चिट्ठा विधेयकमा सरकारको नियत ठीक देखिएन : प्रदेश प्रमुख शर्मा « Khabarhub

चिट्ठा विधेयकमा सरकारको नियत ठीक देखिएन : प्रदेश प्रमुख शर्मा


७ असार २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मनहरी– बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सरकारले सही मनसायले नल्याएको बताएका छन् ।

आज प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पत्रकारसँग भएको भेटघाटमा प्रदेश प्रमुख शर्माले विधेयकमा सरकारको नियत ठिक नभएको बताएका हुन्  । उनले विधेयकमा भएको प्रावधानले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पार्न सक्ने दीर्घकालीन प्रभावलाई विश्लेषण गरेर नै सदनमा पुनः विचारको लागि फिर्ता पठाएको स्पष्टीकरण दिए ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकारलाई नै प्रयोग गरेर विधेयक फिर्ता पठाएको उनको भनाइ छ । विधेयक परिमार्जन भएर आए प्रमाणीकरण गर्न कुनै समस्या नरहनेसमेत उनले बताए ।

शर्माले जनताको सुसूचित हुने हकलाई मिडियाले प्रबलीकरण गरेको बताउँदै सञ्चारकर्मीले ‘टिआरपी’ बढाउनै लागि समाचार सम्प्रेषण गर्न भने नहुनेमा जोड दिए । उनले जनतालाई सही सूचना उपलब्ध गराउन सञ्चारमाध्यमको सकारात्मक भूमिका अत्यावश्यक रहेको बताए ।

 ‘राष्ट्रको उत्थान गर्न, अवसर खोज्न र जनभावनाको कदर गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसमा पनि ‘न्यु मिडिया’ ले अझ बढी जबाफदेही भएर सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ’, शर्माले भने ।

उनले सञ्चारकर्मीलाई निष्पक्ष ढङ्गले कलम चलाएर इमानदार पत्रकारिताको नमूना बन्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित मिति : ७ असार २०८१, शुक्रबार  २ : ०७ बजे

कांग्रेस महाधिवेशनमा ३० स्वास्थ्यकर्मी सहितको हेल्थ डेस्क, दुई एम्बुलेन्स मैदानमै

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा ३० जना स्वास्थ्यकर्मीसहितको हेल्थ डेस्क

कृषि उद्यशिलताका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उच्च प्राथमिकता

काठमाडौँ– उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले

काठमाडौँ महानगरले अब हुलाकबाट चिठ्ठी पठाउने, गोश्वारा हुलाकसँग सम्झौता

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न निकायसँग हुने पत्र व्यवहारलाई हुलाक मार्फत

अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिँदै काँकरभिट्टा–लौकही सडक

झापा– पूर्वी नेपालको प्रमुख व्यापारिक मार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने

संसदमा नयाँ भवन ऐन दर्ता : विपन्न नागरिकलाई ७५ हजारसम्म आवास अनुदान प्रस्ताव

काठमाडौँ– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित