सात दिनभित्र ललिता निवासको जग्गा खाली गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको सूचना | Khabarhub Khabarhub

सात दिनभित्र ललिता निवासको जग्गा खाली गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको सूचना


९ फाल्गुन २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले ललिता निवास क्षेत्रभित्र रहेका व्यक्ति तथा सङ्घसंस्थालाई स्थान खाली गर्न आग्रह गरेको छ ।

महानगरले आज एक सूचना जारी गरी ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसलाअनुरूप उक्त जग्गा सरकारी कायम भएकाले सात दिनभित्र स्थान खाली गर्न आग्रह गरेको हो ।

महानगरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–१३ स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा ९७(१) ले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व महानगरलाई तोकिएको पनि स्मरण गराएको छ ।

विशेष अदालत काठमाडौँको फैसलाअनुसार जफत भएको काठमाडौँ–४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गर्न सूचना मार्फत जानकारी गराइएको जनाएको छ ।

महानगरले सात दिनको समयभित्र सो क्षेत्रबाट नहटेमा प्रचलित कानून बमोजिम हटाई सरकारी जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गरिने व्यहोरा उल्लेख गरेको छ ।


 

प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०८०, बुधबार  ८ : ५९ बजे

पार्टी प्रवेश गर्ने नेताहरूलाई उचित जिम्मेवार दिइनेछ : महासचिव पोखरेल

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का  महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टी प्रवेश

फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको आरोपमा शिक्षिकाविरुद्ध मुद्दा 

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झापाको दमक नगरपालिका–५ स्थित श्री

मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्तिको वैधताबारे सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्तिको वैधताबारे

ओलीलक्षित प्रचण्डको कटाक्ष : जेन-जीहरूलाई दमन र हत्या गर्नेले हाम्रो पार्टीलाई वृद्धाश्रम भनेछन्

काठमाडौं- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेन-जीहरूको शान्तिपूर्ण

मानव अधिकार रक्षा गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध : कानुन मन्त्री भण्डारी

विराटनगर– कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण