काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले फागुन ७ गतेदेखि १० गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा महासमिति बैठक राखेको थियो ।

बैठकमा २३ सय ७३ जना महासमिति सदस्यहरू उपस्थित भए । त्यसमध्ये ६ सय ३१ जना महासमिति सदस्यहरूले कांग्रेस पदाधिकारीद्वारा प्रस्तुत दुई प्रतिवेदन र एउटा नीति प्रस्तावमाथि सुझाव राखे ।

६ सय ३१ सदस्यको सुझाव विभिन्न कोण र विचारका छन् । उनीहरूले केही वैचारिक, केही पार्टी संगठन र सरकारको गतिविधिबारे प्रश्नसमेत गरेका थिए ।

उक्त सुझाव र नीतिलाई सिधै अनुमोदन गर्न नसकिने भएकाले व्यापक छलफल र परिमार्जनसहित पारित गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिलाई जिम्मेवारी दिइयो ।

केन्द्रीय कार्यसमितिले चैतमा बैठक राखेर महासमितिमा उठेका कुरा समेटी नीति बनाउने भनेको थियो । तर हालसम्म पनि कांग्रेसले महासमिति बैठकका वाचा पूरा गरेको छैन । बरु कांग्रेस अहिले सत्ताको भुलभुलैयामा पसेको छ ।

महासमिति बैठकपछि कांग्रेसले कुनै छलफल तथा नीति महाधिवेशनमा उठेका कुरा समेटेर बैठक बसालेको छैन । औपचारिक या अनौपचारिक रूपले कुनै बैठक बस्न नसकेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ ।

महासमिति बैठकमा उठेका विषयलाई चैतभित्रै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएर नीति बनाइने कांग्रेसका तत्कालीन प्रवक्ता मीन विश्वकर्माले खबरहबलाई बताएका थिए ।

पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख रहेका प्रवक्ता विश्वकर्माले अहिलेसम्म केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्न नसकेको स्वीकारेका छन् ।

नीति अधिवेशनका क्रममा विभिन्न समूहमा उठेका साझा प्रस्तावलाई संकलन गरेर मूल प्रस्तावमा परिमार्जन गरी प्रस्तुत गर्न समय लाग्ने भएकाले केन्द्रीय कार्यसमितिलाई जिम्मेवारी दिएको कांग्रेसले जनाएको थियो ।

२३ सय ७३ जना महासमिति सदस्यहरू बोलाएर राखिएको बैठकको उपलब्धिबारे नेताहरूको रेडिमेड जवाफ दिन्छन् । सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे भन्छन्, ‘चैतमा बैठक राख्ने भनिएको हो । उपनिर्वाचनमा ध्यान दिनुपर्ने भएर नेताहरूको समय व्यवस्थापन गर्न सकिएन । छिट्टै बसेर नीति निर्माण हुन्छ ।’

पाण्डेले यसो भनिरहँदा कांग्रेसले कुनै पनि कुरा समयमा पूरा गर्न सकेको छैन ।

महासमिति बैठक पनि तीन पटक सारिएको थियो । मंसिर २३ देखि २५ सम्म तोकेर पुस १६ बाट गर्ने गरी सारिएको थियो । फेरि फागुन ७ लाई सारियो । पहिलो पटक जाजरकोट भूकम्पलाई बहाना बनाएर सारियो । पुसमा जाडो हुने भन्दै फागुन ७ मा पु¥यायो । पटक–पटक सारिएको बैठक कार्यकर्ता र नेताहरुको तीव्र दबाबपछि देउवाले फागुनमा राखे ।

महासमिति बैठककै बेला सुझाव संकलन गरेर नीति बनाउन कार्यदल बनाउन लागेको कांग्रेसमा विरोध भएको थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै छलफल र बैठक भएको छैन । जसले कार्यकर्ता र शुभेच्छुकमा निराशा बढाएको छ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधि देवराज कार्कीले खबरहबलाई भने ‘नीति नबनाइँदा हाम्रा कुराको अपमान गरिएको जस्तो भएको छ । देश विदेशबाट जुटेका थियौँ । समयमा काम नहुँदा १५ औं महाधिवेशन पनि सर्ने सम्भावना भयो ।’

उसो त महासमिति बैठकमा ३५ विदेश जनसम्पर्क समितिबाट ९६ जना प्रतिनिधि आएका थिए ।

प्रतिनिधिहरूले आफूहरूलाई बोलाएर पनि पार्टीले कुरा नसुनेको र समयमै नीति नबनाएको गुनासो गरेका छन् । बहराइन प्रवास सभापति पदम गुरुङले महासमिति बैठक आफूले सोचेजस्तो नभएको प्रतिक्रिया खबरहबलाई दिए ।

सत्ता गुमेपछि अड्कियो हलो
कांग्रेसले चैत दोस्रो साता बैठक राखेर नीतिबारे छलफल गर्ने तयारी गरेको थियो । तर फागुन २१ गते सत्ता गुमेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यता ध्यान दिन नपाएको नेताहरूको बुझाइ छ ।

कांग्रेसका एक शीर्ष नेताले भने, ‘सत्ता गुमे पनि २३ सय ७३ महासमिति सदस्यहरूसँग गरिएको वाचा पूरा गर्नुपर्ने थियो । सायद हामी अन्तै अल्मिलियौं?’

सत्ताभन्दा पार्टी कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको सुझाव प्रमुख हुने बताउँदै ती नेताले चाँडै केन्द्रीय कार्यसमिति राखेर नीति बनाउने विश्वास दिलाए।
यसबारे सहमहामन्त्री पाण्डेले भने, ‘उपनिर्वाचन सकिएलगत्तै बैठक बस्छ । तयारीमा छौँ ।’

१५ औँ महाधिवेशन अगाडि फेरि विधान अधिवेशन गर्ने कांग्रेसको तयारी छ । त्यसबेला विधान बनाएर मात्रै महाधिवेशनमा जाने कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले बताइसकेका छन् ।

कोइरालाले पार्टीले अबको एक वर्षपछि विधान महाधिवेशन गरेर नयाँ विधानअनुसार १५ औँ महाधिवेशन गर्ने बताए ।

पार्टीका अर्का सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बका अनुसार छिट्टै बैठक बसेर यसबारे छलफल गर्ने तयारी छ ।

‘ती प्रस्तावमाथि झण्डै १८ घण्टासम्म अध्याय गरिएको छ । त्यहाँ उठेका सबै कुरालाई परिमार्जन नगरी पारित गर्ने अवस्था थिएन’, उनले भने ।
तर कांग्रेसले उपनिर्वाचनको बहानामा अलमल गरिरहेको छ । यसो हुँदा तय भइसकेका विधान महाधिवेशन र १५ औं महाधिवेशन समयमा हुन नसक्ने सम्भावना छ ।

गोदावरीमा भएको महासमिति बैठकमा पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव ६५ पृष्ठको छ ।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले धेरै नेता तथा सांसदहरू नियमन गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । उनले प्रस्तुत गरेको समसामयिक राजनीति प्रस्तावमा एक व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने भनिएको छ ।

यस्तै शर्माले एक कार्यकाल राष्ट्रपति, दुई पटकसम्म प्रधानमन्त्री, तीन पटकसम्म मन्त्री र चार पटक बढी सांसद हुन नपाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने उल्लेख गरेका छन् । तर यो प्रस्तावका कारण धेरै नेताहरूलाई समस्या हुने अवस्था छ ।

बैठकमा सांगठनिक प्रतिवेदन महामन्त्री गगन थापाले पेस गरेका थिए । थापाले ०८२ मंसिरमा १५ औँ महाधिवेशन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तै थापाले कुनै पनि तहका निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने प्रस्ताव ल्याएका थिए । जुन कुरालाई इलाम २ उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले एक्लै उम्मेदवारी दिएर पुष्टि गरेको छ ।

महामन्त्री थापाले पनि चुनावपछि राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा सरकार गठनका लागि गठबन्धन गर्न सकिने बताएका थिए ।

त्यसैगरी, आर्थिक प्रतिवेदन तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले केन्द्रीय कार्यालयको समन्वयमा प्रस्तुत गरेका थिए ।