काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले राजनीतिमा आरक्षणको माग गर्दै दायर रिटलाई अग्राधिकार दिएको छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको पहुँच नै स्थापित हुन नसक्ने निर्वाचन पद्धतिले अन्यायमा परेको भन्दै दायर रिटलाई अग्राधिकार दिइएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक अधिकारका लागि स्थापना भएको मायाको पहिचान नेपालका अध्यक्ष माया गुरुङसमेत पाँच जनाले दायर गरेको रिट चाँडो टुङ्गो लगाउनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा अग्राधिकार प्रदान गरिएको अदालतले जनाएको छ ।

न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले दिएको आदेशमा लेखिएको छ, ‘प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा चाँडो टुङ्गो लगाउनु पर्ने प्रकृतिको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ । नियमानुसार पेस गर्नू ।’

इजलासले म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदनको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद, प्रमाण सहित म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी रितपूर्वक तामेल गराई लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नुहोला’ आदेशमा लेखिएको छ ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायसम्बन्धी नेपालमा विद्यमान कानुनहरू संशोधन गर्ने अभियानको एउटा महत्वपूर्ण श्रृङ्खला अनुसार विभेदकारी निर्वाचन ऐन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक एवं पहिलो संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले बताए ।