ईयुको सहयोगमा नेपालका स्थानीय तहमा ग्रिनसिफ्ट परियोजना सञ्चालन हुने « Khabarhub

ईयुको सहयोगमा नेपालका स्थानीय तहमा ग्रिनसिफ्ट परियोजना सञ्चालन हुने


९ फाल्गुन २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन- युरोपेली युनियन ईयुको सहयोगमा नेपालका विभिन्न स्थानीय तहमा ग्रिनसिफ्ट परियोजनाको सञ्चालन हुने भएको छ । चितवनमा एक समारोहबीच यस परियोजनाको औपचारिक शुभारम्भ गरिएको छ ।

बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री मसिना खड्का र इयुका सहकारिता उप प्रमुख इलोइसा अस्टुडिलोले संयुक्त रूपमा सो परियोजनाको शुभारम्भ गरेका हुन् ।

इयुको सहयोगमा क्रिएसन नेपालले सञ्चालन गर्ने सो ग्रीनसिफ्ट परियोजना बागमती, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका ३–३ वटा स्थानीय तहमा चार वर्षसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ ।

बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री मसिना खड्काले नेपालमा फोहोर मैला व्यवस्थापन र फोहोर मैला मजदुरको समस्या समाधानका लागि यो परियोजना कोसेढुङ्गा साबित हुने बताइन् । परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्न बागमती प्रदेश सरकारले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने उनले बताइन् ।

इयुको सहकारिता उपप्रमुख इलोइसा अस्टुडिलोले प्लास्टिक फोहोरको परिक्रमा प्रवर्द्धन गर्न युवाको जीवन शक्तिलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिइन् । ‘यो परियोजना युरोपेली सङ्घको प्राथमिकताको विषय हो, चार वर्षको अवधिमा सञ्चालित परियोजनाबाट रूपान्तरणका प्रयासहरू देख्न म आतुर छु’ उनले भनिन् ।

प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०८०, बुधबार  ८ : २४ बजे

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति भण्डारी धरौटीमा रिहा

काठमाडौँ- राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति डा. संगीता सिंह भण्डारी

फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न दलहरुलाई आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न मितिनै

कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्र होइन, प्रतिज्ञापत्र ल्याउँछ : सभापति थापा

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा

‘तयारीबिनाका आयोजनाले वित्तीय प्रणालीमा चुनौती’

काठमाडौं- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले

नेपालमा कतारी लगानी भित्र्याउनेबारे गभर्नर पौडेलसँग छलफल

काठमाडौं – नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ