सात दिनभित्र ललिता निवासको जग्गा खाली गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको सूचना « Khabarhub

सात दिनभित्र ललिता निवासको जग्गा खाली गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको सूचना


९ फाल्गुन २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले ललिता निवास क्षेत्रभित्र रहेका व्यक्ति तथा सङ्घसंस्थालाई स्थान खाली गर्न आग्रह गरेको छ ।

महानगरले आज एक सूचना जारी गरी ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसलाअनुरूप उक्त जग्गा सरकारी कायम भएकाले सात दिनभित्र स्थान खाली गर्न आग्रह गरेको हो ।

महानगरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–१३ स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा ९७(१) ले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व महानगरलाई तोकिएको पनि स्मरण गराएको छ ।

विशेष अदालत काठमाडौँको फैसलाअनुसार जफत भएको काठमाडौँ–४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गर्न सूचना मार्फत जानकारी गराइएको जनाएको छ ।

महानगरले सात दिनको समयभित्र सो क्षेत्रबाट नहटेमा प्रचलित कानून बमोजिम हटाई सरकारी जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गरिने व्यहोरा उल्लेख गरेको छ ।


 

प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०८०, बुधबार  ८ : ५९ बजे

ट्रम्प सरकारले हुथी विद्रोहीसँग गोप्य सम्झौता गर्‍यो, साउदीका जहाजमाथिको आक्रमण भने नरोक्ने

वासिङ्टन डीसी– अमेरिकाले यमनका हुथी विद्रोहीसँग गोप्य सम्झौता गरेको रिपोर्ट

देउवालाई गगनको आग्रह : छुट्टै महाधिवेशन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, हामीसँगै आउनुहोस्

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवालाई आगामी

प्रधान सेनापति सिग्देलले बेइजिङमा भेटे चिनियाँ रक्षामन्त्री डोङ जुनलाई

काठमाडौं- प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ रक्षामन्त्री

गगनको दाबी : देउवाका आठबुँदे प्रस्ताव स्वीकार गरेरै अघि बढ्यौँ

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले

कमजोरी नसच्चाए सरकार आफैँ पतनको बाटोमा जान्छ : सांसद शाही 

काठमाडौं– नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद महेन्द्र बहादुर शाहीले सरकारले आफ्नो