रविबारे छानबिन समिति नबनेसम्म कांग्रेसले संसद् चल्न नदिने « Khabarhub

रविबारे छानबिन समिति नबनेसम्म कांग्रेसले संसद् चल्न नदिने


८ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


135
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

 

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम किटान गरेर छानबिन समिति नबनेसम्म संघीय संसद् बैठक चल्न नदिने अडान लिएको छ।

सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणबारे बनाउने भनिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश तय गर्न बनेको कार्यदलको बैठकमा कांग्रेस सह-महामन्त्री जीवन परियारले उक्त अडान राखेका हु्न् ।

‘सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसद् अघि बढ्न सक्दैन’, उनले भने, ‘जुन व्यक्तिका बारेमा प्रतिपक्षी दलले सहकारीको बचत अपचलन भयो भनेर प्रश्न उठाएका छौँ, त्यसको छानबिन हुनुपर्छ । छानबिन नभए निष्कर्ष आउँदैन भनेका छौँ ।’

परियारले छानबिन समिति नबनेसम्म संसद्‍ चल्न नदिने अडान राखेकाले सहमितका लागि सत्ता पक्षलाई अर्को प्रस्ताव लिएर आउन भनिएको पनि बताए ।

‘मध्यमार्गी बाटो खोज्ने गरी सत्ता पक्षले प्रस्ताव ल्याउने भनेकोछ । सहकारी प्रकरणमा मुछिएका रवि लामिछानेको नामको विषयमा लचिलो बन्ने कुरै छैन । जसकोबारेमा छानबिनको कुरा उठाएका छौँ, त्यसमा कुरा हुनुपर्छ । उनीमाथि छानबिन हुनुपर्छ, यही दिशामा सहमति भए संसद् पनि खुल्छ ।’

उनले आफूहरूले रविलाई दोषी नभनेको पनि जवाफ दिए । ‘छानबिन के गर्ने भन्ने कुरा पनि भएको छ । दोषी भनेका छौँ भन्ने कुरा आयो, दोषी भए त किन छानबिन चाहियो ? सार्वजनिक पदमा बहाल व्यक्तिमाथि आरोप लागिसकेपछि छानबिन हुनुपर्छ’, उनले भने ।

प्रकाशित मिति : ८ जेठ २०८१, मंगलबार  १२ : ०७ बजे

विशेष महाधिवेशन पक्षधरको सभा सम्पन्न

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका विशेष महाधिवेशन पक्षधरको सभा आज यहाँ

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक फेरि सर्‍यो

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक फेरि सरेको छ। पार्टीको

हङकङमा भीषण आगलागी, १३ जनाको मृत्यु

काठमाडौं- हङकङको ताई पो क्षेत्रस्थित एक आवासीय क्षेत्रमा भीषण आगलागी

एक एआईजी र दुई डिआईजीलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीका एक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा अब कति जना ?

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सचिवालय तथा विज्ञ समूहको आकार घटाउने