सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितले दिए संसदीय समितिमा निवेदन « Khabarhub

सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितले दिए संसदीय समितिमा निवेदन


८ चैत्र २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– कास्कीको पोखरास्थित  सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पीडित निक्षेपकर्ताले आफूहरुको रकम फिर्ता दिलाउन र ठगीमा संलग्न सबैलाई कानुनी कारबाहीको माग गर्दै संसदीय समितिमा निवेदन दिएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सूर्यदर्शन बचत पीडित संघर्ष समितिको तर्फबाट संयोजक किरण श्रेष्ठले दिएको निवेदनमा आफूहरूको निक्षेप फिर्ता दिलाउन र ठगीमा संलग्न सबैलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन् । 

बिहीबार समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई बुझाएको निवेदनमा जिम्मेवार निकाय मौन बसेको र ठगीमा संलग्नहरू सबै पक्राउ नपरेकाले आफूहरूलाई न्याय दिलाउन माग गरिएको छ । 

सूर्यदर्शन संस्थाले १८ हजार सात सय बचतकर्ताको एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ निक्षेप फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि दुई वर्षयता एक रुपैयाँ पनि फिर्ता पाउन नसकेको, न्यायका लागि कानुनी प्रक्रियामा गएको आठ महिना बितिसक्दा पनि ठगीमा संलग्न सबै पक्राउ नपरेको उल्लेख गरिएको निवेदनमा लेखिएको छ, ‘गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई राईलगायत एउटा सानो समूहले हजारौँ पोखरेली जनताको करोडौँ रुपैयाँ हिनामिना गरी सबै बचतकर्तालाई अलपत्र पारेर फरार रहेका छन् । सडकदेखि सदनसम्म ठगीको चर्चा भइरहँदा र डिफ्युजन नोटिस जारी हुँदा पनि सूर्यदर्शन सहकारीका अन्य १४ जना प्रतिवादी पक्राउ पर्न सकेका छैनन्,’ निवेदनमा भनिएको छ ।’

प्रकाशित मिति : ८ चैत्र २०८०, बिहीबार  ३ : ५७ बजे

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइ गर्न मुख्यसचिवको निर्देशन

काठमाडौं–  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बढ्दो भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण

इरानी फिल्म ‘माइ डटर्ज हेयर’ प्रदर्शनसँगै सुरू भयो निफ

काठमाडौं – नवौं संस्करणको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव (निफ) काठमाडौंमा

जिप दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु

पाँचथर– पाँचथरमा पिकअप दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ ।

रेड बुल तपाईँको स्वास्थ्यको लागि कति खराब छ ?

काठमाडौं– सधैँ दौडधुप भइरहने आजको संसारमा रेड बुल जस्ता इनर्जी

भारतको सहयोगमा नेपालमा ७ विकास परियोजना अघि बढ्ने, समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौं- भारतीय राजदूतावास, नेपाल सरकारको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन