पटियाला– बालीको उच्च मागमा सरकारसँग सम्झौता गर्न असफल भएपछि ट्रयाक्टरमा सवार हजारौँ किसान बुधबार नयाँदिल्लीतर्फ जानका लागि फेरि तयार भएका छन् ।

विरोध प्रदर्शनले राजधानीमा राजमार्गहरूको वर्षभरिको घेराबन्दीलाई सफलतापूर्वक दोहोर्याउने आशा गरिएको छ । उक्त विरोध प्रदर्शनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारमाथि सन् २०२१ मा आफ्नो कृषि सुधार योजनाहरूलाई त्याग्न दबाब दिएको थियो ।

प्रहरीले गत सातादेखि नै शम्भुको सानो गाउँनजिकै उनीहरूको गन्तव्यको उत्तरमा धेरै घण्टाको दूरीमा कृषि मेसिनरीमा किसानहरूको एक माइल लामो स्तम्भलाई रोकेर राखेको छ । प्रदर्शनकारीहरूले अश्रु ग्यासको ब्यारेजहरू प्रयोग गरेर उनीहरूलाई तितरबितर गर्ने प्रयासलाई विफल बनाएका छन् र उनीहरूको प्रगति रोक्नका लागि धातु स्पाइकहरू र कङ्क्रिट बेरिकेड्सको डरलाग्दो नाकाबन्दी पार गर्ने वाचा गरेका छन् । 

किसान युनियनहरूले चामल, गहुँलगायत प्रमुख खाद्यान्नका लागि पहिलेदेखि नै रहेको सरकारी योजनालाई विस्तार गर्दै सबै बालीमाथि न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्नका लागि कानून बनाउन माग गरिरहेका छन् । उनीहरूले ६० वर्ष वा त्योभन्दा बढी उमेरका किसानका लागि ऋण मिनाहा र विश्वव्यापी पेन्सनसहित अन्य छुटको पनि माग गरेका छन् । 

सरकारका मन्त्रीहरू र युनियनहरूबीच वार्ताको परिणामको प्रतीक्षा गर्नका लागि प्रदर्शनकारीहरूले गत साता दिल्लीमा आफ्नो जुलुसलाई अस्थायीरूपमा रोकेका थिए । यद्यपि धेरै चरणको वार्ता कुनै नतिजामा पुग्न असफल भएको छ । 

फार्म लियर जगजीत सिंह दल्लेवालले सोमबार राति प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पिटिआई) लाई केही तर सबै बालीका लागि मूल्यको ग्यारेन्टी विस्तार गर्ने पछिल्लो सरकारी प्रस्ताव ‘किसानको हितमा नभएको’ बताए । 

भारतको एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्यामा दुई तिहाइ मानिस कृषिबाट आफ्नो जीविका चलाउँछन् । यो मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब पाँच भागको एक भाग हो । यद्यपि पछिल्ला केही दशकदेखि कृषि आम्दानी धेरै हदसम्म स्थिर बनेको छ र यो क्षेत्रलाई लगानी र आधुनिकीकरणको नितान्त आवश्यकता छ । 

गरिबी, ऋण र जलवायु परिवर्तनले लगातार खराब मौसमी अवस्थाबाट प्रभावित बालीका कारण प्रत्येक वर्ष हजारौँ भारतीय किसानले आत्महत्या गर्छन् । आफ्नो विशाल सङ्ख्याका कारण किसानहरूको राजनीतिक प्रभाव छ र अप्रिलमा सुरु हुने राष्ट्रिय निर्वाचनअघि नयाँ सिराबाट विरोध प्रदर्शन हुँदैछ ।

सन् २०२० नोभेम्बरमा कृषि सुधार कानूनविरुद्धको अभियानमा हजारौँ किसानले एक वर्षभन्दा लामो समयसम्म दिल्लको सडकलाई घेरेका थिए । किसानको विरोधका कारण मोदी सरकार पछि हट्नुपर्यो र उसले एक वर्षपछि कानूनलाई निलम्बन गर्नुपर्यो ।