी नियमावलीलाई मन्त्रिपरिषद्बाट छिटो पारित गर्न पहल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार अनुसन्धान र अभियोजन कार्यलाई अघि बढाउने उल्लेख गरे । उनले नेपाल ‘ग्रे–जोन’मा नजाने गरी कार्य गर्न निर्देशन दिए ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियालाई थप व्यवपस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन बनाउन र भएका कानुनमा सुधार गर्न मन्त्रालय सक्रिय रहेको बताए ।

बैठकमा महान्यायाधिवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर, मन्त्रालयका सचिव, नियमनकारी निकायका प्रतिनिधिलगायत सहभागी हुनुभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।