चिट्ठा विधेयकमा सरकारको नियत ठीक देखिएन : प्रदेश प्रमुख शर्मा « Khabarhub

चिट्ठा विधेयकमा सरकारको नियत ठीक देखिएन : प्रदेश प्रमुख शर्मा


७ असार २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मनहरी– बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सरकारले सही मनसायले नल्याएको बताएका छन् ।

आज प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पत्रकारसँग भएको भेटघाटमा प्रदेश प्रमुख शर्माले विधेयकमा सरकारको नियत ठिक नभएको बताएका हुन्  । उनले विधेयकमा भएको प्रावधानले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पार्न सक्ने दीर्घकालीन प्रभावलाई विश्लेषण गरेर नै सदनमा पुनः विचारको लागि फिर्ता पठाएको स्पष्टीकरण दिए ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकारलाई नै प्रयोग गरेर विधेयक फिर्ता पठाएको उनको भनाइ छ । विधेयक परिमार्जन भएर आए प्रमाणीकरण गर्न कुनै समस्या नरहनेसमेत उनले बताए ।

शर्माले जनताको सुसूचित हुने हकलाई मिडियाले प्रबलीकरण गरेको बताउँदै सञ्चारकर्मीले ‘टिआरपी’ बढाउनै लागि समाचार सम्प्रेषण गर्न भने नहुनेमा जोड दिए । उनले जनतालाई सही सूचना उपलब्ध गराउन सञ्चारमाध्यमको सकारात्मक भूमिका अत्यावश्यक रहेको बताए ।

 ‘राष्ट्रको उत्थान गर्न, अवसर खोज्न र जनभावनाको कदर गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसमा पनि ‘न्यु मिडिया’ ले अझ बढी जबाफदेही भएर सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ’, शर्माले भने ।

उनले सञ्चारकर्मीलाई निष्पक्ष ढङ्गले कलम चलाएर इमानदार पत्रकारिताको नमूना बन्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित मिति : ७ असार २०८१, शुक्रबार  २ : ०७ बजे

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरूद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको अस्वीकार

काठमाडौं – संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार

साताका समाचार : सुकुम्वासीलाई नहटाउन सर्वोच्चको आदेश, प्रधान्यायाधीशमा डा. शर्मा र दर्जन ट्रेड युनियन खारेज

काठमाडौं- डोजर चलेपछि बस्ती नहटाउन सर्वोच्चको आदेश वालेन्द्र शाह नेतृत्वको

भूमिमन्त्री भन्छिन् : पहिचान र व्यवस्थापन योजनापछि मात्रै भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई हटाउँछौँ

काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले पहिचान