चाँडै बेँसी झरे हिमाली भेगका भेडापालक किसान « Khabarhub

चाँडै बेँसी झरे हिमाली भेगका भेडापालक किसान


५ मंसिर २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

अछाम– उच्च हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने भेडापालक किसान चिसो बढ्न सुरु भएसँगै बेँसी झर्न थालेका छन् ।

 हिउँदयामको सुरुआती चरणमै चिसो धेरै बढ्न थालेपछि बाजुराको उच्च हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने भेडापालक किसान चिसो छल्न बेँसी झर्न थालेका हुन् । 

हिमाली भेगमा अत्यधिक चिसो बढेकाले बालबालिका तथा भेडासहित बेँसी झर्नेक्रम सुरु भएको बाजुराको बूढीनन्दा नगरपालिका–७ पाण्डुसैनका सुरत थापाले बताए।

हरेक वर्ष चिसो मौसम सुरु भएसँगै हिमाली क्षेत्रका स्थानीय हिउँदेखेती लगाएर मङ्सिरको अन्तिमतिर बेँसी  झर्ने गरिए पनि यसवर्ष चाँडै चिसो बढेकाले कात्तिक दोस्रो साताबाटै बेँसी झर्न सुरु भएको उनको भनाइ छ । 

‘विगतका वर्षमा मङ्सिरको अन्तिमतिर बेँसी झर्थ्यौ तर यसपटक चाँडै चिसो बढ्यो । त्यसैले कात्तिक दोस्रो सातादेखि नै चिसो छल्न हिँड्यौ । मसहित तीन जना किसान तीन सय भेडा लिएर अछाम आइसकेका छौँ । अरु पनि आउने क्रम जारी नै छ’, थापाले भने । 

चिसो मौसममा अछामको साँफेबगर, मेल्लेख, दर्नालगायत विभिन्न ठाउँमा करिब ६ महिना बसोबास गरी वैशाखदेखि पुनःआफ्नै गाउँको लेकतिर बसाइँ सर्ने प्रचलन रहेको छ ।

 बसाइँ सर्ने क्रममा उनीहरू गन्तव्य नपुगुञ्जेल नदी खोला किनार र भेडा च्याङ्ग्राको चरन भएको ठाउँमा बास बस्दै अगाडि बढ्ने गर्छन् ।

प्रकाशित मिति : ५ मंसिर २०८१, बुधबार  ३ : ५३ बजे

अर्थमन्त्रीको जवाफ- नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट आउँछ 

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार

मोटरसाइकल एसेम्बलमा मूल्य अभिवृद्धि १ प्रतिशत कम, तर एउटै कम्पनीलाई ३ वर्षमा ६ अर्ब बढी कर छुट

काठमाडौं– सरकारले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेर सवारी साधनको एसम्बल

दर्ता नभएका फार्मेसीमा औषधि बिक्री वितरण नगर्न विभागको निर्देशन 

काठमाडौं– औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता नभएका औषधि पसल तथा फार्मेसीमा

चीन र स्विटजरल्यान्डले दिने अनुदान रकम स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं- सरकारले उत्तरी छिमेकी चीन र युरोपेली मुलुक स्विटजरल्यान्डबाट प्राप्त

हटाइएका सुकुम्वासीलाई सरकारले पुनर्स्थापना खर्च २५ हजार दिने

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौंको नदी किनारबाट हटाइएका भूमिहीन