जसपा नेपाल फुटविरुद्धको रिट न्यायाधीशद्वय ढुंगाना र मुसलमानको इजलासमा « Khabarhub

जसपा नेपाल फुटविरुद्धको रिट न्यायाधीशद्वय ढुंगाना र मुसलमानको इजलासमा


८ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी फुटाउने अशोक राई पक्षको कदम र निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यताविरुद्ध अदालतमा दायर रिटमा आज सुनुवाई हुँदैछ ।

उपेन्द्रले दायर गरेको रिट सर्वोच्चका न्यायाधीश  प्रकाश कुमार  ढुंगाना र अव्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासा पेसी तोकिएको छ ।

यसअघि सो रिटमा गत बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले दल विभाजनपछि हालसम्म भएका काम कारबाहीहरु जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा राखी आगामी ८ गते छलफका लागि उपस्थिति हुन दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले राई नेतृत्वमा गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीलाई आधिकारिकता दिएको असंवैधानिक भएको भन्दै यादव सर्वोच्च अदालत गएका हुन् ।

जसपा नेपालमा भएको विभाजनपछि उपेन्द्र यादवको पार्टीमा १२ मध्ये ५ मात्रै सांसद छन् ।

अशोक राईसँग ७ जना सांसद छन् । अहिले सरकार छाडेलगतै उनी अर्को पक्षको वैधता खारेजीको माग गर्दै अदालत गएका हुन् ।

वैशाख २३ गते अशोक राईले जसपा विभाजन गरेर नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनको आधारमा आयोगले वैशाख २४ गते आधिकारिकताको प्रमाणपत्र दिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ८ जेठ २०८१, मंगलबार  ११ : ०७ बजे

रुसको दाबी : इरानले आणविक हतियार विकास गरेको प्रमाण भेटिएन

मस्को-रुसले इरानले आणविक हतियार विकास गरिरहेको कुनै प्रमाण अहिलेसम्म नदेखिएको

बढ्दो तनावबीच अमेरिकाले गर्‍यो खाडी मुलुकका दूतावास बन्द

एजेन्सी– बढ्दो तनावका बीचमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले मध्यपूर्व र खाडी

मध्यपूर्वमा तनाव : अहिलेसम्म एक जनाको मृत्यु, ट्रान्जिटमा रोकिएकासहित सबै सुरक्षित, कोही घाइते छैनन्

काठमाडौं- इजरायल र अमेरिकाले इरानमा आक्रमण थालेपछि मध्यपूर्व क्षेत्रमा रहेका

नियन्त्रणमा आयो दाउरा थकालीको आगलागी, क्षतिको मूल्यांकन हुँदै (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– ललितपुरको कुपण्डोलस्थित दाउरा थकालीमा भएको आगलागी नियन्त्रणमा आएको छ

यस्तो छ, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण

काठमाडौं– निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले आफ्ना सेवा समूहसम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था भएका