सात दिनभित्र ललिता निवासको जग्गा खाली गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको सूचना « Khabarhub

सात दिनभित्र ललिता निवासको जग्गा खाली गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको सूचना


९ फाल्गुन २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले ललिता निवास क्षेत्रभित्र रहेका व्यक्ति तथा सङ्घसंस्थालाई स्थान खाली गर्न आग्रह गरेको छ ।

महानगरले आज एक सूचना जारी गरी ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसलाअनुरूप उक्त जग्गा सरकारी कायम भएकाले सात दिनभित्र स्थान खाली गर्न आग्रह गरेको हो ।

महानगरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–१३ स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा ९७(१) ले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व महानगरलाई तोकिएको पनि स्मरण गराएको छ ।

विशेष अदालत काठमाडौँको फैसलाअनुसार जफत भएको काठमाडौँ–४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गर्न सूचना मार्फत जानकारी गराइएको जनाएको छ ।

महानगरले सात दिनको समयभित्र सो क्षेत्रबाट नहटेमा प्रचलित कानून बमोजिम हटाई सरकारी जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गरिने व्यहोरा उल्लेख गरेको छ ।


 

प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०८०, बुधबार  ८ : ५९ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण