युरोपमा ग्यासको मागमा २० प्रतिशत गिरावट « Khabarhub

युरोपमा ग्यासको मागमा २० प्रतिशत गिरावट


९ फाल्गुन २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


81
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

ब्रसेल्स- युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेपछि युरोपले आफ्नो ग्यासको मागमा २० प्रतिशतले कटौती गरेको पाइएको छ ।

बुधबार प्रकाशित एक अध्ययनमा युरोपले आफ्नो ग्यासको मागमा २० प्रतिशतले कटौती गरेको र नवीकरणीय ऊर्जा तथा दक्षता वृद्धिका कारण तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) को माग आगामी वर्ष उच्च हुने उल्लेख छ ।

सन् २०२२ फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणले युरोपेली मुलुकहरूले पाइपलाइनमार्फत वितरित रुसी प्राकृतिक ग्यासबाट ठूलो परिवर्तन ल्याए । यसमा उनीहरूले सीमति आपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्दा एलएनजीको मूल्य बढ्यो ।

सीमित सङ्ख्यामा आयात टर्मिनलहरूका साथ युरोपेली मुलुकहरू उपभोगलाई नियन्त्रण गर्नका लागि उपायहरू लिन बाध्य भए तर उनीहरूले आवासीय हिटिङ वा बिजुली उत्पादनमा कटौती नगरी सन् २०२२–२०२३ को जाडोमा यसबाट पार पाए ।

रुसी आक्रमण सुरु भएदेखि नै मुख्य रूपमा जर्मनी, इटाली र बेलायत सहित युरोपेली ग्यासको मागमा २० प्रतिशतले कमी आएको इन्स्टिच्युट फर इनर्जी इकोनमिक्स एन्ड फाइनान्सियल एनालाइसिसले बताएको छ ।

यसले ऊर्जा दक्षता तथा माग व्यवस्थापन उपायहरू, मागमा उच्च मूल्यको प्रभावका साथै हल्का जाडोको तापक्रममा गिरावटलाई कम गरिदियो ।

“युरोपले ऊर्जा सङ्कटलाई सफलतापूर्वक पार गरेको छ र ग्यासको उपयोगमा अङ्कुश लगाउन स्वयंलाई तयार गरेको छ, यसको श्रेय दक्षता उपायहरू र नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूको प्रयोगलाई जान्छ”, आइइइएफएले भनेको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०८०, बुधबार  ४ : ०० बजे

दशैँको टीका : कतै रौनक, कतै सुनसान

काठमाडौं – आज विजयादशमी । निधारमा रातो टीका र शिरमा

बङ्गलादेशका क्रिकेटर मेहदी हसनले पोखराबाट एनपिएल खेल्ने

काठमाडौं – बङ्गलादेशका अलराउन्डर मेहदी हसनले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल)

एनपीएलका सबै खेलले पाए लिस्ट ‘ए’ टी–२० मान्यता

काठमाडौं – नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को तेस्रो संस्करणका सबै

अमेरिका–पुटिन वार्ताबारे विस्तृत जानकारीको प्रतीक्षामा ईयू

ब्रसेल्स – युरोपेली युनियन (ईयू)ले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष

ग्रीसमा पनि विद्यार्थी र शिक्षकद्वारा प्रदर्शन

एथेन्स- जीवनयापनको बढ्दो लागत, विद्यार्थीका लागि सस्तो आवासको अभाव र