बजेटको छलफल नसकिएसम्म अनिवार्य उपस्थित हुन सांसदहरूलाई कांग्रेसको निर्देशन « Khabarhub

बजेटको छलफल नसकिएसम्म अनिवार्य उपस्थित हुन सांसदहरूलाई कांग्रेसको निर्देशन


७ असार २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत नहुँदासम्म संसद् बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेक प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा पेश नहुन्जेलसम्म अनिवार्य उपस्थित हुन ह्वीप जारी भएको बताए ।

‘अब ९ गतेदेखि प्रारम्भ हुने सबै बैठकहरुमा विनियोजन विधेक निणयार्थ प्रस्तुत नहुँदासम्मका लागि सबै माननिय सदस्यहरुको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्छ भनेर आजको संसदीय दलको बैठकले निर्देश गरेको छ,’ लेखकले भने ।

कांग्रेसले बजेटका सन्दर्भमा लिएने पोजिसनबारे त्यहीबेला निर्णय गर्ने पनि नेता लेखकले बताए ।

उनले प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले जनताका सवाल, जनजीविकाका मुद्दा, देश र जनताका विषयलाई सघनरुपमा संसद्मा उठाउनुपर्ने बताए ।

पछिल्ला बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरू कम उपस्थित हुँदा ती विषयले कम महत्व पाएको पनि बताए । आजको बैठकले संसदमा देश र जनताबारे निरन्तर आवाज उठाउन पनि निर्देशन दिएको उनले बताए ।

बजेटबारे सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले कुरा उठाएको उनले स्मरण गराए । मन्त्रालयगत विनियोजन बेठीक रहेको उनले बताए ।

बजेटबाहेकका समसामयिक विषयमा पनि कांग्रेसले क्रियाशीलतापूर्वक विषय उठाउने पनि उनले बताए ।

नेता लेखकले कांग्रेसले सहकारीबारे विषय उठाएर नै संसदीय समिति बनेको बताए । संसदीय समिति बनेको उक्त सहकारीको विषयमा कुनै छलफल नभएको उनले प्रष्ट पारे ।

प्रकाशित मिति : ७ असार २०८१, शुक्रबार  ७ : २९ बजे

सबैभन्दा बढी प्युठानमा १०४.४ मिलिमिटर वर्षा

काठमाडौं । नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको साथै पूर्वी भूभागनजिक

फरार प्रतिवादी २६ वर्षपछि पक्राउ

कैलाली । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट कैद फैसला भई झण्डै

यी हुन् सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको ६ अध्यादेश

काठमाडौँ । सरकारले मंगलबार र बुधबार गरेर ६ वटा अध्यादेश

वैशाख १८ देखि काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती एकैपटक खाली गरिने

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंभरका सुकुम्वासी बस्तीहरू यही वैशाख १८ गते

विश्व विद्यालयमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पदमुक्त गर्न अध्यादेश : सरकार

काठमाडौँ । सरकारले विश्व विद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विगतमा