जसपा फुटविरुद्ध उपेन्द्रले दिएको रिट हेर्दाहेर्दैमा « Khabarhub

जसपा फुटविरुद्ध उपेन्द्रले दिएको रिट हेर्दाहेर्दैमा


८ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


978
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी फुटाउने अशोक राई पक्षको कदम र निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यताविरुद्ध अदालतमा दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ आज हेर्दा हेर्दैमा सकिएको छ ।

यो रिट सर्वोच्चका न्यायाधीश  प्रकाश कुमार ढुंगाना र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । आज हेर्दा हेर्दैमा सकिएपछि यो रिटको अर्को सुनुवाइ भोलि हुने भएको छ । 

यसअघि सो रिटमा गत बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले दल विभाजनपछि हालसम्म भएका काम कारवाहीहरू जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा राखी आगामी ८ गते छलफलका लागि उपस्थिति हुन दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले राई नेतृत्वमा गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीलाई अधिकारिकता दिएको असंवैधानिक भएको भन्दै यादव सर्वोच्च अदालत गएका हुन् ।

जसपा नेपालमा भएको विभाजनपछि उपेन्द्र यादवको पार्टीमा १२ मध्ये ५ मात्रै सांसद छन् । अशोक राईसँग ७ जना सांसद छन् । अहिले सरकार छोडेलगत्तै उनी अर्को पक्षको वैधता खारेजीका माग गर्दै अदालत गएका हुन् ।

वैशाख २३ गते अशोक राईले जसपा विभाजन गरेर नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनको आधारमा आयोगले वैशाख २४ मा आधिकारिकताको प्रमाणपत्र दिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ८ जेठ २०८१, मंगलबार  ५ : २८ बजे

जुम्लामा एक सय बाइस जनाको मोतिविन्दुको निःशुल्क शल्यक्रिया

जुम्ला – जुम्लामा १२२ जनाको मोतिविन्दुको निःशुल्क शल्यक्रिया गरिएको छ

नयाँ बसपार्कबाट यात्रुवाहक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न तीन दिनको समय

काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ बसपार्कबाट एकीकृत यात्रुवाहक सवारीसाधन सञ्चालन

इरान वार्ता अघि नबढे इरानमा पुनः ‘बमबारी’ हुनसक्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको धम्की

वासिङ्टन – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग वार्ताका लागि उसको

राष्ट्रिय जुनियर टेनिसमा दर्शिल र सारालाई स्वर्ण पदक

कास्की – पोखरामा पाँचौँ संस्करणको मनुश्री–भिग्नजित राष्ट्रिय जुनियर टेनिस प्रतियोगिता

नेविसंघले माग्यो गृहमन्त्रीको राजीनामा

काठमाडौं – नेपाल विद्यार्थी संघले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको विषयलाई लिएर