जसपा फुटविरुद्ध उपेन्द्रले दिएको रिट हेर्दाहेर्दैमा « Khabarhub

जसपा फुटविरुद्ध उपेन्द्रले दिएको रिट हेर्दाहेर्दैमा


८ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


978
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी फुटाउने अशोक राई पक्षको कदम र निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यताविरुद्ध अदालतमा दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ आज हेर्दा हेर्दैमा सकिएको छ ।

यो रिट सर्वोच्चका न्यायाधीश  प्रकाश कुमार ढुंगाना र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । आज हेर्दा हेर्दैमा सकिएपछि यो रिटको अर्को सुनुवाइ भोलि हुने भएको छ । 

यसअघि सो रिटमा गत बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले दल विभाजनपछि हालसम्म भएका काम कारवाहीहरू जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा राखी आगामी ८ गते छलफलका लागि उपस्थिति हुन दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले राई नेतृत्वमा गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीलाई अधिकारिकता दिएको असंवैधानिक भएको भन्दै यादव सर्वोच्च अदालत गएका हुन् ।

जसपा नेपालमा भएको विभाजनपछि उपेन्द्र यादवको पार्टीमा १२ मध्ये ५ मात्रै सांसद छन् । अशोक राईसँग ७ जना सांसद छन् । अहिले सरकार छोडेलगत्तै उनी अर्को पक्षको वैधता खारेजीका माग गर्दै अदालत गएका हुन् ।

वैशाख २३ गते अशोक राईले जसपा विभाजन गरेर नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनको आधारमा आयोगले वैशाख २४ मा आधिकारिकताको प्रमाणपत्र दिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ८ जेठ २०८१, मंगलबार  ५ : २८ बजे

अमेरिकी आक्रमण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएको इरानको आरोप

एजेन्सी – इरानले संयुक्त राज्य अमेरिकाले गरेको भनिएको पछिल्लो सैन्य आक्रमणको

राहदानी विभागअगाडि आत्मदाहको प्रयास

काठमाडौं- राहदानी विभागको कार्यालयअगाडि एक जनाले आत्मदाहको प्रयास गरेका छन्

निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकार सकारात्मक : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण

सहजरुपमा मल आपूर्तिका लागि मन्त्रालय गम्भीर : कृषिमन्त्री चौधरी

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सहज रुपमा मल

राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान संशोधन गर्न सांसद हमालको सुझाव

 काठमाडौं – नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रमेशकुमार हमालले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान