कानुनमन्त्रीको जवाफ : रवि लामिछानेले सहकारी प्रकरणमा कमजोरी गरेको तथ्य भेटिएको छैन « Khabarhub

कानुनमन्त्रीको जवाफ : रवि लामिछानेले सहकारी प्रकरणमा कमजोरी गरेको तथ्य भेटिएको छैन


८ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


5.6k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरी सहकारी ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध ठोस प्रमाण नभेटिएको बताएका छन् ।

सहकारी ठगीबारे बन्न लागेको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश तय गर्न मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकपछि गिरीले यस्तो बताएका हुन् ।

‘हामीले बैठकमा सहकारीको रकम अपचलनबारे उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको नामबारे पनि कुरा गर्‍यौँ । तर उहाँले सहकारी प्रकरणमा कमजोरी गरेको हो भन्ने तथ्य जुन हिसाबमा आउनुपर्ने हो, आइसकेको छैन’, उनले भने, ‘छानबिनपछि मात्रै कसैलाई दोषी करार गरिनु उचित हुन्छ । छानबिन नभइ कसैलाई दोष लगाउनु हुँदैन। ’

गिरीले यदि लामिछानेले अपचलन गरेको पुष्टि भए, प्रमाण भेटिए कारबाही हुने पनि बताए । ‘कसैले कमजोरी गरेको, आर्थिक हिनामिना गरेको भए, अपचलन गरेको भने कारबाही हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘तर पहिले नै हतार गरेर निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ । गृहमन्त्रीको नाम जोडिएका सूर्यदर्शन लगायत सहकारी नाम लेखेर जान कुनै आपत्ति छैन । कसैको कमीकमजोरी देखिन्छ भने कारबाही हुन्छ ।’

तर गिरीले गृहमन्त्रीले अपचलनमा संलग्न भएको आरोपका आधारमा उनको नाममा छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा गलत भएको बताए ।

‘सहकारी ठगीमा संलग्नलाई कारबाहीका लागि सैद्धान्तिक सहमति भएको छ’, उनले भने, ‘छानबिन समिति बनाउने भएपछि संसद्‍ अवरोध गरिरहनु उचित हुँदैन भनेर हामीले भनिसकेका छौँ ।’

प्रकाशित मिति : ८ जेठ २०८१, मंगलबार  १२ : २१ बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।