३६ दिनपछि खुल्यो पर्सा गाउँपालिकाको तालाबन्दी « Khabarhub

३६ दिनपछि खुल्यो पर्सा गाउँपालिकाको तालाबन्दी


८ चैत्र २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


123
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सर्लाही– सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिले नै गरेको तालाबन्दी ३६ दिनपछि खुलेको छ । गाउँपालिकाका बहुमत कार्यपालिका सदस्यले विभिन्न १९ बुँदे माग राख्दै गएको फागुन १ गतेदेखि गाउँपालिका कार्यालयमा गरेको तालाबन्दी बुधवार अपरान्ह खुलेको हो।

असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिको १९ बुँदे मागका सम्बन्धमा आगामी कार्यपालिका बैठकमा छलफल भएपछि योजना सञ्चालन गर्ने सहमति गरी गाउँपालिकाको कार्यालयमा लगाइएको ताला खोलिएको छ । 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष धिरेन्द्र रायको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिका बैठकले आफूहरूको मागका सम्बन्धमा अर्को बैठकमा वृहत छलफल गर्ने गरी तत्काल तालाबन्दी खोल्ने सहमति गरेको पर्सा गाउँपालिका–२, सङ्ग्रामपुरका वडाध्यक्ष राकेश रामले जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार सहमतिपश्चात् गाउँपालिका अध्यक्ष राय, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशकुमार यादवसहितको उपस्थितिमा गाउँपालिका कार्यालयमा लगाइएको ताला खोलिएको हो । तालाबन्दी खुलेसँगै आजबाट गाउँपालिकाको कामकाज नियमित सूचारु भएको छ । ३६ दिनसम्म गाउँपालिकामा तालाबन्दी हुँदा स्थानीय निराश बनेका थिए ।

गाउँपालिकाका असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिले गत आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को आय-व्ययको फाँटवारी उपलब्ध गराउनुपर्ने, शाखा प्रमुखहरूको कामकाज सन्तोषजनक नभएकाले हेरफेर वा आवश्यकता अनुसार हटाउनुपर्ने, स्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको तलबसहित नामावली विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने, इन्धन खर्चको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने, २०७४ सालदेखि अहिलेसम्मको पेश्की र बेरुजु फछर्यौट गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेको पत्रकार मुकेश झाले जानकारी दिएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ८ चैत्र २०८०, बिहीबार  १ : २१ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन