थारू समुदायका प्रथाजन्य कानुनलाई मान्यता दिन माग « Khabarhub

थारू समुदायका प्रथाजन्य कानुनलाई मान्यता दिन माग


४ कार्तिक २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


9
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कञ्चनपुर – थारू समुदायका अगुवाहरूले पुस्तौँदेखि चल्दै आएका प्रथाजन्य कानुनलाई सरकारले कानुनी मान्यता दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

थारू कल्याणकारिणीसभाको आयोजनामा शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा आज आयोजित नेतृत्व विकास तथा प्रथाजन्य कानुनसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रममा सहभागी अगुवाहरूले बरघर प्रथालाई वैधानिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

थारू बुद्धिजीवी बलबहादुर डगौराले परम्परादेखि चल्दै आएको प्रथालाई जीवन्त राख्न कानुनी मान्यता आवश्यक रहेको बताए । उनले केही स्थानीय तहले बरघर प्रथासम्बन्धी कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन नगरेकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

“विगतमा उपेक्षा गरिएकाले बरघर प्रणाली प्रचलित कानुनमा अटाउन सकेन । यस प्रणालीलाई समयानुकूल परिष्कृत गर्ने, कमजोरी सुधार्ने, थप अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै सुधार गरी राम्रा पक्षलाई शासन प्रणालीमा समावेश गरी दर्शनशास्त्रका रुपमा विकसित गरिनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ”, डगौराले भने ।

थारू कल्याणकारिणीसभाका केन्द्रीय सदस्य सीता डगौराले गाउँको न्यायनिसाफ छिन्ने, धार्मिक सांस्कृति कार्यको अगुवाइ गर्नेदेखि विकास निर्माणमा अहम् भूमिका खेल्ने बरघर प्रथालाई लोप हुनबाट जोगाउनुपर्ने दायित्व तीनवटै सरकारको भएको बताए । बरघरलाई कानुनी अधिकार प्रत्यायोजन गरी परम्परागत प्रथालाई वैधानिक बनाइनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

सभाका कञ्चनपुर अध्यक्ष सुनिता चौधरीले बरघरको नेतृत्व गर्ने बरघरिया, भलमन्सा, गुरुवा, केसौका, चिरक्या, चौकीदारलगायत पदाधिकारीमा कानुनी ज्ञान हुनु अति आवश्यक भएको बताए । “बरघर प्रथाभित्रको राम्रो संस्कारलाई अँगाल्नुपर्छ, कुरीति र विसङ्तिलाई छोड्नुपर्छ, यस प्रथालाई समयानुकूल बनाई परिस्कृत गरेर लैजानुपर्छ”, उनले भने ।

प्रकाशित मिति : ४ कार्तिक २०८१, आइतबार  ९ : ३६ बजे

वैदेशिक व्यापार ३५ प्रतिशतले बढ्यो, व्यापार घाटा १ खर्ब ४८ अर्ब नाघ्यो

काठमाडौं– भन्सार विभागले चालू आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को पहिलो महिना

इबोला प्रकोपबीच डीआर कङ्गोमा १६ हजार २५० डोज खोप आइपुग्यो

किन्शासा- इबोलाको प्रकोप तीव्र रूपमा फैलिरहेका बेला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गो

मधेस सरकारद्वारा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको ओएण्डएम सर्वेक्षण स्वीकृत

जनकपुरधाम- मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको संगठन तथा

युक्रेनमा रूसी आक्रमणमा कम्तीमा दुई जनाको मृत्यु

युक्रेन- युक्रेनमा रूसले गरेको पछिल्लो हवाई आक्रमणमा कम्तीमा दुई जनाको मृत्यु

पारिश्रमिक बढेपछि विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलन स्थगित

काठमाडौं – सरकारले विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक मासिक पाँच हजारले वृद्धि गर्ने