रास्वपाले उपनिर्वाचन हुने २६ स्थान र सामाजिक सञ्जाल मार्फत आन्दोलन गर्ने « Khabarhub

रास्वपाले उपनिर्वाचन हुने २६ स्थान र सामाजिक सञ्जाल मार्फत आन्दोलन गर्ने


५ मंसिर २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


420
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आन्दोलनको स्वरूप बदल्ने भएको छ। मङ्गलबार र बुधबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले आन्दोलनका स्वरूपहरू बदल्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले उपनिर्वाचनमा आन्दोलनको प्रचार गर्ने र सामाजिक सञ्जाल मार्फत तथ्य र वैचारिक हिसाबले आन्दोलन गर्ने बताएको छ। तर सभापति हिरासतमा भएको ठाउँ पोखरामा भने शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलन गर्ने रास्वपाको भनाइ छ।

रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले खबर हबसँग भने, ‘हामीले २६ ठाउँको उपनिर्वाचनमा भाग लिएका छौं । त्यहाँ हुने घरदैलो र कोडसभामा यो विषयहरू उठाउनेछौं। यस्तै सामाजिक सञ्जाल मार्फत आन्दोलनका विषयमा सत्य र तथ्य प्रमाणहरू सहित आवाजहरू उठ्नेछन् ।’

श्रेष्ठका अनुसार दुई दिन बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले अब सामाजिक सञ्जाल मार्फत वैचारिक र तथ्यगत हिसाबले आन्दोलन गर्न सबैबीच सहमति जुठेको हो।

मङ्सिर २ गतेदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रबि लामिछाने कास्की हिरासतमा छन् । उनलाई गत साता सुप्रिम सहकारीको अनुसन्धान गर्न रूपन्देही समेत लगिएको थियो। सभापति लामिछाने विरुद्ध काठमाडौँबाट पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। उनलाई काठमाडौँ पनि ल्याउने तयारी भइरहेको छ।

प्रकाशित मिति : ५ मंसिर २०८१, बुधबार  ९ : ५६ बजे

प्रतिनिधिसभाबाट चार विधेयक समितिमा पठाइयो

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाले विभिन्न चार विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा

टाउकोको छालाबाट किन दुर्गन्ध आउँछ ? 

काठमाडौं– जब कपालबाट नराम्रो गन्ध आउँछ, तब हामी त्यसलाई धुन्छौँ ।

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी बालविकास सहजकर्ता बनेकी बोहराविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं– नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी बालविकास सहजकर्ता पदमा

हिमालयन लाइफको सीईओ नियुक्ति रोक्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयकमाथि भएका सुझावले कानुनलाई थप विशिष्ट बनाउँछ’

काठमाडौं– विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा संक्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३