ईयुको सहयोगमा नेपालका स्थानीय तहमा ग्रिनसिफ्ट परियोजना सञ्चालन हुने « Khabarhub

ईयुको सहयोगमा नेपालका स्थानीय तहमा ग्रिनसिफ्ट परियोजना सञ्चालन हुने


९ फाल्गुन २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन- युरोपेली युनियन ईयुको सहयोगमा नेपालका विभिन्न स्थानीय तहमा ग्रिनसिफ्ट परियोजनाको सञ्चालन हुने भएको छ । चितवनमा एक समारोहबीच यस परियोजनाको औपचारिक शुभारम्भ गरिएको छ ।

बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री मसिना खड्का र इयुका सहकारिता उप प्रमुख इलोइसा अस्टुडिलोले संयुक्त रूपमा सो परियोजनाको शुभारम्भ गरेका हुन् ।

इयुको सहयोगमा क्रिएसन नेपालले सञ्चालन गर्ने सो ग्रीनसिफ्ट परियोजना बागमती, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका ३–३ वटा स्थानीय तहमा चार वर्षसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ ।

बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री मसिना खड्काले नेपालमा फोहोर मैला व्यवस्थापन र फोहोर मैला मजदुरको समस्या समाधानका लागि यो परियोजना कोसेढुङ्गा साबित हुने बताइन् । परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्न बागमती प्रदेश सरकारले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने उनले बताइन् ।

इयुको सहकारिता उपप्रमुख इलोइसा अस्टुडिलोले प्लास्टिक फोहोरको परिक्रमा प्रवर्द्धन गर्न युवाको जीवन शक्तिलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिइन् । ‘यो परियोजना युरोपेली सङ्घको प्राथमिकताको विषय हो, चार वर्षको अवधिमा सञ्चालित परियोजनाबाट रूपान्तरणका प्रयासहरू देख्न म आतुर छु’ उनले भनिन् ।

प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०८०, बुधबार  ८ : २४ बजे

प्रधानमन्त्रीको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ : रक्षा बम

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षाम बमले देश निर्वाचन होमिएको र

प्रधानसेनापतिले भने : क्षेत्रीय सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ

काठमाडौं – प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाको

माघ १० देखि काठमाडौं महानगरले सहिद सप्ताह सुरु गर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले यही माघ १० गते शनिबारदेखि सहिद

आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई सोधियो तीन दिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ

वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सहकारी खारेजीका लागि अनुमति नदिने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक