रुस-युक्रेन युद्ध बढ्ने संकेत, छिमेकी देशले जारी गरे चेतावनी « Khabarhub

रुस-युक्रेन युद्ध बढ्ने संकेत, छिमेकी देशले जारी गरे चेतावनी


५ मंसिर २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं रुस र युक्रेनबीच तनाव बढेपछि तीन छिमेकी देशले युद्धको चेतावनी जारी गरेका छन् । नर्वे, फिनल्याण्ड र डेनमार्कले आफ्ना नागरिकहरूलाई अत्यावश्यक वस्तुहरूको भण्डारण गर्न र आफ्ना सैनिकहरूलाई युद्धका लागि तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

यी देशको सिमाना रुस र युक्रेनसँग जोडिएको छ । युक्रेनमा आणविक हमला भएमा यी देश प्रभावित हुन सक्छन् । नर्वेले आफ्ना नागरिकहरूलाई युद्धको चेतावनी दिने पर्चाहरू वितरण गरेको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्वीडेनले पनि आफ्ना ५२ लाखभन्दा बढी नागरिकलाई पर्चा पठाएको छ । उनले आणविक युद्धका बेला विकिरणबाट जोगाउन प्रयोग हुने आयोडिन ट्याब्लेटहरू राख्न निर्देशन दिएका छन्।

यसैबीच अमेरिकाले बुधबार युक्रेनको राजधानी किभमा रहेको आफ्नो दूतावास बन्द गरेको छ । अमेरिकाको स्टेट काउन्सिलर डिपार्टमेन्टले मंगलबार राति यो घोषणा गरेको हो ।

दूतावासले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा बस्न आग्रह गरेको छ । यससँगै युक्रेनमा बसोबास गर्ने अमेरिकी यात्रुहरूलाई पनि सावधानी अपनाउन भनिएको छ र कुनै खतरा भएमा सुरक्षित स्थानमा जान तयार रहन पनि सुझाव दिइएको छ ।

बाइडेन प्रशासनले तीन दिनअघि युक्रेनलाई रुसमा लामो दुरीको मिसाइल प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थियो। त्यसयता दुई देशबीच तनाव बढेको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ मंसिर २०८१, बुधबार  ६ : ०१ बजे

पूर्वगृहमन्त्री लेखकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा

काठमाडौं– भाद्र २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पूर्व

आइतबारसम्म सम्झौता नभए आन्दोलन गर्छौं : दुर्गा प्रसाईं

काठमाडौं– राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाऊ अभियानका संयोजक

निकोलस भुसाल र हरिश विष्टको जीवनरक्षा गरियोस् : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

काठमाडौं– विगत १० दिनदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा आमरण अनशनमा रहेका डा.

भोटखोलास्थित सीमा स्तम्भ निरीक्षण

किमाथांका – सङ्खुवासभाको जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र भोटखोला गाउँपालिका–१, किमाथांका नाकास्थित

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा : दलित सशक्तीकरण विधेयकमाथि छलफल

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘दलित सशक्तीकरण ऐन २०७८ लाई