विश्व बैंकसँग सवा १७ अर्ब ऋण काढेर प्रादेशिक र स्थानीय सडक मर्मत गर्दै सरकार « Khabarhub

विश्व बैंकसँग सवा १७ अर्ब ऋण काढेर प्रादेशिक र स्थानीय सडक मर्मत गर्दै सरकार


६ मंसिर २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सरकारले विश्व बैंकसँग सवा १७ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण काढेर प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम शुरू गरेको छ ।

उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले आज (बिहीबार) प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमको प्रथम चरण कार्यान्वयन उद्घाटन गरेका हुन्‌ ।

विश्व बैंकले यो कार्यक्रमका लागि नेपाललाई १२८ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १७ अर्ब १५ करोड २० लाख रुपैयाँ) ऋण दिएको छ ।

कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय स्तरमा सडक पहुँच विस्तार गर्ने, सडकको प्रभावकारिता विस्तार गर्ने, सडकलाई प्रतिरोधी र सुरक्षित बनाउने लक्ष्य रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी यो कार्यक्रम अघि बढाउनेछ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेश प्रदेशमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ ।

आयोजनाको पहिलो चरणमा छनोट भएका प्रदेशका १८० किलोमिटर सडक र पुलको स्तरोन्नति, ४०० किलोमिटर र ७०० किलोमिटर  प्रादेशिक सडक र पुलहरूको मर्मतसम्भार गर्ने र प्राथमिकतामा परेका नगरपालिका र स्थानीय तह जोड्न १०० किलोमिटर मौसमी सडक र पुलहरू निर्माण हुने जनाइएको छ ।

तीन चरणमध्ये पहिलो चरणमा सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेश प्रदेश र १३ नगरपालिकामा आयोजना कार्यान्वयन हुनेछ । विस्तार तथा निर्माण हुने सडक र पुल पहुँचबाट करिब १० लाख नागरिक लाभान्वित हुने विश्व बैंकले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ६ मंसिर २०८१, बिहीबार  ५ : २७ बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।