गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिट न्यायाधीशद्वय मल्ल र सुवेदीको इजलासमा « Khabarhub

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिट न्यायाधीशद्वय मल्ल र सुवेदीको इजलासमा


७ असार २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


219
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री  रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गर्दै दायर रिटको आज सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।

 आज यो रिट न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।    

सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता देखिने गरी जाहेरी समेत परेको दाबी गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिट सुनुवाइका क्रममा रहेको छ । यस अघि उक्त रिट यसअघि हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको पेशी पर्दै सरेको थियो ।

इजलासबाटै सुनुवाइको मिति तोकिएकाले आजका लागि पेशी तोकिएको थियो । 

महान्यायाधीवक्ता कार्यालय गृहमन्त्री लामिछानेलाई क्लिनचिट देखिने गरी कुनै पनि जिल्लामा अनुसन्धान, अभियोगपत्र र जाहेरी नभएको भनी पत्र लेखेपछि अधिवक्ता भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए । सुरुमा उक्त रिट दरपिठ भएको थियो । पछि न्यायाधीश टेकनारायण ढुङ्गानाको इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेपछि पुन दर्ता भएको थियो । 

रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पोखरादेखि रुपन्देहीसम्म जाहेरी दर्ता तथा अभियोग पत्रसम्म मगाउने आदेश गरेको थियो । त्यस्तै सर्वोच्चमा पोखराको सूर्य दर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी बारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन समेत पेस भइसकेको छ । 

प्रकाशित मिति : ७ असार २०८१, शुक्रबार  ११ : ०३ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक