जसपा फुटविरुद्ध उपेन्द्रले दिएको रिट हेर्दाहेर्दैमा « Khabarhub

जसपा फुटविरुद्ध उपेन्द्रले दिएको रिट हेर्दाहेर्दैमा


८ जेष्ठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


978
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी फुटाउने अशोक राई पक्षको कदम र निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यताविरुद्ध अदालतमा दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ आज हेर्दा हेर्दैमा सकिएको छ ।

यो रिट सर्वोच्चका न्यायाधीश  प्रकाश कुमार ढुंगाना र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । आज हेर्दा हेर्दैमा सकिएपछि यो रिटको अर्को सुनुवाइ भोलि हुने भएको छ । 

यसअघि सो रिटमा गत बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले दल विभाजनपछि हालसम्म भएका काम कारवाहीहरू जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा राखी आगामी ८ गते छलफलका लागि उपस्थिति हुन दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले राई नेतृत्वमा गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीलाई अधिकारिकता दिएको असंवैधानिक भएको भन्दै यादव सर्वोच्च अदालत गएका हुन् ।

जसपा नेपालमा भएको विभाजनपछि उपेन्द्र यादवको पार्टीमा १२ मध्ये ५ मात्रै सांसद छन् । अशोक राईसँग ७ जना सांसद छन् । अहिले सरकार छोडेलगत्तै उनी अर्को पक्षको वैधता खारेजीका माग गर्दै अदालत गएका हुन् ।

वैशाख २३ गते अशोक राईले जसपा विभाजन गरेर नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनको आधारमा आयोगले वैशाख २४ मा आधिकारिकताको प्रमाणपत्र दिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ८ जेष्ठ २०८१, मंगलबार  ५ : २८ बजे

भारतका दुबै ब्याटरको अर्धशतक, साझेदारी पनि शतकीय

काठमाडौं- एसीसी एसिया कप राइजिङ स्टारमा अहिले नेपाल र भारत

इरानसँगको युद्धमा अमेरिकाको खर्च ४८.३ अर्ब डलर पुग्यो

एजेन्सी– इरानसँग जारी युद्धमा अमेरिकाले हालसम्म ४८ अर्ब ३० करोड

प्रधानमन्त्री बालेन र मोदीबीच मंसिर ७ गते हैदरावाद हाउसमा भेटवार्ता हुने

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले भारतको दुईदिने राजकीय

सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव : अर्थमन्त्री 

विराटनगर- अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल

संविधानको मर्म बमोजिम स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन्छ : आयोग

काठमाडौँ–  निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुनको मर्म बमोजिम स्थानीय तह