जसपा फुटविरुद्ध उपेन्द्रले दिएको रिट हेर्दाहेर्दैमा « Khabarhub

जसपा फुटविरुद्ध उपेन्द्रले दिएको रिट हेर्दाहेर्दैमा


८ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


978
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी फुटाउने अशोक राई पक्षको कदम र निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यताविरुद्ध अदालतमा दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ आज हेर्दा हेर्दैमा सकिएको छ ।

यो रिट सर्वोच्चका न्यायाधीश  प्रकाश कुमार ढुंगाना र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । आज हेर्दा हेर्दैमा सकिएपछि यो रिटको अर्को सुनुवाइ भोलि हुने भएको छ । 

यसअघि सो रिटमा गत बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले दल विभाजनपछि हालसम्म भएका काम कारवाहीहरू जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा राखी आगामी ८ गते छलफलका लागि उपस्थिति हुन दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले राई नेतृत्वमा गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीलाई अधिकारिकता दिएको असंवैधानिक भएको भन्दै यादव सर्वोच्च अदालत गएका हुन् ।

जसपा नेपालमा भएको विभाजनपछि उपेन्द्र यादवको पार्टीमा १२ मध्ये ५ मात्रै सांसद छन् । अशोक राईसँग ७ जना सांसद छन् । अहिले सरकार छोडेलगत्तै उनी अर्को पक्षको वैधता खारेजीका माग गर्दै अदालत गएका हुन् ।

वैशाख २३ गते अशोक राईले जसपा विभाजन गरेर नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनको आधारमा आयोगले वैशाख २४ मा आधिकारिकताको प्रमाणपत्र दिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ८ जेठ २०८१, मंगलबार  ५ : २८ बजे

इङ्ग्ल्यान्डको बराबरीमा टिभी केबलले भूमिका खेलेको भन्दै नर्वेका प्रशिक्षक रूष्ट

ओस्लो- नर्वेका मुख्य प्रशिक्षक स्टाले सोलबाकेनले इङ्ग्ल्यान्डविरुद्ध भएको विश्वकप क्वार्टरफाइनलमा

कलाकार दीपाश्रीलाई ब्रेन ट्युमर : नेपालमै गरियो शल्यक्रिया

काठमाडौं- कलाकार दीपाश्री निरौलालाई ब्रेन ट्युमर भएको छ। उनका साथीसमेत

गणेश नेपालीको परिवारलाई मोहन बस्नेतले दिए एक लाख सहयोग, दिए छोरीलाई पढाउने आश्वासन

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन बस्नेतले त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि आफ्नै

पाकिस्तानद्वारा अमेरिका र इरानलाई संयमता अपनाउन आग्रह

इस्लामावाद- पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री इसहाक दारले अमेरिका र इरानलाई

३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गर्न निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको माग (संयुक्त विज्ञप्तिसहित) 

काठमाडौं– निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका विभिन्न संस्थाहरूले सरकारले लगाउँदै आएको ३