बत्तीस दिनपछि खुल्यो कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान « Khabarhub

बत्तीस दिनपछि खुल्यो कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान


५ पुस २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जुम्ला – जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि स्थायी रूपमा कार्यरत ५८ जना शिक्षक तथा कर्मचारीको स्तरवृद्धि र नियमावलीअनुसारको तलबभत्ता नपाएको विषयलाई लिएर सुरू भएको आन्दोलन स्थगन भएको छ ।

आन्दोलनरत शिक्षक तथा कर्मचारीका अनुसार उपकुलपतिबाट माग सम्बोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त भएपछि बिहीबारदेखि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगन गरिएको हो ।

प्रतिष्ठानका शिक्षक र कर्मचारीले आफूहरूको स्तरवृद्धि र तलबभत्ताको विषयमा न्यायका लागि २०८१ साल भदौ २६ गते उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासबाट कर्मचारीको पक्षमा फैसला भएको थियो । उक्त फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै २०८१ साल कात्तिक २६ गतेदेखि विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम कर्मचारीले सुरु गरेका थिए ।

आन्दोलनका क्रममा रजिस्ट्रारबाट गठित वार्ता समितिसँग पटक-पटक छलफल भएपछि २०८१ साल पुस ४ गते उपकुलपतिबाट छुट पदसमेत सम्बोधन गरिने लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त भएको साथै, गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचना र त्यस सूचनामा छुट भएका पदका सम्बन्धमा थप स्पष्टता आउने वचन दिइएको आन्दोलित कर्मचारीले विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् ।

सो प्रतिबद्धताका आधारमा आन्दोलनरत शिक्षक तथा कर्मचारीले आजबाट आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगन गरी नियमित कार्यालय कामकाजमा फर्किने जानकारी गराएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ५ पुस २०८१, शुक्रबार  ६ : ४२ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन