चिट्ठा विधेयकमा सरकारको नियत ठीक देखिएन : प्रदेश प्रमुख शर्मा « Khabarhub

चिट्ठा विधेयकमा सरकारको नियत ठीक देखिएन : प्रदेश प्रमुख शर्मा


७ असार २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मनहरी– बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सरकारले सही मनसायले नल्याएको बताएका छन् ।

आज प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पत्रकारसँग भएको भेटघाटमा प्रदेश प्रमुख शर्माले विधेयकमा सरकारको नियत ठिक नभएको बताएका हुन्  । उनले विधेयकमा भएको प्रावधानले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पार्न सक्ने दीर्घकालीन प्रभावलाई विश्लेषण गरेर नै सदनमा पुनः विचारको लागि फिर्ता पठाएको स्पष्टीकरण दिए ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकारलाई नै प्रयोग गरेर विधेयक फिर्ता पठाएको उनको भनाइ छ । विधेयक परिमार्जन भएर आए प्रमाणीकरण गर्न कुनै समस्या नरहनेसमेत उनले बताए ।

शर्माले जनताको सुसूचित हुने हकलाई मिडियाले प्रबलीकरण गरेको बताउँदै सञ्चारकर्मीले ‘टिआरपी’ बढाउनै लागि समाचार सम्प्रेषण गर्न भने नहुनेमा जोड दिए । उनले जनतालाई सही सूचना उपलब्ध गराउन सञ्चारमाध्यमको सकारात्मक भूमिका अत्यावश्यक रहेको बताए ।

 ‘राष्ट्रको उत्थान गर्न, अवसर खोज्न र जनभावनाको कदर गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसमा पनि ‘न्यु मिडिया’ ले अझ बढी जबाफदेही भएर सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ’, शर्माले भने ।

उनले सञ्चारकर्मीलाई निष्पक्ष ढङ्गले कलम चलाएर इमानदार पत्रकारिताको नमूना बन्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित मिति : ७ असार २०८१, शुक्रबार  २ : ०७ बजे

बाढीले क्षतिग्रस्त ९ करोडका विद्युतीय गाडी एक वर्षदेखि भन्सारमै अलपत्र (फोटो फिचर)

रसुवा – अघिल्लो वर्ष ल्हेन्दे खोलामा आएको बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएका

अन्नपूर्ण क्षेत्रमा १६९ देशका पर्यटकले गरे भ्रमण

गण्डकी– गत आर्थिक वर्ष (आव)मा १६९ देशका पर्यटकले अन्नपूर्ण संरक्षण

१३ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट

काठमाडौँ– १३ वटा स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष (आव) को

वैदेशिक रोजगार बिमामा सुधार: घरदैलोमै पुगेर दाबी भुक्तानी गरिने

काठमाडौँ – सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको बिमा व्यवस्थापनलाई थप

कर्णालीको विकास प्राथमिकता बुझ्न मन्त्री लम्साल स्थलगत अनुगमनमा

कर्णाली– पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल कर्णाली प्रदेशको सडक सञ्जाल एवं