बजेटको छलफल नसकिएसम्म अनिवार्य उपस्थित हुन सांसदहरूलाई कांग्रेसको निर्देशन « Khabarhub

बजेटको छलफल नसकिएसम्म अनिवार्य उपस्थित हुन सांसदहरूलाई कांग्रेसको निर्देशन


७ असार २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत नहुँदासम्म संसद् बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेक प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा पेश नहुन्जेलसम्म अनिवार्य उपस्थित हुन ह्वीप जारी भएको बताए ।

‘अब ९ गतेदेखि प्रारम्भ हुने सबै बैठकहरुमा विनियोजन विधेक निणयार्थ प्रस्तुत नहुँदासम्मका लागि सबै माननिय सदस्यहरुको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्छ भनेर आजको संसदीय दलको बैठकले निर्देश गरेको छ,’ लेखकले भने ।

कांग्रेसले बजेटका सन्दर्भमा लिएने पोजिसनबारे त्यहीबेला निर्णय गर्ने पनि नेता लेखकले बताए ।

उनले प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले जनताका सवाल, जनजीविकाका मुद्दा, देश र जनताका विषयलाई सघनरुपमा संसद्मा उठाउनुपर्ने बताए ।

पछिल्ला बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरू कम उपस्थित हुँदा ती विषयले कम महत्व पाएको पनि बताए । आजको बैठकले संसदमा देश र जनताबारे निरन्तर आवाज उठाउन पनि निर्देशन दिएको उनले बताए ।

बजेटबारे सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले कुरा उठाएको उनले स्मरण गराए । मन्त्रालयगत विनियोजन बेठीक रहेको उनले बताए ।

बजेटबाहेकका समसामयिक विषयमा पनि कांग्रेसले क्रियाशीलतापूर्वक विषय उठाउने पनि उनले बताए ।

नेता लेखकले कांग्रेसले सहकारीबारे विषय उठाएर नै संसदीय समिति बनेको बताए । संसदीय समिति बनेको उक्त सहकारीको विषयमा कुनै छलफल नभएको उनले प्रष्ट पारे ।

प्रकाशित मिति : ७ असार २०८१, शुक्रबार  ७ : २९ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा