भट्टराईले लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि सहकारी ठगीसम्बन्धी अनुसन्धान रोकिएको पनि जिकिर गरेका थिए । उनले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र नै फेरेको पनि जिकिर गरे ।

उनले रुपन्देही प्रहरीमा अभियोग पत्र दर्ता हुनुअघि रविको संलग्नता देखिएको बताउँदै मुद्दा दायर हुँदा उनलाई उन्मुक्ति दिइएको दाबी गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले गृहमन्त्री हुने व्यक्ति नैतिक रुपमा प्रश्न उठाएको हुन नहुने र संविधान पालनामा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताए । तर रविको हकमा उनले संविधान पालनासमेत नगरेको जिकिर उनले गरे।

रविले स्वार्थ बाझिने गरी गृह मन्त्रालय रोजेको बताउँदै उनले आफूविरुद्धका अनुसन्धान निष्तेज पार्न लागेको पनि जिकिर गरे । रविले आफू संलग्न सहकारी प्रकरणको अनुसन्धानमै हस्तक्षेप गरेको जिकिर पनि भण्डारीले गरे ।

गृहमन्त्री बनेपछि रविविरुद्ध पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम ठगी प्रकरणमा परेको पूरक जाहेरीमा अनुसन्धान नै नभएको भण्डारीले बताए । उनले कास्की प्रहरीले अघि बढाएको अभियोग पत्रमा प्रतिवादी नबनाएको र अरु अनुसन्धान पनि उनले प्रभावित पारेको दाबी गरे ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रवि गृहमन्त्री रहिरहेसम्म वास्तविक सहकारी पीडितले न्याय पाउने सम्भावना नरहेको बताए ।

उता नायव महान्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेले लामिछानेलाई आफूहरूले उन्मुक्ति नदिएको बताए । उनले गृहमन्त्री लामिछानेले आफूविरुद्ध मुद्दा छ कि छै भनेर सोधेकाले त्यसको जवाफ मात्रै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको पनि बताए ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता देखिने गरी जाहेरीसमेत परेको दाबी गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइपछि आइतबार आदेश आउन सक्छ ।